तुलसीपुर, १ जेठ ।
सिमान्तकृत समुदायले योजना तर्जुमा गर्दा आफूहरूलाई समावेश नगर्ने गरेको गनासो गरेको छन् । संविधानले योजना तर्जुमा गर्दा सिमान्तकृत समुदायलार्य विशेष सुविधा दिनले व्यवस्था गरेको भएपनि यस्ता समुदायसंग प्रत्येक्ष रूपमा जोडिने स्थानीय सरकारले भने यसमा ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् । जसले गर्दा वास्तविक समुदायले यो सुविधा उपभोग गर्न पूर्व कम्लरी सुलोचना चौधरीले बताईन् ।
“योजना तर्जुमा गर्दा सामाजिक समावेशीकरणको नीतिलाई समाहित गर्ने गरेको पाईदैन । अहिले पनि पूर्व मुक्त कम्लरीहरूले आर्थिक अभावकै कारण पठन–पाठन प्रभावित हुने गरेको”, उनले भनिन् “हाल पूर्व कम्लरीहरूले कक्षा १ देखि ८ सम्म वार्षिक एक हजार पाँच सय, कक्षा ९ देखि १० सम्म एक हजार ८ सय, कक्षा ११ र १२ कालागि ५ हजार रूपैँया छात्रवृति प्रदान गरिएको छ ।
यो विषयमा विगतदखि आपूmहरूले झक्झक्याएको पूर्व कम्लरी सुलोचना चौधरीले बताईन् । तर, योजना तर्जुमा गर्दा आफूहरूलाई जानकारी नै नदिने र आफूहरू खोज्दै जाँदा पनि समय नदिने गरेको उनको गुनासो छ । आदिवासी, जनजाति, र दलित, महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, वरिष्ठ नागरिकहरू र भौगोलिक रूपमा समेत पछाडि परेको क्षेत्र विविध कारणहरूले अन्य नागरिक सरह पहुँच नरहने हुँदा यो वर्गलाई संविधानले पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
छलफल नगरिकनै वडा–वडाबाट जस्ता कुराहरू आउछन्, त्यस्तै कुरा समेट्ने तर वास्तविक समुदायको माग के हो, त्यसमा पुग्न सकेको स्थित नहुँदा औपचारिकता निभाउने खालका योजना मात्रै छनोट हुने गरेका छन् । योजना तर्जुमा गर्दा बस्ति–बस्तिमा पुग्नु पर्ने भएपनि १÷२ जना टाँठाबाठा व्यक्तीको हातमा बजेट पुग्ने भएकाले पनि वास्तविक समुदाय पछाडी पर्ने अवस्थामा रहेको दलित अगुवा शावित्रा विश्वकर्माले बताईन् ।“टाढाबाठाले जे भन्यो त्यही कुरा मात्रै समावेश हने गरेको छ”,उनले भनिन् “जसले गर्दा सिमान्तकृत समुदाय पछि पर्ने गरेका छन् ।”
योजना तर्जुमा गर्दा वडा–वडालाई जिम्मा दिने गरिन्छ । त्यहाँबाट आएका कुराहरूमा केही छुट भए पुनः सुधार गरेर लैलाने गरिएको घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमा डीसीले बताईन् ।“अहिले वडा–वडामा योजना तर्जुमाकालागि छलफल भइरहेको छ”,उनले भनिन् “त्यहाँबाट आएपछि हामीले केही छुटेका कुराहरूलाई मिलाएर सबैलाई समावेश गरेर लैजान्छौं ।” प्रायः स्थानीय तहले सिमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरि ल्याउने योजना तथा बजेटहरूले ति समुदायलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अर्थ विद लक्ष्मण न्यौपानेले बताए । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । १ जेष्ठ २०८०, सोमबार १४:४८ बजे