सरकारी सम्पति अतिक्रमणमा पर्दा विकास निर्माण कार्यमा प्रत्येक्ष असर गरिरहेको छ । विकास गर्न खोज्दा पनि आफ्नै जग्गामा विकास निर्माणका कामहरू अगाडी बढाउन सकिएको स्थिति छैन । लामो समयदेखि सरकारी सम्पति नै हडप्नेहरू प्रायः सुकुम्वासी भन्दा पनि हुकुम्वासी नै छन् । सरकारले नै आफ्नो जग्गा खाली गर्न खोज्दा ठूलो संघर्ष गर्नु पर्छ । सम्पति हड्प्नेहरूले नै शक्तिशाली बन्ने र कुनै तहको सरकारलाई नै प्रभावमा पार्दा त्यस्ता जग्गा आफ्नो नाममा निकै संघर्ष हुने गरेको छ । यस्तै समस्याले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई पिरोलिरहेको छ ।
जग्गा हड्प्नेहरू नै शक्तिशाली भइदिदा सरकार नै निरीह बन्न पुगेको छ । सरकारका नीति नै परिवर्तन हुने स्थिति छ । शक्तिशाली ब्यक्ती नै सरकारी जग्गा हड्प्ने गरेको एउटा उदाहरण काग्रेस नेता जानकीलाल बस्नेत नै छन् । उनले लमही नगर विकास समितिको जग्गामा घर बनाउँदा पनि राज्य मौन छ । लमही नगरपालिकाले कुनै ‘एक्सन’ लिन सकेको छैन । छानविनकालागि पत्र तयार पारिएको भएपनि त्यो पत्रमा हस्ताक्षर गर्न आट गरेनन् । त्यसले गर्दा पनि गलत गर्नेहरूलाई नै बल पुगिरहेको छ । यस्ता थुप्रै ब्यक्तीहरूको प्रभावमा सरकार चल्ने गर्छ ।
आफ्नो जग्गा नै संरक्षण गर्न नसक्नु तथा अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउन नसक्नुमा सरकारको पनि कम्जोरी देखिन्छ । अतिविपन्न तथा सुकुम्वासीहरूलाई उचित स्थान दिएर आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याएर त्यसमा विकास गर्न सहज हुन्छ । आफ्नो जग्गामा अर्काले अतिक्रमणमा परेका छन्, तर, कुनै सरकारी संरचना निर्माण गर्दा जग्गा भाडामा लिनु पर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा सरकारको खर्च बढिरहेको छ, भने आफ्नो जग्गाबाट कुनै पनि आयस्ता लिन नसक्दा समस्या पर्ने गरेको छ । त्यसैले आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्न तर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । ५ बैशाख २०८०, मंगलवार १३:५९ बजे