नयाँ जनप्रतिनिधिका नयाँ नीति खोइ ?

मुलुक संघीयतामा गएपछि भर्खरै दोस्रो स्थानीय निर्वाचन भएको छ । जुन निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन् । दाङका १० स्थानीय तहमध्ये ५ वटा स्थानीय तहमा यस अघिको निर्वाचन भन्दा फरक पार्टीले बिजयी हाँसिल गरेको छ । लमही नगरपालिकासहित बबई र दंगीशरण गाउँपालिका यस अघि एमालेले जितेको थियो । अहिले यी तीन वटै स्थानीय तहमा काँग्रेसले विजयी हाँसिल गरेको छ । त्यस्तै राप्ती गाउँपालिकामा काँग्रेसले जितेको छ, जहाँ अहिले माओवादी केन्द्रले जितेको छ, भने गढवा गाउँपालिकामा यस अघि एमालेले जितेको थियो, अहिले गढवामा पनि माओवादी केन्द्रले जितेको छ । यी पाँच वटै वडामा फरक पार्टीले गाउँपालिका प्रमुख जितेपनि ल्याउने नीति भने पुरानै छन् । यी स्थानीय तहले ल्याएका नीति पनि विगतमा फरक पार्टीका प्रमुखले ल्याएका नीति भन्दा केही फरक छैनन् । त्यसमा पनि अधिकांस नीतिहरु हुबहु नै कपि गरिएको छ ।

जनप्रतिनिधिका आफ्ना दृष्टिकोण हुन्छन्, आफ्ना नीति हुन्छन्, त्यही हेरेर जनताले मतदान गर्ने हो । पार्टीले पनि आफ्ना घोषण पत्र सार्वजनिक गर्छन, त्यही नीतिलाई जनताले अनुमोदन गर्ने हो । त्यही घोषणापत्र अनुसार विजयी पछि काम गर्ने हो । त्यही अनुसार पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम गर्ने हो, त्यसको अनुभूति जनताले गर्न पाएपछि, त्यस्ता कार्यक्रम जनतामा लोकपृय पनि हुन्छन् । तर, अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले ल्याएका कार्यक्रममा कुनै नयाँपन देखिएन् । पहिलेका जनप्रतिनिधिले बनाएका नीतिलाई साभार गरेर आफ्नो नीति बनाएका छन् ।


जनताले प्रशासनकीय कार्यमा छिटो छरितो खोजेका छन्, भने विकास निर्माणको काममा तिब्रता खोजेका छन् । यो अपेक्षा अनुसार काम गर्नकालागि अहिलेका जनप्रतिनिधिले खास योजना ल्याएको देखिदैन । पुराना योजना र टुक्रे योजनाले पनि खास विकास देखिएको छैन । जनताले देखिने खालका विकास खोजेका छन् । आफ्नो कार्यकालमा विकासले फड्को मार्ने खालका र कुनै न कुनै परिबर्तन गर्ने खालका योजनाहरु ल्याउन सके, त्यसले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ । तर, ५ बर्ष अघि फरक पार्टीका जनप्रतिनिधिले जुन नीति ल्याएका थिए, त्यही नीतिलाई हुबहु सार्ने र काम गर्ने प्रबृति भएमा जनताले विकल्प खोज्छन्, नै । अहिले पार्टीप्रतिको बितृष्ण पनि त्यसकै उजपका रुपमा मान्न सकिन्छ, त्यसैले निर्वाचित भएपनि नयाँ र परिबर्तनशिल काम गर्नतर्फ जनप्रतिनिधि तत्पर भएर लाग्न आबश्यक छ । साभार : अग्रिम साप्ताहिक