महालेखा परीक्षणले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार दाङका स्थानीय तहहरुमा पनि बेरुजुको चाङ छ । विधि विपरित काम गरेको पाईएको छ । महालेखाको २०७७/०७८ को प्रतिवेदन अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जेसीवी प्रयोग गर्न दिदा त्यसको लागत अनुमान नगरै दिने गरेको पाईएयो । उपमहानगरपालिकाले जेसीवी कटिङ तथा मर्मत कार्यवापतको भुक्तानी गर्दा लागत अनुमान तयार नगरेको र भए गरेको कामको नापजाँच गरि प्राबिधिक मूल्यांकन तयार नगरी समयको हिसाबले ४ निर्माण कम्पनीलाई २ करोड ३६ लाख भुक्तानी गरेको पाईएपछि महालेखाले औला ठड्यायो । घोराही उपमहानगरपालिकाले १ करोड १ लाख ९९ हजारका विद्यूतका पोल १८७ थान, कन्डक्टर वायर १९ हजार ६०० मिटर, जस्तापाता १ हजार ६८ बण्डल र प्लेनसिट १ हजार पाता खरिद गरेकोमा उक्त सामान प्रयोग भएको नापी किताब एवं कार्यसम्पन्न प्रतिबेदन तयार नगरेको पाइयो । त्यति मात्रै नभई घोराहीले बिभिन्न ९ सडक कालोपत्रे गर्दा मापदण्ड अनुसार लागत अनुमान तयार गर्दा ४६ हजार ९१९ लिटर लाग्ने देखिन्छ । तर, उक्त कार्यको लागि उपभोक्ता समितिले पेश गरेको बिल भरपाई अनुसार ३७ हजार १७५ लिटर बिटुमिन प्रयोग भएको देखियो । सडक कालोपत्रे गर्ने जस्तो जटिल र प्राबिधिक काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराईएको छ । जुन कार्यकालागि १ करोड ५४ लाख ३७ हजार भुक्तानी दिईएको छ । यो कार्य नियमसम्बत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लमही नगरपालिकामा पनि जसले एउटै कामकालागि दुई पटक बजेट भुक्तानी दिएको भेटियो ।

दाङमा यस्ता थुप्रै बेथितिहरु देखिएका छन् । फलस्वरुप महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार दाङमा झण्डै ७२ करोड बेरुजु देखिएको छ । यो अघिल्लो बर्ष भन्दा ७ करोड भन्दा बढि हो । यसरी प्रत्येक बर्ष बेथिति बढिरहेका छन् । जनताको काम गर्ने बाचा कसम खाएर निर्वाचित भएकाहरु तथा जनताको सेवा गर्न भनि सफत खाएका जनप्रतिनिधिहरुले नै आसेपासे पोस्ने र कमाउ धन्दा गर्ने कार्यले पनि यसरी बेरुजु बढेको देखिन्छ । अनाबश्यक कर्मचारी भर्तिगर्नेदेखि आफन्त तथा कार्यकर्ताहरुलाई विधि मिचेर बजेट बाँड्ने चलन बढि छ । यसले पनि सरकार बजेटमा दुरुपयोग भएको देखाउछ । यस्ता फजुल खर्चले जनता आवाज भन्दा आफन्ती र कार्यकर्ताका आवाज सम्बोधनमा बढि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

जनताको नजिकको सरकारले जनताका हरेक समस्यालाई समानुपातिक ढंगले विकास गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको अबस्था छैन । आसेपासे जहाँ छन्, त्यहाँ बजेट खन्याउने र उनीहरुले त्यो बजेट दुरुपयोग गर्ने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । जहाँ बास्तविक समस्या छ, जहाँ विकास चाहिएको हुन्छ, त्यहाँ खास प्राथमिकता कम परेको देखिन्छ, त्यसले गर्दा पनि स्थानीय तहको अघिल्लो पाँच बर्षे कार्यकालमा उल्लेख्य काम हुन सकेन् । यस तर्फ पनि जनप्रतिनिधिहरुले ध्यान दिन आबश्यक छ । साभार : अग्रिम साप्ताहिक