बैक हिनामिना प्रकरण: प्रबन्धकलाई साढे २१ करोड जरिवाना, ७ वर्ष कैद

दाङ
२९ असार / तत्कालिन वेष्टर्न विकास बैंक नारायणपुर शाखाको १८ करोड हिनामिना गरेको ठहर गर्दै शाखा प्रबन्धक समीर बुढाथोकीलाई २१ करोड ५३ लाख जरिवाना तथा ७ बर्ष कैद फैसला सुनाएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरले मंगलवार यस्तो फैसला गरेको हो ।

रजिष्ट्रार यामबहादुर बुढामगरका अनुसार यस अघि ५६ जना प्रतिवादीबारे उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तिम फैसला सुनाईसकेको छ । शाखा प्रबन्धक बुढाथोकीलाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने भएपछि मंगलबार पूर्ण सुनुवाइ भएको हो ।

बैंक हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपित तत्कालिन बैंकका नारायणपुर शाखा प्रमुख समिर बुढाथोकीले ३६ वटा नक्कली कर्जा खाता र ऋणी बनाएर अन्य ३३ जनाको खातामा रकमान्तर गरेको अदालतको ठहर छ । उनले साविक वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकमा २०७४ फागुनदेखि २०७६ जेठसम्म बिभिन्न ३६ वटा नक्कली कर्जा खाता खोली १७ करोड ९९ लाख ९० हजार बराबरको कर्जा सिर्जना गरेका थिए । सोही रकम उनले बसन्तबहादुर बस्नेतसहित ४५ जनाको खातामा पठाएका थिए । उनीहरूले उक्त रकम झिकेर प्रयोग गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतका मुख्य न्यायाधीश निता दीक्षित गौतम र न्यायाधीश राजुराम सिलवालको इजलासले बैंकका शाखा प्रबन्धकसहित अन्य ३३ जनालाई कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएका हुन् ।


त्यसमा केहीले सफाई पाएका छन् । बैंकका सञ्चालक खिमबहादुर डीसी, अनिल कुमार न्यौपाने, सञ्चालक समिति अध्यक्ष ओमभक्त बुढाथोकी, सदस्यहरु अर्जुन कुमार बुढाथोकी, निर्मल देबकोटा, खड्ग बुढाथोकी,बेगमबहादुर भण्डारी र शेषमणी गौतमलाई कसुर नठहर्ने भन्दै सफाई दिएको हो । त्यस्तै लेखा परीक्षक प्रेम भुर्तेल, सृजना पछाई,राजेन्द्र न्यौपाने, विनोद डाँगीलाई समेत सफाई दिईएको छ । त्यस्तै अदालतले फरार प्रतिवादीहरु मदन डीसी र यज्ञबहादुर वलीको मुलतवीमा राखिएको छ । उनीहरु अदालतको म्याद भित्र उपस्थित नभएकाले मुलतवीमा राखिएको हो ।

तीन वर्ष पहिले घोराही उपमहानगरपालिका–१० नारायणपुर बजारमा शाखा कार्यालय रहेको बैंकमा हिनामिना भएको सार्वजनिक भएको थियो र त्यसपछि बैंकको केन्द्रीय समितिले बैंकका कर्मचारी र तत्कालिन अवस्थाका वेष्टर्न डेभलपमेन्ट बैकका सञ्चालक समिति सदस्यविरूद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर भएको थियो । उच्च अदालतल तुलसीपुरले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार पाएपछि पहिलो मुद्दाको रूपमा बैंकको १८ करोड हिनामिनाको मुद्दा दर्ता भएको थियो । पहिलो मुद्दालाई तीन वर्ष लगाएर बैंकले किनारा लगाएको छ ।
निरन्तरको बहसपछि बिहीबार ९ बजे राति मात्रै फैसला भएको हो ।

कैद तथा जरिवानाको सजाय फैसला भएका मध्ये एक बर्ष भन्दा कम फैसला भएका प्रतिवादीहरुलाई प्रत्येक दिनको तीनसयका दरले रकम दिएर कैद बस्न नपर्ने पनि फैसला छ । जसमा बसन्त बस्नेत( २ बर्ष), मनोज केसी(२ बर्ष), रोशन बस्नेत( १ बर्ष ६ महिना), झगबहादुर डीसी(१ बर्ष ६ महिना) फैसला गरिएको छ । त्यो बाहेक अन्य २९ जनालाई एक बर्ष र त्यो भन्दा कम कैद सजायको फैसला गरिएको छ ।