‘ओएनएम’ सर्वेले तड्पाएको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल

दीपक बोहरा
तुलसीपुुर,२७ असार / २०६४ सालमा राप्ती प्रादेशिक अस्पताल ५० बेडको थियो । त्यतिबेला ५० बेडको अनुमति ल्याएको अस्पतालले दुई बर्षदेखि दुईसय बेडको सञ्चालनमा ल्यायो । दुईसय बेडको सञ्चालनमा आएपनि अहिले अस्पतालमा ५० बेडकै जनशक्तिले काम गरिरहेका छ । विगत दुई बर्षदेखि जनशक्ति थप गर्नकालागि दरबन्दी सिर्जना गर्ने अस्पतालको कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

दरबन्दी नहुँदा प्रभाबकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको भन्दै अस्पतालले पटक–पटक मन्त्री, सांसद तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरुसंग यो गुनासो राख्ने गरेका छन् । आईतबार मात्रै अस्पतालमा पुगेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री हिराचन्द्र केसीसंग पनि अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपानेले यही दरबन्दीकै गुनासो पोखे । केही दिन अघि अस्पतालका प्रतिनिधिले लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारुलाई यही गुनासो गरे ।“जनशक्ति ब्यबस्थापनकालागि ओएमएन सर्वे गर्ने काम दुई बर्षदेखि प्रक्रियामै छ, अहिले त्यो फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ, भन्ने सुनिएको छ”,उहाँले भन्नुभयो“त्यो फाईल किन अघि बढ्न सकिरहेको छैन्, त्यो बुझ्न सकिएको छैन ।”

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि अर्थमन्त्रालयसम्म पुग्नु पर्ने भएकाले प्रक्रिया अझै लामो रहेको भन्दै त्यो फाईल छिटो अगाडी बढाउनु पर्ने अध्यक्ष न्यौपानेको भनाई छ । यदि त्यो फाईल अघि नबढेमा अझै पनि प्रभाबकारी सेवा प्रदान गर्न समस्या हुने उहाँको भनाई छ ।

अहिले प्रादेशिक अस्पताल रेफर अस्पताल भनेर आलोचना गर्ने गरिएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न दक्ष जनशक्ति आबश्यक पर्ने अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विनोद सिंहले बताउनुभयो । अस्पतालको छुट्टै आम्दानी नभएकाले पनि आफैले कर्मचारी थप गर्न सक्ने अबस्था पनि नभएको उहाँको गुनासो थियो ।“अस्पतालमा एमआरआई बाहेक भिडियो एक्सरे, सिटि स्क्यान, एक्सरेजस्ता ठूला सेवाहरु सञ्चालनमा छन्, त्यसले गर्दा विरामीहरुको चाप बढिरहेको छ”,उहाँले भन्नुभयो“त्यो अनुसार अब जनशक्ति चाहिन्छ ।”


अस्तपालमा आईसियु सेवा पनि सुरु गर्नुपर्ने गरि तयारी भएपनि जनशक्ति नहुँदा त्यो सेवा पनि तत्काल सुरु गर्र्न सकिने अबस्था नरहेको डा. सिंहको भनाई छ । त्यस्तै पूर्वाधार पनि आबश्यक पर्ने डा. सिंहको भनाई छ । कोरोनाको बेला नियुक्त गरिएको जनशक्ति पनि साउनदेखि नविकरण नगर्ने भएकाले पनि जनशक्तिको थप अभाब सिर्जना हुने भन्दै सरकारले उनीहरुको नियुक्ती थप गर्न आबश्यक रहेको समेत डिा. सिंहको भनाइ छ ।

राप्ती प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश स्तरीय भएकाले प्रदेशले त्यसलाई हेर्ने जिम्मा पाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हिराचन्द्र केसीले बताउनुभयो ।“अस्पतालको पनि जिम्मेवारी बाँडफाँट भएको छ, प्रतिस्ठान संघीय सरकार मातहत हुन्छ, यो अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत छ, प्रदेश सरकारले पनि अस्पतालकालागि धेरै काम गरेको छ”,उहाँले भन्नुभयो“ संघीय सरकारको तर्फबाट हामीले जे–जे गर्नुपर्छ, त्यसमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने छौं ।”

अस्पतालमा हाल ६४ जनाको दरबन्दी रहेको छ । त्यस मध्ये स्थायी दरबन्दी ३३ जना रहेका छन् । करारमा ११ जना, छात्रबृतिबाट १४ जना र संघ सस्थाबाट १३ जना छन् । अस्पतालमा केही दिन अघि मात्रै टोकन प्रणाली सुरु भएको छ, भने प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्यकर्मी तालिम केन्द्र पनि सुरु भएको छ ।