दीपक बोहरा
दाङ, २१ वैशाख । मुलुकमा अधिकार सहितका स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि आएपछि धेरै महत्वकांक्षा सहितका योजनाहरु अघि सारे । स्रोत साधनको आँकलन, क्षमता मूल्यांकन नगरिकनै आफ्ना घोषणापत्रहरु अघि सारे, महत्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रमहरु अघि सारेपनि कार्यान्वयनमा भने निकै चुनौति देखियो । स्थानीय तहहरुलाई आफैले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमहरु आफैलाई नै घाँडो बनेर आए । आफैले अघि सारेका योजनाहरु स्थानीय सरकारहरुले पूरा गर्न सकेका छैनन् । एक बर्षमै परिबर्तन देखाउने भनि जनतासंग बाचा गरेका सरकार प्रमुखहरुले आफ्ना बाचा पूरा गर्नसकेको अबस्था छैन् ।

घन्किन्थे स्मार्टसीटीका नारा, तर, धुलाम्मे बने
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एमालेका घनश्याम पाण्डेले विजयी हाँसिल गरे । उनले चुनाबी घोषणा पत्रमा खुलाएको एउटा विषय थियो–स्मार्टसीटी । त्यसलाई जनतामा उनले जोडतोडकासाथ लिए । जनताले पनि पत्याए र जिताए । जनताले निकै अपेक्षा गरि जिताएपनि पाँच बर्षमा स्मार्टसीटीको अनुभूति गर्न पाएनन् ।

उपमहानगरपालिकालाई ब्यबस्थित बनाउने योजना अघि सारेको भएपनि कोभिड र सरकार परिबर्तनले निकै असर गरेको पाण्डे बताउछन् ।‘हामीले स्मार्टसीटीको लागि गुरुयोजना तयार पारेका छौं’,उनले भने‘तर, कोभिडले पनि हामीलाई असर ग¥यो, अर्कोतर्फ समार्टसीटीकालागि आउने भनेको एक अर्ब बजेटपनि सरकार परिबर्तनले गर्दा अर्को सरकारले कटायो ।’

स्मार्ट सीटीकालागि उनी बिभिन्न देश पनि घुमेका थिए । आफू निर्वाचित भएको एक बर्षमा उनले स्मार्टसीटीको परिबर्तन देखाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । उनले आफू स्मार्टसीटी बनाउने बाटोमा अघि बढेको बताउछन् । त्यो अनुसार केही काम भएको समेत उनले बताए ।

तुलसीपुर–घोराही मनोरेल चलाउने कुरा पनि घोषणा पत्रमा थियो । घोषणा पत्रमा भएका यी कुराहरु पहिलो र दोस्रो नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरे । तर, कार्यान्वयनकाकालागि एकरथी काम पनि भएका छैनन् । नगर यातायात सञ्चालन गर्ने कुरा पनि कुरामै सीमित भयो । त्यसमा पनि केही काम अघि बढ्न नसकेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे स्वीकार गर्छन् । तुलसीपुर फोहर नै उचित ब्यबस्थापन गर्न सकेको छैन । यस अघि तुलसीपुर ६ मा अस्थायी रुपमा फोहर डम्पिङ गर्ने गरिएको छ । जो की त्यतिबेला घोषणा पत्रमा फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख थियो ।

त्यस्तै तुलसीपुरमा टुलसीपुर ट्रेड टावर निर्माण गर्ने पनि उनको घोषणा पत्रमा थियो । उपमहानगरपालिकाका सबै शाखा सञ्चालन गुर्नकासाथै ब्यापारिक प्रायोजनकालागि ७ तलाको ट्रेड टावर निर्माण गर्ने महत्वकांक्षी योजन थियो । त्यो कार्यकालागि यस अघि रहेको तरकारी बजार अर्को स्थानमा सारिएको थियो । तर, त्यसको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । तुलसीपुर चक्रपथ निर्माण पनि उनको घोषणा पत्रमा उल्लेख थियो । त्यो चक्रपथ अहिलेसम्म एक किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर पवन कुमार योगीका अनुसार एक सबै क्षेत्रमा ट्रयाक खुलेको भएपनि कालोपत्रेको काम एक किलोमिटर मात्रै भएको छ । आईटी पार्क, स्मार्ट डस्टविनजस्ता कुरा समेत उपमहानगरपालिकाले सुरुवात समेत गर्न सकेको छैन् ।

चुनाव अघि मेयर पाण्डेले तुलसीपुरलाई स्पोर्ट सिटी बनाउने विषय जोडतोडले उठाएका थिए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई स्पोर्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने भन्दै ‘एक बस्ती, एक खेल मैदान’को चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख समेत गरेका थिए । तर निर्वाचित भएर आइसकेपछि उपमहानगरको नेतृत्वले आफैले गरेको प्रतिवद्धता विर्सिए । न त स्पार्ट सिटी बन्यो न त एक बस्ती एक खेल मैदान निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता नै पुरा भयो ।

पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा तुलसीपुरले पाँचवटा खेलमैदान निर्माण गरेको छ भने एउटा निर्माणाधीन अवस्थामा छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अनुसार १९ वटा वडा मध्ये १ मा मदन भण्डारी रंगशाला, २ को बालापुर खेल मैदान, ७ को गैराखाली तथा ८ र ९ को सीमानामा पर्ने दुविचौर र वडा नं. १९ को सक्राम खेलमैदान निर्माण भएका छन् । बाँकी १० वटा वडामा खेलमैदान बन्नै सकेनन् । वडा नं. १७ मा यसअघि नै संघीय सरकारको लगानीमा सुविधासम्पन्न रंगशाला छ भने वडा नं. ५ मा अरनीको मैदान छ ।

ऋणमा उपमहानगर
तुलसीपुर उपमहानगर अहिले ऋणको भारी बाकिरहेको छ । स्रोत नै पहिचान नगरी महत्वकाक्षी योजनाहरु अगाडी सार्दा अहिले ५७ करोड आन्तरिक ऋणमा छ । उपमहानगरले भएका भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरुको ५७ करोड तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । उपमहानगरमा अहिले भुक्तानीको लागि निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिको भिड नै लाग्ने गरेको छ । तर उपमहानगरपालिको कोषमा पैसा नभएपछि सम्पन्न भइसकेका योजनाहरुको भुक्तानी दिन नसकेको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले बताए ।

घोराही ः घरबार विहीनको अर्पाटमेन्ट कहाँ छ ?
घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा महत्वकांक्षी योजना राखे । जुन योजना पूरा हुन सकेनन् । घोषणा पत्रमा भएको कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरे । उनले घरवार विहीनलाई अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने र त्यहाँ ब्यबस्थापन गर्ने पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे । तर, त्यो काम अघि बढ्न सकेन ।

त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल घोराहीमा निर्माणकालागि आधार तयार पार्ने उनको घोषणा पत्रमा थियो । त्यसकालागि गुरुयोजना तयार पार्ने भनि उनले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे । त्यो गुरुयोजना समेत बन्न नसकेको उनी स्वीकार गर्छन् । शहरी क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्ने उनको योजना पनि अधुरै रह्यो ।

घोराहीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थपनाको प्रक्रिया अगाडी बढाउने योजना रहेपनि त्यो पनि अघि बढ्न सकेको छैन । प्रत्येक वडामा एउटा पर्यटकीय स्थल निर्माण गर्ने पनि उनको योजना थियो । त्यो पनि पूरा हुन सकेको अबस्था छैन । आफ्नै पालाभित्र नगर बस समेत सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि अधुरै छ । तर, नरुलाल आफू घोराहीको विकासप्रति सन्तुष्ट भएको बताउछन् ।‘हामी हाम्रो विकासप्रति सन्तुष्ट छौं’,उनले भने‘हामीले उपमहानगरपालिका भित्र ड्याम निर्माण गरेर उचित सिचाई, सडक कलोपत्रे, शिक्षामा फड्को मारेका छौं ।’

लमही ः यता पनि चक्रपथकै कुरा
लमही नगरपालिकाक मेयर कुलबहादुर केसीले पनि चक्रपथ निर्माणकालागि योजा अघि सारे । तर, त्यो उनको योजना पनि पूरा हुन सकेन । लमही नगरपालिकाले दोस्रो नीति तथा कार्यक्रममा ‘खाडी राष्ट्र नजाउ, गएका आउ र लमही नगर बनाऔं’ भन्ने नारालाई अभियानका रुपमा अघि सा¥यो । उसले आफ्नै नगर निर्माणको काम गर्ने श्रमिकलाई ज्यालादर उपलब्ध गराउने र अफ्नै ठाउँमा रोजगार सिर्जना गर्ने नीति ल्याए । तर, त्यो नीति अनुसार काम हुन सकने । खाडी जानेको संख्या अझै घट्न सकेको अबस्था छैन । नगरपालिकालाई प्लाष्टिक मुक्त बनाउने नीति अघि सारेपनि त्यसमा पनि काम हुन सकेको छैन । उपमहानगरपालिकाले फोहरलाई मल उत्पादन गर्ने नीति अघि सारेको भएपनि त्यसलाई अघि बढाउन सकेन ।

पुरा नहुने योजना गाउँपालिकाका पनि छन्
दाङका दुई उपमहानगरपालिका, एक नागरपालिका र सात गाउँपालिका हुन् । नगर र उपमहानगरपालिकाले ल्याएका जस्तै महत्वकांक्षी गाउँपालिकाहरुले पनि ल्याए । गाउँपालिकाहरुका ति योजनाहरु पनि यो पाँच बर्षमा अधुरै रहे । दंगीशरण गाउँपालिकाले पनि चक्रपथ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने जनतामाझ बाचा ग¥यो । तर, त्यो बाचा पूरा हुन सकेन । दंगीशरणले नै एक वडा, एक पोखरीको नीति लियो । त्यो कार्य पनि सुरुवात हुन सकेन । सिंचाईकालागि पोखरी निर्माण गर्ने योजना अधुरै रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष भागीराम चौधरी स्वीकार गर्छन ।
बबई गाउँपालिकाले पनि जग्गा बाँझो राख्न नदिनकालागि एउटा योजना अघि सा¥यो – जग्गा बाँझो राख्नेलाई मालपोत कर दोब्बर बनाउने । पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा त्यो कुरा समावेश भयो । तर, पाँच बर्षमा त्यो कुरा पूरा हुन सकेन । साभारः अग्रिम साप्ताहिक