पाण्डव शर्मा
नेपालमा जनसंख्याको असमान वितरणले मुलुकको समग्र विकासमा क्षति पु¥याइरहेको छ । अहिले हिमाल र पहाडका बस्तिहरु धमाधम खालिभइरहेका छन् । तराई र विशेष गरेर शहरी क्षेत्रहरुमा बस्ति विकास तीब्र ढंगले भइरहेको छ । हरेक ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिहरुको सपना बजारमा बसाईसराई गर्ने र हिमाल तथा पहाडमा बस्नेतहरुको सपना तराईमा बसाईसराई गर्ने रहेको छ । यसले हाम्रा हिमाल तथा पहाडका बस्तिहरु रित्तिन थालेका छन् ।
अहिले नेपालले जनसंख्याको असमान वितरणको रूपमा महत्त्वपूर्ण चुनौती सामना गरिरहेको छ । भर्खरैको जनगणना तथ्याङ्कले तराई क्षेत्रको जनसङ्ख्यामा निरन्तर वृद्धि र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा सोही अनुसारको कमीसँगै उल्लेखनीय जनसांख्यिकीय परिवर्तन देखाएको छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार सबैभन्दा बढी जनसंख्या तराईमा भएको देखिन्छ । जनसंख्याको ५३.६१, पहाडमा ४०.३१ र हिमाली क्षेत्रमा ६.०८ प्रतिशतले बसोबास गर्ने २०७८ को जनगणानाले देखाएको छ । यो तथ्यांक अनुसार आधा भन्दा बढी धेरै नेपाली तराईमा बसोबास गर्ने गर्दछन् । नेपालको कुल भुगोलको २३ प्रतिशत क्षेत्रफल मात्र तराईमा रहेको छ । थोरै क्षेत्रफल भएको तराईमा अत्याधिक जनसंख्याको चाप हुनु राम्रो संकेत होइन ।
जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा १ सय ९८ जना मानिसहरू बसोबास गर्छन् । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा ४ सय ६० जना प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा ३४ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छ । सबैभन्दा धेरै जनघनत्व काठमाडौँ जिल्लामा ९५ हजार १ सय ६९ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम मनाङ जिल्लामा ३ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छ ।
जनगणनाअनुसार देशका ७७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या काठमाडौँ जिल्लामा रहेको छ । काठमाडौँमा २० लाख ४१ हजार ५ सय ८७ जना र सबैभन्दा कम जनसंख्या मनाङमा ५ हजार ६ सय ५८ जनाको बसोबास रहेको छ । मोरङ, रुपन्देही, झापा र सुनसरी क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ धेरै जनसङ्ख्या भएका जिल्ला हुन् । कम जनसंख्या भएका जिल्लातर्फ मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ स्थानमा पर्छन् ।
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या वाग्मतीमा २०.९७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णालीमा ५.७९ प्रतिशत छ । यसै गरी मधेसमा दोस्रो ठुलो जनसंख्या रहेको छ । २०७८ सालमा जनसंख्या आकारको हिसाबले तेस्रो, चौथो, पाँचौँ र छैटौं प्रदेशमा क्रमशः कोसी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी छन् ।
यो असमानताले देशको विकासमा दूरगामी परिणामहरू निम्त्याएको छ । मुलुकको नीति निर्माताहरूको तत्काल ध्यान जान जरुरी छ । जनसंख्याको असमान वितरणले नेपालको समग्र विकासमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । तराई क्षेत्रमा केन्द्रित जनसंख्या वृद्धिले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य अत्यावश्यक सेवाहरूमा ठूलो दबाब परेको छ । फलस्वरूप, काठमाडौं जस्ता सहरी केन्द्रहरूले दू्रत सहरीकरण, स्रोतसाधनको तनाव र ट्राफिक जाम, आवास अभाव र वातावरणीय ह्रास जस्ता असंख्य चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । यसको विपरीत, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा घट्दो जनसंख्याले उनीहरूको आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा प्रतिकूल असर गरिरहेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै नेपालको सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य थियो । तर, वर्तमान जनसांख्यिकीय प्रवृत्तिले अपेक्षित सन्तुलन हासिल हुन नसकेको संकेत गर्छ । यो असमानताले संघीय प्रणालीको प्रभावकारिताको बारेमा चिन्ता समेत खडा गरेको छ ।
एकीकृत बस्तीहरूको आवश्यकता
जनसंख्याको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले एकीकृत बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । भीडभाड भएको क्षेत्रबाहिर योजनाबद्ध सहरी केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ । मानिसहरूलाई एकीकृत बस्तिमा स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा सहरी क्षेत्रहरुमा भइरहेको जनसंख्या बृद्धिको चुनौतिलाई सहज रुपमा सामना गर्न सकिन्छ । त्यस्ता बस्तीहरूले उच्च गुणस्तरको जीवनयापन सुनिश्चित गर्न र देशभर समतामूलक विकासलाई प्रोत्साहित गर्न पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक संस्था र रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नुपर्छ ।
जनसंख्याको असमान वितरणले भूमिको उपयोग र कृषि अभ्यासलाई पनि असर गरिरहेको छ । तीव्र सहरीकरण र औद्योगिकीकरणका कारण तराईमा खेतीयोग्य जमिन नाश भइरहेको छ । यसले खाद्य सुरक्षा र दिगो कृषिमा खतरा पैदा गरेको छ । हिमाल तथा पहाडामा प्रशस्त खालि जग्गा रहेको छ । अब सरकारले विशेष योजना बनाएर खाली जग्गामा फलफूल तथा जडीबुटी उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा दीगो भूमि व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । यी क्षेत्रहरुमा जडीबुटी तथा फलफूल उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव
नेपालमा जनसंख्याको असमान वितरण तथा प्रभाव पार्ने अर्को प्रमुख कारण भनेको वैदेशिक रोजगार हो । हामीले अहिलेसम्म जनसंख्या घटाउने कुरालाई बढी जोड दिएका थियौं । अबको केही दशकमा हामीले जनसंख्या कसरी बढाउने भन्ने चिन्ता गर्नुपर्छ । अहिले बच्चा पाउने उमेर समुहका धेरै युवायुवतिहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । स्वदेशमा पनि बच्च उत्पादनको दर घटेको छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार पनि नेपालमा जन्मदर घटेको देखिन्छ ।
नेपालमा स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा वर्षेनी लाखौं युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन् । नेपालबाट प्रत्येक दिन लगभग १ हजार ५ सय व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । नेपालमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी घरपरिवारमा कम्तीमा एक जना सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।
हुन त वैदेशिक रोजगारले विकासोन्मुख र अल्पविकसित दुवै देशका लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतको रूपमा काम गर्दछ । नेपालमा रेमिट्यान्सले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एक चौथाइ योगदान पु¥याएको छ । यद्यपि, यो प्रवृत्तिले नेपालको जनसांख्यिकीय अवस्थामा निकै चुनौति खडा गरेको छ । १८ वर्ष देखि ४४ वर्ष उमेर समूहका यी व्यक्तिहरूले देशभित्रको आफ्नो क्षमताको सदुपयोग गर्नुको सट्टा आफ्नो ऊर्जा, श्रम र समय विदेशमा खर्च गरिरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीको खराब नतिजाहरु क्रमशं देखिन थालेको छ । नेपाल यही गतिमा अघि बढ्ने हो भने भविष्यमा बृद्घाश्रम बन्ने खतरा छ । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीले पारिवारिक कलह, विखण्डन, अनैतिक सम्बन्ध, सम्बन्धविच्छेद, बहुविवाह र अन्य विभिन्न सामाजिक विकृतिजस्ता समस्याहरू जन्माएको छ । फलस्वरूप, युवाहरूले राम्रो आर्थिक अवसरहरू विदेशमा खोज्दै गर्दा गाउँहरू वृद्धहरु मात्रै हुने खतरा छ ।
जनसंख्याको असन्तुलित वितरणको अर्काे परिणाम भनेको उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्दै जानु हो । गुणस्तरीय शिक्षाको खोजी गर्नु स्वभाविक पनि हो । तर, विद्यार्थीहरूको पलायनले नेपाल भित्र ज्ञान हस्तान्तरण र बौद्धिक पुँजीको सम्भावनालाई सीमित पारेको छ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र अनुसन्धानका अवसरहरू स्वदेशमै उपलब्ध गराउनु पर्छ । साथै प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूलाई देशको विकासमा योगदान पु¥याउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।
उत्पादनशील जनशक्तिको ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुँदा देशको विकासमा बहुआयामिक असर परेको छ । रेमिट्यान्सले अस्थायी आर्थिक राहत प्रदान गरे पनि दीर्घकालीन परिणामहरू हानिकारक छ । दक्ष जनशक्तिको अभावमा मुलुकमा विकास निर्माणमा समस्या पारेको छ । नेपालमा जनसंख्याको असमान वितरण र बढ्दो विदेश पलायनले भविष्यमा ठूलो खतरा उत्पन्न गर्ने देखिन्छ । यसका लागि पहाड तथा हिमालमा एकीकृत बस्ति विकासमा जोड दिनैपर्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने विभिन्न १० स्थानमा आधुनिक शहर निर्माण गर्ने योजना बनाएको धेरै भइसक्यो । तर, सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा ती शहरहरु अलपत्र परिरहेका छन् । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनैपर्छ । त्यसैगरी युवाहरुलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
लाइभदाङ । २ श्रावण २०८०, मंगलवार ०८:३१ बजे