नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको १३ सय भन्दा बढि विघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । अतिक्रमण भएको २० बर्ष भन्दा बढि भईसक्दा पनि त्यो जग्गा फिर्ता आउन सकेको छैन । विश्वविद्यालयले जग्गाको अयस्ता नपाएपछि अहिले मालपोत कर पनि बुझाएको छैन । देउखुरीमा रहेको १३३६ विघा र तुलसीपुरमा रहेको ४० विघाको हाराहारीमा जग्गा अतिक्रमणमा परेको विश्वविद्यालयको तथ्यांक छ । त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउन केही पहल त भए, तर, त्यसले प्रभाबकारी नतिजा दिन सकेको अबस्था छैन ।
विश्वविद्यालयले अहिले राज्यलाई नै तिर्नुपर्ने मालपोत कर तिरिरहेको छैन । त्यसले राज्यलाई प्रत्येक्ष बेफाईदा त पु¥याइरहेको छ । त्यत्रो जग्गाको आयस्ता पनि नपाउने र जग्गा पनि उपभोग गर्न नपाईरहेको अबस्थामा विश्वविद्यालयलाई पनि त्यतिकै क्षति पुगिरहेको छ । दानदाताहरुले विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरेको जग्गा हो । त्यो जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व पनि विश्वविद्यालयकै हो । जग्गा संरक्षण गर्न नसक्नुमा विश्विद्यालयले पनि दोष त खेप्नु पर्छ नै । त्यसमा जग्गामा देखिएका समस्या समाधान गर्नकालागि पनि प्रभाबकारी पहलकदमी देखिएको छैन । विश्विद्यालयले राजनीतिक दलहरुको सहयोग भएमा त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्ने प्रतिक्रिया दिन्छ । तर, कहाँ नेर के कुरामा कुन राजनीतिक दलले सहयोग गर्न सकेन भन्ने कुरा खुलाउन सक्दैन् । यसले पनि के प्रष्ट हुन्छ, भने जग्गा फिर्ताकालागि विश्वविद्यालयको पहलकदमी नै पुगिरहेको छैन । त्यहाँ ४०८ जना मोही छन । अतिक्रमण गरेरै ३० वटा पक्की घरहरु समेत निर्माण भइसकेको अबस्था छ । दोहोरो स्वामित्व पनि देखिएको छैन ।
त्यसैले जग्गामा देखिएको समस्या समाधान गर्न विश्विद्यालय नै एकपटक गम्भीर भएर लाग्नु पर्छ । विश्विद्यालयको जग्गा नै अहिले विचौलियाहरुले किनबेच गरिरहेको अबस्था पनि छ । सुकुम्वासीहरु विरलै छन् । प्रायः त्यहाँ विचौलियाहरुले नै कब्जा गरेको विश्वविद्यालय आफैले बताउने गर्छ । त्यसैले विश्वविद्यालयले त्यहाँका समस्या समाधान गर्नकालागि राजनीतिक दलहरु, स्थानीय सरकारलगायत सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेर निकास निकाल्नु पर्छ । अन्यथाः विश्विद्यालयले जग्गाको तथ्यांक निकाल्ने मात्रै काम हुने देखिन्छ, उपयोग गर्न पाउने कुरा कल्पनाको विषय मात्रै बन्न सक्छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । ९ फाल्गुन २०७८, सोमबार २०:४७ बजे