तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको विघौं जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । त्यो जग्गामा ठूला–ठूला पक्की घर बनेका छन् । उपमहानगरपालिकाकै नाममा रहेको जग्गा किनबेच पनि हुने गरेका तथ्यहरू भेटिएका छन् । यसरी सयौं घरहरू आफ्नो जग्गामा बन्दा पनि तत्कालिन अवस्थामा मौन बन्नुले अहिले उपमहानगरपालिकाले आफ्नो विघौं जग्गा ल्याउन हम्मे हम्मे परेको छ । केही समय अघि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नो जग्गामा बनेका घरहरू हटाउन आग्रह गर्दै सूचना प्रकाशन ग¥यो । त्यो सूचना प्रकाशन गरेको तीन महिना पुग्नै लागेको छ । यो बीचमा जग्गाका लागत लिने कार्य भएको छ । लागत लिएपछि सर्वपक्षिय,सर्व दलिय बैठक गरेर निर्णय लिने उपमहानगरपालिकाको योजना छ ।
आफ्नो जग्गा नै उपमहानगरपालिकाले फिर्ता ल्याउन सकेन, भन्ने प्रतिष्ठाको विषय छ । सूचना प्रकाशन गरिसकेपछि उपमहानगरपालिकाले यसको निकास लिनै पर्छ । आफ्नै जग्गा फिर्ता ल्याउन नसकेमा जनताका जग्गा कसैले जफत गरेमा त्यसमा उपमहानगरपालिकाले कसरी न्याय दिन्छ, समाज कुन दिशातर्फ हिडिरहेको छ, भन्ने सन्देश पनि जान्छ । त्यसैले उपमहानगरपालिकाले यसको निकास दिन सक्नु पर्छ । अहिले तुलसीपुरमा खाली जग्गा छैन । सबै तिर घरै–घर छन् । कुनै आपतविपत आएमा खाली जग्गा पाउन मुस्किल पर्ने अवस्था आएको छ । सरकारी अतिक्रमणमा पर्दा विकास पनि उत्तिकै प्रभावित हुने गरेको छ । सरकारले चाहेजस्ता संरचना बनाउन सकेको छैन ।
बजार एकदमै अव्यवस्थित बनिरहेको छ । उपमहानगरपालिकाको मात्रै होइन्, यहा प्रहरी प्रशासन, अस्पताल, विश्वविद्यालयलगायत धेरै सरकारी कार्यालयका जग्गा यसरी अतिक्रमणमा परेका छन् । वास्तविक सुकुम्बासी भएका उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्छ नै । त्यो बाहेक यहा विघौं जग्गा भएकाहरूले पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । यसको उचित छानविन गरि कदम अगाडी बढाउन आट देखाउनु पर्छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । २३ माघ २०७९, सोमबार १३:०४ बजे