आजाद खड्का
१. पृष्ठभूमि र नेपालको वर्तमान आर्थिक-राजनीतिक चरित्र
नेपाली इतिहासको लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, विशेष गरी २०५२ देखि सुरु भएको जनयुद्ध, २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन र त्यसको जगमा सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत नेपालले युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन हासिल गर्यो। शताब्दीऔँदेखि कायम रहेको निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र सामन्ती बहुदलीय राजतन्त्रको अन्त्य भई देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक-समावेशी प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्याय जस्ता महत्वपूर्ण उपरिसंरचनात्मक (Superstructural) उपलब्धिहरू संस्थागत भए।
मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको आलोकमा विश्लेषण गर्दा, राजनीतिक उपरिसंरचनामा हासिल भएको यो परिवर्तनले नेपालमा सामन्तवादको मुख्य राजनीतिक जग ढालेको छ। तर, उपरिसंरचनामा आएको राजनीतिक परिवर्तन अनुसार समाजको आधारभूत आर्थिक-सामाजिक ढाँचा (Base) मा भने सोही अनुपातमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा परम्परागत अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक उत्पादन सम्बन्ध विस्थापन त भयो, तर त्यसको ठाउँमा आत्मनिर्भर र उत्पादनशील राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास हुनुको सट्टा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध हाबी हुन पुग्यो।
दलाल पुँजीवादले देशको उत्पादक शक्ति (Productive Forces) लाई ध्वस्त पार्दै वित्तीय दोहन, कमिसनतन्त्र, बिचौलिया संस्कृति र नव-औपनिवेशिक निर्भरतालाई प्रसय दिएको छ। यस वस्तुगत अवस्थाले के स्पष्ट पार्छ भने—नेपालमा सामन्तवादको राजनीतिक ढाँचा ढले पनि नयाँ जनवादी क्रान्तिका आधारभूत र मूलभूत कार्यभारहरू अझै पूर्ण भइसकेका छैनन्। तसर्थ, आजको नेपाली क्रान्तिको केन्द्रीय प्रश्न भनेको दलाल पुँजीवाद, सामाजिक-सांस्कृतिक उत्पीडन र बाह्य हस्तक्षेप विरुद्ध लड्दै नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु र समाजवादको सुदृढ आधार निर्माण गर्नु हो।
२. नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी ५ मुख्य कार्यभारहरू
नेपाली समाजलाई विद्यमान सङ्कटबाट मुक्त गर्दै स्वाधीन, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउन मुख्य रूपमा निम्न ५ वटा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय कार्यभारहरू पूरा गर्नु अपरिहार्य छ:
(क) दलाल पुँजीको विस्थापन र स्वाधीन राष्ट्रिय पुँजीको विकास
दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद आजको नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो। यसले उत्पादनशील क्षेत्र (कृषि, उद्योग, पूर्वाधार) मा लगानी गर्नुको सट्टा आयातमुखी व्यापार, बैंकिङ दोहन, घरजग्गा र कमिसन खोरीमा पुँजी केन्द्रित गर्दछ। यसले गर्दा देशका लाखौँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुन बाध्य छन्।
दलाल पुँजीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापन नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र स्वाधीन हुन सक्दैन। यसका लागि राज्यको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण, औद्योगिकीकरण, कृषिमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार र आन्तरिक उत्पादनको विकास गर्नु अनिवार्य छ। राष्ट्रिय पुँजीको यो विकास नै नयाँ जनवादी अर्थतन्त्रको केन्द्रीय स्तम्भ हो।
(ख) पितृसत्ताको विस्थापन र पूर्ण लैङ्गिक समानता
पितृसत्ता केवल सांस्कृतिक अवधारणा मात्र नभई यो उत्पादन सम्बन्धसँग जोडिएको उत्पीडनको एउटा रूप हो। हजारौँ वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक संरचनाले समाजको आधा आकाश ढाकेका महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा सीमित गरेको छ।
श्रमको असमान विभाजन, घरेलु हिंसा, सम्पत्तिमा स्वामित्वको अभाव र निर्णय प्रक्रियामा विभेद जस्ता समस्याहरूको अन्त्य नगरी वास्तविक जनवादको कल्पना गर्न सकिँदैन। पितृसत्ताको अन्त्य गर्दै महिलाहरूको पूर्ण मुक्ति, आर्थिक स्वायत्तता र राजनीति तथा समाजका हरेक अङ्गमा पूर्ण समानता कायम गर्नु क्रान्तिको दोस्रो अनिवार्य कार्यभार हो।
(ग) जातव्यवस्था र छुवाछूतको उन्मूलन
नेपालको विशिष्ट ऐतिहासिक र सामाजिक बनावटमा जात व्यवस्था (Caste System) र छुवाछूत सामन्तवादको सामाजिक-सांस्कृतिक जग हो। यसले दलित लगायतका उत्पीडित समुदायलाई शताब्दीऔँदेखि अमानवीय शोषण, विभेद र बहिष्करणमा पारेको छ।
मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट जात व्यवस्था श्रमजीवी वर्गलाई विभाजित गर्ने र उत्पीडन कायम राख्ने एउटा सूक्ष्म सामाजिक हतियार हो। यसर्थ, कानुनी रूपमा मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र भौतिक रूपमै जातव्यवस्था तथा छुवाछूतको उन्मूलन गर्नु अनिवार्य छ। जातीय विभेदको पूर्ण अन्त्य बिना श्रमजीवी वर्गको वास्तविक एकता र क्रान्तिकारी रूपान्तरण असम्भव छ।
(घ) आन्तरिक राष्ट्रियताको सुदृढीकरण र समावेशी एकता
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक हो। विगतको केन्द्रीकृत र एकात्मक सामन्ती राज्यसत्ताले विभिन्न जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम र दुर्गम क्षेत्रका जनतामाथि भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय उत्पीडन लादेको थियो।
भलै आज संघीयता र समावेशीता लागू भएको छ, तर आन्तरिक राष्ट्रियताको मुद्दा अझै पूर्ण रूपमा हल भइसकेको छैन। सबै उत्पीडित जाति र समुदायलाई पहिचान, अधिकार र राज्यका हरेक तहमा समान हिस्सेदारीको प्रत्याभूति गराउँदै न्यायपूर्ण आधारमा राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नु नयाँ जनवादी गणतन्त्रको बलियो सामाजिक जग हो।
(ङ) असमान सन्धि-सम्झौताको खारेजी र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा
नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको हस्तक्षेप र प्रभाव लामो समयदेखि कायम छ। सुगौली सन्धिदेखि सुरु भएको यो क्रम १९५० को सन्धि हुँदै विभिन्न समयमा गरिएका असमान र अपमानजनक सन्धि-सम्झौताहरूमार्फत निरन्तर चलेको छ।
नव-औपनिवेशिक वा दलाल प्रभावबाट देशलाई मुक्त नगरीकन वास्तविक स्वाधीनता हासिल हुन सक्दैन। तसर्थ, नेपालको हित प्रतिकूल रहेका सम्पूर्ण असमान सन्धि-सम्झौताहरूको खारेजी वा पुनरावलोकन गरी पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा स्वाधिन र असंलग्न परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु राष्ट्रिय मुक्ति र क्रान्तिको मुख्य सर्त हो।
३. कार्यभार पूरा र समाजवादी क्रान्तिको आधार निर्माण: एउटै प्रक्रियाका दुई पाटा
मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी सिद्धान्त र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण अनुसार नयाँ जनवादी क्रान्ति र समाजवादी क्रान्तिबिच कुनै अभेद्य यान्त्रिक पर्खाल हुँदैन। यी दुई क्रान्तिहरू अलग-अलग टाढाका टापु होइनन्, बल्कि एउटै निरन्तर क्रान्तिकारी प्रक्रियाका दुई जोडिएका चरणहरू हुन्।
कमरेड माओत्सेतुङले आफ्नो प्रसिद्ध कृति ‘नयाँ जनवादबारे’ (On New Democracy) मा स्पष्ट पार्नुभएको छ:
“नयाँ जनवादी क्रान्ति आफैँमा अन्तिम लक्ष्य होइन, यो त समाजवादी क्रान्तिको अनिवार्य तयारी र पूर्वाधार हो। यी दुई क्रान्तिहरू एउटै क्रान्तिकारी प्रक्रियाका दुई चरण हुन्।”
यस आधारमा विश्लेषण गर्दा, माथि उल्लेखित ५ वटा कार्यभारहरू पूरा हुनु भनेको एकातिर नयाँ जनवादी क्रान्तिका अधुरा कार्यभारहरू (Unfinished Tasks) पूरा हुनु हो भने अर्कोतिर यही प्रक्रियाले समाजवादी क्रान्तिको प्रत्यक्ष र ठोस आधार (Base) निर्माण गर्नु हो।
जब यी ५ कार्यभारहरू हासिल हुन्छन्, समाजमा निम्न ऐतिहासिक र वस्तुगत परिस्थितिहरू निर्माण हुन्छन्:
- उत्पादक शक्तिको तीव्र विकास र विशाल सर्वहारा वर्गको उदय: दलाल पुँजीको विस्थापन भई राष्ट्रिय पुँजीको विकास र औद्योगिकीकरण हुँदा देशमा उत्पादक शक्ति (Productive Forces) को तीव्र विकास हुन्छ। यसले विशाल औद्योगिक सर्वहारा र सचेत श्रमिक वर्गको निर्माण गर्छ, जुन मार्क्सवाद अनुसार समाजवाद निर्माणको मुख्य भौतिक र मानवीय आधार हो।
- सचेत र एकीकृत श्रमजीवी वर्गको निर्माण: जातव्यवस्था, छुवाछूत र पितृसत्ताको उन्मूलनले समाजका उत्पीडित र श्रमजीवी जनतालाई जातीय वा लैङ्गिक विभेदबाट मुक्त गरी एकीकृत बनाउँछ। फुटेको र विभेदित समाजले होइन, सचेत र सङ्गठित श्रमजीवी वर्गले मात्र समाजवादको नेतृत्व र रक्षा गर्न सक्छ।
- वास्तविक स्वाधीनता र समाजवादको प्रयोग: बाह्य हस्तक्षेप, नव-औपनिवेशिक दबाब र असमान सन्धिहरूबाट मुक्त भएपछि मात्र देशले आफ्नै बलमा निर्धक्क भएर समाजवादी बाटो तय गर्न सक्छ।
४. निष्कर्ष
तसर्थ, नेपालमा राजनीतिक रूपमा बहुदलीय राजतन्त्र ढलेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए तापनि सामाजिक-आर्थिक धरातलमा दलाल पुँजीवाद, पितृसत्ता, जातव्यवस्था र बाह्य उत्पीडनको वर्चस्व कायमै छ।
(याे विश्लेषण अनुसार, दलाल पुँजीको विस्थापन, पितृसत्ताको अन्त्य, जातव्यवस्थाको उन्मूलन, आन्तरिक राष्ट्रियताको सुदृढीकरण र असमान सन्धिका खारेजी जस्ता ५ वटा कार्यभारहरू पूरा हुनु नै नयाँ जनवादी क्रान्तिको तार्किक पूर्णता हो। र, ठीक यही बिन्दुमा पुगेपछि समाजमा सामन्ती र दलाल अवशेषहरू परास्त भई मुख्य अन्तरविरोध राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग र श्रमजीवी सर्वहारा वर्गबिच सीमित हुन पुग्छ। यही अवस्था नै नेपाललाई प्रत्यक्ष रूपमा समाजवादी क्रान्ति र सङ्क्रमण (Transition to Socialism) को दिशामा लैजाने ठोस ऐतिहासिक आधार हुनेछ।)
लाइभदाङ । ८ आश्विन २०८३, बिहीबार १०:४२ बजे