दाङ, ८ असोज ।
उच्च अदालत तुलसीपुरले जग्गाधनीको अनुमति र कानूनी रूपमा अधिग्रहण बिना निजी जग्गामा अनाधिकृत रूपमा बाटो निर्माण गर्ने कार्य रोक्न आदेश दिँदै निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी र न्यायाधीश यज्ञ बहादुर राना मगरको संयुक्त इजलासले बुधबार दाङ जिल्ला तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १० (साविक टरिगाउँ गाविस वडा नं. ५) स्थित कित्ता नं.२२२ को १-०-७ बिगाहा जग्गामा डोजर लगाउने, बाटो बनाउने वा अन्य कुनै पनि किसिमको निर्माण कार्य नगर्नु-नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तिम आदेश दिएको हो।
देव बहादुर बस्नेतको नाममा दर्ता रहेको उक्त जग्गाको सिमानामा रहेको १.५/२ मिटर चौडा झर्नैह्या कुलो मासेर ६ मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्ने बहानामा जग्गाधनीसँग कुनै छलफल र सहमति नै नगरी १५० वर्ग मिटर (५० मिटर लम्बाई र ३ मिटर चौडाई) जग्गामा जबरजस्ती डोजर चलाउन थालिएको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरिएको थियो ।
वडा अध्यक्ष यमराज के।सी।, वडा सदस्य ज्ञान बहादुर खड्का तथा स्थानीय व्यक्तिहरूले गैरकानूनी रूपमा बाटो विस्तार गरी जग्गा अतिक्रमण गर्न खोजेपछि आफ्नो संवैधानिक सम्पत्तिको हक रक्षाका लागि उनकी श्रीमति उमा बस्नेतले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
अदालतले मुद्दाको फैसला गर्दै विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना तामेल हुँदा समेत लिखित जवाफ पेश नगरी निवेदनको व्यहोरा स्वीकार गरेको र जग्गाधनीको सहमति वा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको प्रमाण नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ। नेपालको संविधानको धारा २५ तथा मुलुकी देवानी संहिताले नागरिकलाई दिएको सम्पत्तिको अधिकार र निर्बाध भोगचलनको हक विपरीत निजी जग्गामा डोजर चलाएर संरचना बिगार्ने कार्य गैरकानूनी हुने ठहर गर्दै अदालतले उक्त निषेधाज्ञा जारी गरेको हो।
लाइभदाङ । ८ आश्विन २०८३, बिहीबार ०७:२१ बजे