दंगीशरणको एक विद्यालय: गाउँपालिकाले थपेन कक्षा, अदालतले ग¥यो सदर

modem golden

तुलसीपुर, १८ साउन ।
उच्च अदालत तुलसीपुरले दाङको दंगीशरण गाउँपालिकास्थित मोडर्न गोल्डेन स्टार एकेडेमीले कक्षा ९ थप गर्ने अनुमति नपाएको विषयमा दायर गरेको रिट निवेदनलाई खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा र नर बहादुर खड्काको संयुक्त इजलासले विद्यालयको माग दाबी कानूनी रूपमा पुग्न नसक्ने भन्दै उक्त फैसला सुनाएको हो ।

विद्यालयका सञ्चालक बेद बहादुर खड्काले गाउँपालिकाले कक्षा ९ सञ्चालनको अनुमति नदिने भनी २०८२ साल चैत २४ गते गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट दायर गरेका थिए । विद्यालयले आफूसँग ८ कोठे पक्की भवन, खेलमैदान, १६ जना योग्य शिक्षक र छिमेकी विद्यालयहरूको सहमति समेत रहेको दाबी गर्दै कक्षा थपका लागि अनुमति पाउनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । तर, गाउँपालिकाले भने विद्यालयले शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिमका न्यूनतम मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा नगरेको भन्दै अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो ।


यस मुद्दामा गाउँपालिकाले अदालतलाई दिएको लिखित जवाफमा विद्यालयको अनुगमन गर्दा थुप्रै कैफियतहरू भेटिएको उल्लेख गरेको छ । शिक्षा अधिकृत विनोद अधिकारीले २०८२ चैत २३ गते गरेको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनका अनुसार विद्यालयमा कक्षा कोठा अपुग रहेको, शुद्ध पिउने पानी र उपयुक्त शौचालयको व्यवस्था नभएको, तथा पुस्तकालय र शैक्षिक सामग्रीहरूको अभाव रहेको पाइएको थियो । त्यसैगरी, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट नभएको, प्राथमिक उपचार कक्ष नभएको र विद्यार्थी संख्या समेत अत्यन्त न्यून रहेको कैफियत प्रतिवेदनमा देखाइएको थियो । नक्शाङ्कनका लागि आवश्यक पर्ने छिमेकी विद्यालयहरूको वास्तविक सहमति पनि नदेखिएको गाउँपालिकाको जिकिर थियो । शुक्रबार गरिएको अन्तिम फैसलामा यस्तो उल्लेख गरिएको हो ।

अदालतले आफ्नो फैसलामा कुनै पनि सार्वजनिक निकायले कानून बमोजिमको कर्तव्य पालना गर्न इन्कार गरेमा मात्र परमादेश जारी हुने कानूनी सिद्धान्त व्याख्या गरेको छ । यस परिस्थितिमा गाउँपालिकाले वस्तुगत रूपमा स्थलगत निरीक्षण गरी प्राप्त भएको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरेको देखिएकाले उक्त निर्णयलाई गैरकानूनी मान्न नसकिने अदालतको ठहर छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ४ र ६ बमोजिमका न्यूनतम सर्त र पूर्वाधारहरू पूर्ण रूपमा पालना नभएको अवस्थामा कक्षा थपको अनुमति दिनुपर्ने गरी आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो ।