मसुरिया, १८ असार ।
दाङको राप्ती गाउँपालिकामा मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम बिहीबार सम्पन्न भएको छ। मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको बढ्दो प्रयोगले मानव स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, सामाजिक वातावरण तथा आर्थिक अवस्थामाथि पारिरहेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
राप्ती गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालय दाङका जनस्वास्थ्य निरीक्षक कुन्दन ठाकुरले मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण क्यान्सर, मुटुरोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा श्वासप्रश्वास जस्ता विभिन्न नसर्ने रोगको जोखिम बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सार्वजनिक स्थलमा धूमपान निषेध, युवापुस्तामा बढ्दो दुर्व्यसनको अवस्था तथा यसको रोकथामका लागि समुदाय र स्थानीय तहले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो।
ठाकुरले जनचेतना अभिवृद्धि, व्यवहार परिवर्तन तथा सामुदायिक सहभागितामार्फत मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै स्वस्थ समाज निर्माणका लागि सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण राउतले सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थको सेवनका कारण नसर्ने रोगको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बताउँदै यसको नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा समुदायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।उहाँले स्वस्थ, सभ्य र उत्पादनशील समाज निर्माणका लागि यस्ता हानिकारक पदार्थको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न जनचेतनामूलक अभियानसँगै कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। साथै नसर्ने रोगको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाले विभिन्न वडामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
राउतले कुलतमा फसेका विपन्न तथा असहाय परिवारका व्यक्तिहरूलाई पुनःस्थापना केन्द्रसँग समन्वय गरी उपचार तथा पुनःस्थापनामा सहयोग गर्दै आएको समेत उल्लेख गर्नुभयो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय स्तरमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण, युवापुस्तामा जनचेतना अभिवृद्धि, विद्यालय तथा समुदाय केन्द्रित अभियान सञ्चालन तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
लाइभदाङ । १८ असार २०८३, बिहीबार २१:०६ बजे