दाङ, ५ असार ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडा भोगेका महिलाहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सत्य अभिलेखकर्ता राष्ट्रिय सञ्जाल (टीडीएनएन) लुम्बिनीले शुक्रबार दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वि.सं. २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको दशक लामो जनयुद्धका पीडितहरूले दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि पूर्ण रूपमा न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै सञ्जालले विस्तृत मागपत्र बुझाएको हो । प्रदेश संयोजक समीता चौधरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी निश्चलराज पाण्डेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएकी हुन् । विसं २०७२ सालदेखि नै न्याय संवाददाताका रूपमा ७ वटै प्रदेशका ३३ वटा जिल्लाहरूमा ५५ जनाभन्दा बढी सक्रिय संवाददाताहरू मार्फत पीडितका कथाहरू संकलन गर्दै आएको यस सञ्जालले विशेष गरी द्वन्द्वबाट अत्यधिक प्रभावित लुम्बिनी प्रदेशका पीडित महिलाहरूको अवस्थालाई उजागर गरेको छ ।
द्वन्द्वकालीन समयमा बलात्कार, यातना र बेपत्ता जस्ता जघन्य अपराध भोगेका हजारौँ नागरिक अझै पनि गरिबी, सामाजिक विभेद र न्यायको पर्खाइमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता रहेको मागपत्रमा उल्लेख छ । पीडितको नेतृत्वमा भएको सत्य अभिलेखनले मात्रै संक्रमणकालीन न्यायमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सञ्जालको ठहर छ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सुस्त र राजनीतिक प्रभावमा परेको उल्लेख गर्दै सञ्जालले हालै मात्र आयोगहरूमा १५ हजार भन्दा बढी नयाँ उजुरीहरू दर्ता भएको र तीमध्ये करिब ४ हजार दुईसय उजुरी द्वन्द्वकालीन यौन हिंसासँग सम्बन्धित रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ ।
आयोगहरूमा हुने दलीय भागबण्डा र पीडितहरूसँग परामर्श बिना गरिने राजनीतिक नियुक्तिले पीडितहरूको आशालाई निराशामा बदलेको भन्दै ६७ जिल्लाका ३३४ जना द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा समेत निवेदन दिएको सन्दर्भलाई सञ्जालले सरकारलाई स्मरण गराएको छ । अदालतले २०८३ वैशाख १६ गते उजुरीहरूको छिटो टुंगो लगाउन आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारको मौनताप्रति सञ्जालले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
सञ्जालले बुझाएको मागपत्रमा संक्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न र उजुरी प्रक्रियालाई पीडितमैत्री, गोपनीय तथा लैङ्गिक संवेदनशील बनाउन माग गरिएको छ । त्यसैगरी द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसाका घटनालाई राज्यले ऐतिहासिक मान्यता प्रदान गरी पीडितहरूसँग औपचारिक र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने अडान सञ्जालले राखेको छ । हत्या, बलात्कार र बेपत्ता पार्ने जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कुनै पनि हालतमा क्षमादान नहुने बलियो कानुनी व्यवस्था गर्न र पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागितामा विस्तृत परिपूरण नीति ल्याउन समेत सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
द्वन्द्वपीडित महिलाको आत्मसम्मान र सामाजिक रूपान्तरणका लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा बजेटमा समेत यस विषयलाई समावेश गर्नुपर्ने माग राख्दै सञ्जालले सबै जिल्लाहरूमा पीडितका लागि मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ ।
लाइभदाङ । ५ असार २०८३, शुक्रबार २२:१३ बजे