तुलसीपुर,२७ वैशाख । दाङ स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नामको जग्गामा बसेका नागरिकलाई हटाउनकालािग आईतबार नापजाँच गर्ने कार्य गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । ‘बस्न दे सरकार, बाँच्न दे सरकार’ अभियानका संयोजक हरिश गिरीले घोराहीको झिंगौरा र खोलीगाउँ बस्ती हटाउने उद्देश्यले नापजाँच गरिएको भन्दै यो कार्य रोक्न अनुरोध समेत गरेका छन् ।
र्वोच्च अदालत ले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको भावना र मर्मलाई सम्मान गर्दै सुकुम्बासी, अव्यवस्थित तथा भूमिहीन नागरिकको आवास अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
वर्तमान सरकारलाई अदालतको आदेशको अपव्याख्या नगरी नागरिकको आधारभूत अधिकार संरक्षण गर्न आग्रह गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाले दीर्घकालीन समाधान, सुरक्षित बसोबास र मानवीय व्यवहारको अपेक्षा गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले १७ वैशाखमा सूचना जारी गर्दै २१ दिन भित्र उक्त स्थानको जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो । १३ विघा जग्गा खाली गर्ने गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ अघि बढेको छ ।
लाइभदाङ । २७ बैशाख २०८३, आईतवार २२:१९ बजे