प्रिया स्मृती गजमेर
देउखुरी फागुन १३
राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेल र देउखुरी क्षेत्रका चार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ठेक्का व्यवस्थापनका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल सम्पन्न भएको छ ।

लमही नगरपालिका, राजपुर गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र राप्ती गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरू सहभागी बैठकमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन अनुमति प्रक्रियालाई समयमै टुंग्याउने विषयमा गहन छलफल गरिएको हो ।

छलफलका क्रममा समितिका अध्यक्ष डा. पौडेलले राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अवरोधका कारण कार्यसम्पादनमा चुनौती खेप्नु परेको स्वीकार गर्नुभयो । “स्थानीय तहलाई समयमा अनुमति दिएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरौँ भन्ने प्रस्ताव मैले पटकपटक बोर्ड बैठकमा उठाउने गरेको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “तर कहिले आन्तरिक असहमति, कहिले प्रशासनिक जटिलताका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।”

उहाँले स्थानीय तहको गुनासो सम्बोधन गर्न आफूले सकेजति पहल गरिरहेको बताउँदै भदौ महिनामै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रक्रिया पूरा गरी असोज–कात्तिकभित्र उत्खनन अनुमति दिनेगरी समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । तीन तहका सरकारबीच कानुनी बाझाबाझ र प्रक्रियागत झन्झटले पनि काम ढिला हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न समितिले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वन कार्यालयबाट हुने अवरोध हटाउन सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो ।

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले असोज–कात्तिकमै निकासी अनुमति दिन आग्रह गर्दै ढिलाइका कारण अवैध उत्खनन बढेको उल्लेख गर्नुभयो । “राति गिट्टी बालुवा चोरी गरेर क्रसरमा डम्पिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “समयमै अनुमति भए यस्ता समस्या न्यूनीकरण हुन्थे ।”

राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष शरद कुमार बुढाथोकीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल पठाउँदा पनि अनुमति ढिला हुनुको कारणबारे प्रश्न उठाउनुभयो । ढिलाइका कारण ठेक्का आह्वान हुन नसकेको र राजस्व संकलन प्रभावित भएको उहाँको भनाइ थियो ।

गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यम नारायण शर्मा पोख्रेलले अनुमति प्रक्रिया ढिलो हुनुको कारण स्पष्ट गर्न आग्रह गर्दै ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीबारे चासो व्यक्त गर्नुभयो । कतिपय पालिकाले अनुमति नपाईकनै काम गरिरहेको विषयमा समेत प्रश्न उठाउनु भएको थियो ।

लमही नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले अनुमति ढिलाइ हुँदा स्थानीय व्यवसायीको असन्तुष्टि नगरपालिकामाथि नै केन्द्रित हुने गरेको बताउनुभयो । “अनुमति समितिले दिने तर पालिकाले ढिलाइ गर्‍यो भन्ने आरोप लिएर नगरपालिकामा झगडा गर्न आउने अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र बहादुर डाँगीले असोजमै ढुंगा गिट्टी निकासी अनुमति पाए राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय सुधार हुने बताउनुभयो । हरेक वर्ष अनुमति नवीकरण गर्नुपर्ने प्रणाली झन्झटिलो भएको उल्लेख गर्दै भदौमै अनुगमन सम्पन्न गरी असोजमा ठेक्का आह्वान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो ।

बैठक लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीको अध्यक्षता तथा समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा इन्जिनियर सौगात ओली, लेखा अधिकृत टोपबहादुर शाही, प्राविधिक अधिकृत सुवास कुमाललगायतको सहभागिता रहेको थियो भने कार्यक्रमको सहजीकरण राजस्व शाखा प्रमुख अम्बिका शर्माले गर्नुभएको थियो ।