दिपक बोहरा
दाङ, २० भदौ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वटा खेलकूद मैदानलाई गौरवको योजनाका रुपमा अघि सा¥यो । तर, ति योजनाहरू अलपत्र छन् । त्यति मात्रै होईन्, खेल क्षेत्रको बजेट  कार्यकर्तामुखी छन् । ठूला संरचना निर्माण भन्दा वडाले गर्ने खालका साना योजनाहरुलाई बढि प्राथमिकता दिईएको छ । स–साना ५ लाख, १० लाखका योजनामा प्रदेशका योजनाहरु सीमित छन् । खेलकूद क्षेत्रको विकासकालागि रंगशाला आवश्यकता छ । अहिले पनि रंगशालाहरू नहुँदा खेलाडीहरुले सहज रुपमा खेलकालागि अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । कामचलाउ खेल मैदानमा खेलको अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसले खेल क्षेत्रको विकासलाई अगाडी बढाउन सकेको छैन । तर, ठूला रंगशालाको अवस्था नाजुक छ ।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नंं ६ स्थित गौरीडाँडा खेलकुदमा ब्याटमिन्टन निर्माणकालागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १४ लाख बजेट विनियोजन ग¥यो । तर, त्यो बजेटले ‘फाउन्डेशन’ मात्रै निर्माण भयो । त्यसपछि न त पुनः बजेट प¥यो । न त कुनै चासो भयो । साना योजनाहरुलाई बजेट हाले पनि त्यसको फलोअप र पूर्णता दिनेमा खासै ध्यान दिईएको छैन ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका वडा नं. ५ मा खेलकुद संरचना निर्माणकालागि भनेर १० लाख बजेट प¥यो । त्यो झनै कार्यान्वयन नै भएन । एउटा सरकारले बजेट हाल्ने र फेरिएको अर्को सरकारले कार्यान्वयन नै नगर्ने अवस्थाले पनि यस्ता कामहरू अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । जसले टुक्रे योजनाहरू कार्यकर्तामुखी रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा साढे दुई सय बढि टुक्रे योजनामा बजेट छरेको छ । कुनै क्लब, विद्यालय मात्रै होईन्, संघसंस्थाहरुलाई खेलकुदको बजेट वितरण गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष  २०७७/०७८ देखि गएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै दुईसय ६५ वटा खेलकूद संरचना बनेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत बेगम केसीले भने खेलकूद मैदानसंगै खेल सामग्री खरिद, खेलकूदका कार्यक्रम, खेलाडी प्रोत्साहनजस्ता कार्य गरेको छ । लुम्बिनीका १२ वटा जिल्ला मध्ये सबै भन्दा धेरै रुपन्देहीमा ६८ वटा खेलकूद संरचनाहरू तयार भएका छन् ।

लुम्बिनीमा ६ वटा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयहरू छन् । ति ६ वटा कार्यालयले दुई/दुई जिल्ला हेर्दै आएका छन् । ति कार्यालयहरुमा प्रायः टुक्रे योजनाहरू मात्रै रहेका छन्  । ५/१० लाखका योजनाहरू मात्रै आउने गरेका छन् ।

विद्यालय, क्लबका खेल मैदान निर्माण गर्ने खालका योजनाहरू मात्रै आफूहरू समक्ष आउने गरेको सामाजिक डिभिजन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख रामकरण पालले बताए । ‘साना योजनाहरू मात्रै आउछन्”, उनले भने “विद्यालय, क्लबका खेल मैदान निर्माण गर्ने भन्ने मात्रै हुन्छ ।” उनको भनाई अनुसार मन्त्रालयले नै न्यून बजेट पठाउँछ । त्यसलाई नै कार्यालयहरुले कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । ठूला खेलकूदका योजनाहरु आए, त्यसले उपलब्धी दिने भएपनि त्यसो हुन सकेको छैन ।

गौरवका योजना पनि अलपत्र
यसरी साना योजनामा ध्यान दिदा गौरवका योजनाहरू भने अलपत्र छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वटा गौरवका खेलकूद योजनाहरू अघि बढाएको थियो । दाङको घोराही स्थित नेत्रलाल अभागी रंगशाला र रुपन्देहीको उजीरसिंह रंगशालालाई प्रदेशको गौरवको योजनाका रुपमा अघि सारेको हो । तर, दुबै संरचनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् ।

माटो कटिङ्मै सीमित नेत्रलाल रंगशाला 
०७६/०७७ बाट निर्माण सुरु भएको दाङको घोराही स्थित नेत्रलाल अभागी खेलकूद रंगशाला अलपत्र अवस्थामा छ । जहाँ माटो कटिङ बाहेक अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाका रुपमा रहेको उक्त रंगशालाकालागि यस अघि डेढ करोड बढि लगानी भएको छ । त्यसपछि आएका बजेटहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन् । शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा १२ करोड बजेट थियो । तर, कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीका रुपमा आएपछि त्यो बजेट समेत काटेर ६ करोड बनाईएको थियो । त्यही ६ करोड पनि कार्यान्वयन भएन । त्यसयता सोही रंगशालामा बजेट नै परेन ।

घोराही उपमहानगरपालिका–१६ को करौती डाँडामा निर्माण हुन लागेको नेत्रलाल अभागी रंगाशालाकालागि सुरुमा ५० लाख र गएको आर्थिक वर्षमा १ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसले माटा कटिङ बाहेक अरु काम हुन नसकेको उक्त रंगशाला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवमन दमाइले बताए । “सुरुमा आएको डेढ करोडले माटो कटिङ, वाल निर्माण मात्रै भयो”,उनले भने “त्यसपछि एक पटक बजेट आयो, त्यो बजेट पनि कार्यान्वयन भएन ।” जहाँ २० लाख रुपैयाँ लगाएर त्यहाँ डीपीआर पनि तयार भएको थियो । डीपीआर अनुसार स्विमिङ पुल, फुटबल मैदान, ब्याटमिन्टन, भलिबल मैदानसहित अन्य खेलकुद संरचना निर्माण गरिने कुरा उल्लेख थियो ।

उक्त रंगशाला निर्माणकालागि घोराही उपमहानगरपालिकालो प्रतिकठ्ठा १२ लाखका दरले २७ कट्ठा निजी जग्गासमेत खरिद गरेको छ । रंगशालाको गुरुयोजना निर्माण गर्न नै तीन वर्ष लागेको थियो ।

उजीरसिंहको हालत पनि उस्तै
नेत्रलाल जस्तै रुपन्देही स्थित उजीरसिंह रंगशालाको हालत पनि उस्तै छ । जग्गा प्राप्तीमा लामो समय खप्नु प¥यो । जसले गर्दा पटक–पटक छुट्याईने बजेट समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेन । आवश्यक पर्ने १५ मिटर जग्गाले नै करोडौंको बजेट कार्यान्वयनमा रोकियो । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ मा निर्माण हुने भनिएको उक्त रंगशालालाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनि १८ असोज २०८१ मा संघीय मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेसंगै निर्माणको बाटो भने खुलेको छ ।

उक्त रंगशालाकालागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३ हेक्टर जग्गा बुटवल उपमहानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिने निणर्य गरेको हो । सोही ठाउँमा जवई खेल मैदान थियो । त्यसलाई स्तरबृद्धि गरेर उजीरसिंह रंगशाला बनाउन लागिएको हो । जसकालागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०७५ सालमै ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर डीपीआर समेत तयार पारिसकेको छ । डीपीआर तयार भएसंगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १५ लाख र बुटवल उपमहानगरपालिकाले ५ लाख लगानी गरि वातावरणीय प्रभाब मूल्यांकन  (ईआईए) समेत गरिसकेको छ ।

जवई खेलमैदानकै नाममा ४ विघा जग्गा यस अघि नै थियो । त्यसमा थप १५ मिटर मात्रै बनको जग्गा चाहिएको हो । त्यही जग्गा नै प्राप्तीमा ढिलाई हुँदा प्रत्येक बर्ष आउने बजेट कार्यान्वयन रोकिएको हो ।

उक्त रंगशालाकालागि भने प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सालमा ५ करोड, २०७७/०७८ मा ४ करोड, २०७८/०७९ मा ४ करोड, २०७९/०८० मा ५ करोड ५० लाख र २०८०/०८१ मा ४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। तर, त्यो बजेट कार्यान्वयन नभएर त्यतिकै फ्रिज भएर जान्थ्यो । चालु वर्षमा पनि त्यो रंगशालाकालागि ३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । त्यो रंगशाला निर्माण पूरा गर्न ३७ करोडको लागत अनुमान गरिएको छ  । रंगशाला प्रवेशका लागि चारवटा प्रवेशद्वार र चारैतर्फ १२ देखि २० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको प्याराफिट निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । त्यहाँ फुटबलसहित एथलेटिक्स ट्रयाक, भलिबल, बास्केटबल, टेनिस कोर्ट, स्वीमिङ पुल लगायतका संरचना पनि निर्माण कुरा उल्लेख छ ।

खेल क्षेत्र भनेको राष्ट्रको नाम चिनाउने क्षेत्र भएपनि उपेक्षामा पर्ने गरेको खेलकुद पत्रकार संघ दाङका अध्यक्ष लक्ष्मण बस्नेतले बताए । खेलकूदको विकासकालागि प्रदेश सरकारले उल्लेख्य रुपमा काम गर्न नसकेको उनी बताउछन् । ‘खेलकूद संरचना अलपत्र छन्, टुक्रे खेलकुद संरचना छन्”,उनले भने “खेलाडीको अवस्था के छ, खेलकूद संरचनाको अवस्था के छ, त्यसमा सरकार बेखबर छन्, यसले खेल क्षेत्रलाई अगाडी बढाउन सक्दैन ।” खेल क्षेत्रको विकासका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

खेल क्षेत्रको विकासकालागि तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । संरचना निर्माणदेखि खेलकूद सामग्रीको उपलब्धता तथा खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने कार्यक्रम नहुँदा खेलाडीहरू पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ । राम्रो प्रतिभा भएका खेलाडीहरुलाई आफ्नै देशमा टिकाउन सक्यौं भने त्यसले देशको नाम राख्न सकिन्छ । तर, त्यसतर्फ सरकार गम्भीर नहुँदा खेलाडीहरुमा निराशा पैदा हुने अवस्था आइरहेको छ । यो खेल क्षेत्रकालागि दुःखद पक्ष हो । साभार : अग्रिम साप्ताहिक