दाङ २२, पुस  ।
दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिकामा लैङ्गिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति निर्माणका लागि सरोकार वाला सहित छलफल गरिएको छ ।
राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रका महिला, जेष्ठ नागरिक, अपांगता, दलित, मुस्लीम, बालबालिका, पीछडीएको वर्गको सहभागितामा नीति निर्माणका लागि छलफल गरिएको हो ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाको आयोजनामा राप्ती गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति कस्तो बनाउने भन्ने वारेमा छलफल गरिएको छ ।
सामाजिक विकास समिति संयोजक विदाशरण चौधरीको अध्यक्षता, गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदिको प्रमुख आथित्यता, उपाध्यक्ष जगदम्वा कुमारी चौधरी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शोभाराम रिजालको विशिष्ट आथित्यतामा निति निर्माणका वारेमा छलफल गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले यहि विविधता युक्त पहिचानलाई आत्मसात् गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरे बमोजिम लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण मौलिक हक र राज्यको निर्देशित सिद्धान्तका रुपमा लिईएको छ । संविधानको धारा १६ ले सबै नागरिककोे सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने हक, धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक, धारा ३८ ले महिलाको हक, धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक र धारा ५१ (ञ) ले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको ब्यवस्था गरेको र धारा ५२ मा राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वको पनि ब्यबस्था गरिए बमोजिम राप्ती गाउँपालिकामा काम गर्न सहजता ल्याउन लैङ्गिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति निर्माण गर्न लागिएको हो ।
गाउँपालीकामा लैङ्गिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति नहुदा देखीएका समस्या समाधान गर्न का लागि छलफल सुरु गरिएको हो ।
राप्ती गाउँपालिकाले लैङ्गिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति निर्माण गर्नुको उदेश्यमा शासकिय प्रणालीमा सबै लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न, गाउँपालिकामा विद्यमान विभिन्न भेदभावजन्य प्रचलन र ब्यवहार (लैङ्गिक, वर्गिय, क्षेत्रगत, समुदायगत, जातजातिगत) को अन्त गर्न र पालिकालाई एक नमुनायोग्य स्थानीय निकायका रुपमा विकास गर्न, स्थानीय सरकारको नीति, निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धि गर्न , स्थानीय सरकारवाट प्रवाह हुने सेवा–सुविधामा लक्षित वर्गको पहँुच वृद्धि गर्न, स्थानीय सरकारको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धि गर्न लगायतका रहेको छन् ।
साथै निति निर्माण पश्चात स्थानीय सरकारमा सामाजिक समावेशीकरणका अभ्यासहरुलाई संस्थागत गर्न, राज्यको श्रोत साधन, अवसर र लाभको वितरणमा लक्षित वर्गको पहुँच वृद्धि गरी समानुपातिकको वितरणको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, वन्चितिमा परेका वर्ग र समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण गर्न, गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई लैसअसासमैत्री बनाउन, गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउन, गाउँपालिकाको नीति कानून र संरचनामा लैसअसासलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न, गाउँपालिका अन्र्तगत सन्चालन हुने नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्न, सरोकारवालाहरु बीच बुझाईमा एकरुपता कायम गर्न र लैसअसास सम्बन्धी कानूनी ब्यबस्थाको कार्यान्वयनमा सहयोग पुरयाउन, राष्ट्रिय तथा अन्र्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैसअसास सम्बन्धमा गरिएका प्रतिवद्धता, संघ र प्रदेश सरकारका लैसअसास सम्बन्धी प्रतिवद्धता अनुरुपको दायित्व पुरा गर्न, लक्षित वर्गको समस्या समाधान र पिडित वर्गको गुनासो सुनुवाइको उचित ब्यबस्था गर्न, नेपाल सरकारले गरेको दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ ।