सागर सुवेदी
दाङ, २६ साउन ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१८ अक्कासीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘स्मार्ट’ कृषि गाउँका रुपमा छनोट गरेको थियो । एक पालिकामा एउटा स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउने प्रदेश सरकारको योजना अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको स्मार्ट कृषि गाउँ भनेर अक्कासीलाई छनोट गरिएको थियो । २०७७ सालमा सुरु भएको उक्त कार्यक्रम दुई वर्ष भन्दा बढि चलेन । सुरुमा कृषिमा काम नगरेपनि पशुमा काम ग¥यो । दुई वर्षसम्म त त्यो कार्यक्रम चल्यो । किसान पनि खुसी भए । तर, तेस्रो वर्षदेखि बन्द भयो । त्यहाँका ७९ घर आबद्ध भए । ति घरहरुमध्ये ४८ घरले बाख्रा पालन सुरु गरे, भने ४१ घरले बंगुर पालन सुरु गरे ।

त्यसरी बंगुर पालन गर्ने किसानलाई २ वटा बंगुर अट्ने खोर र बाख्रा पालन गर्ने किसानलाई ५ वटासम्म बाख्रा पालन गर्न सक्ने गरि खोर पनि निर्माण गरिदियो । ति किसानहरु उत्साहित पनि भए । तर, अहिले उनीहरु निराश हुने अवस्थामा छन् । “सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँ बनाएर लगानी गरेपछि हामी उत्साहित थियौं”, किसान टोपबहादुर वलीले भने“तर, कार्यक्रम सकिएपछि हामीलाई निकै गाह्रो भयो ।” गाउँमा अरु पनि किसान थिए, ति किसानलाई पनि समेट्न सकिएको छैन, भने खोर बनाएकाहरु मध्ये केहीले बाख्रा, बंगुर पालिरहेका छन्, भने केहीले ति खोर प्रयोग पनि गरिरहेका छैनन् । स्मार्ट कृषि गाउँ लागु भएपछि कार्यालय पनि खोलिएको थियो । त्यो कार्यालयको भाडा पनि नतिरेको ३/४ वर्ष भइसकेको छ । कार्यालयका कम्प्युटर,प्रिन्टिरलगायत पनि प्रयोगविहीन छन् ।

सरकारले २०७७ मा ४० लाख र २०७८ मा ४० लाख बजेट दिएको थियो । त्यसमा किसानले पहिलो वर्ष १० प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३० प्रतिशत ब्यहोर्ने कुरा थियो । तर, किसानले त्यो ब्यहोर्न नमानेपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले व्यहोरेर पनि कार्यक्रम चालु गरिएको थियो । तेस्रो वर्ष पनि सोही अनुसार बजेट आएको भएपनि उपमहानगरपालिकाले पनि त्यो रकम नब्यहोर्ने भएपछि त्यसै फिर्ता गएको थियो । त्यसमा पनि कोरोनाले किसान मारमा थिए । “कोराना आयो, हाम्रा बाख्रा, बंगुर विक्री भएनन्”,अर्का किसान इन्द्रबहादुर खड्काले भने“त्यसपछि धेरै किसानले पाल्न पनि छोड्नुभयो ।” अर्को तर्फ कार्यक्रमकालागि मासिक १५ हजार रुपैँया तलब दिएर एकजना प्राबिधिक पनि राखिएको थियो । तर, ति प्राविधिक नभएपछि पालन गरेका पशुले पनि उपचार नपाउने र त्यसै मर्ने अवस्था आयो । त्यसले पनि किसानहरुले पशु पालन गर्न छोडे । स्मार्ट कृषि गाउँ दर्ता पनि भएकाले वर्षेनी अडिट पनि गर्नुपर्ने, कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो पनि तिर्न सक्ने अवस्था नभएको किसान खड्काले बताए ।

दुई वर्षसम्म उपमहानगर–पालिकाले सहयोग गरेको भएपनि तेस्रो वर्ष देखि किसान पनि जागरुक नभएको र सहयोग गर्ने अवस्था पनि नआएपछि स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता माधव वलीले बताए । “किसानले ब्यहोर्ने रकम ब्यहोर्न मान्नु भएन”,तुलसीपुर १८ का वडाध्यक्ष माधव वलीले भने“त्यसपछि कार्यक्रम त्यतिकै स्थगित भयो ।” सोही ठाउँका ६ वटा टोल समेटेर उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । साभारः अग्रिम साप्ताहिक