दाङ,१७ साउन । दाङका मानवअधिकारकर्मीहरुले फौजदारी अभियोग पुष्टि भएकाहरुलाई आममाफी दिन नहुँने बताएका छन् । राजनीतिक पहुँचको भरमा आममाफी दिने गरि कानुन ल्याउनु निकै गलत कार्य हुने अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमार्फत कानुन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नेपाल सरकारद्वारा संसद्मा पेश गरिएको फौजदारी कार्यविधिसंहिता संशोधन विधेयकले भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, मानव बेचबिखन, जातीय हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका ११ प्रकारका जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आममाफी दिनुले अपराध बढ्ने बताएका हुन् ।

शुक्रबार संसदमा पेश गरिएको फौजदारी कार्यविधिसंहिता संशोधन विधेयक सम्बन्धमा नागरिक समाज दाङ, महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल दाङलगायत मानवअधिकार सञ्जाल दाङ, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङ, मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्र दाङ, अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल दाङ, ओरेक नेपाल, अपाङ्ग मानवअधिकार एवं सरोकार मञ्च दाङलगायत संघसंस्थाहरुले संयुक्तरुपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुुझाएका हुन् । ध्यानाकर्षण पत्र महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल दाङका अध्यक्ष अनिता पोख्रेलको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको थियो ।

‘मुलुकी अपराध संहितासँगै जारी भएको फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ मा आममाफी दिन नमिल्ने अपराधहरूको स्पष्ट सूची राखिएको छ । तर कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन विधेयक मस्यौदामा उक्त नकारात्मक सूची हटाइएको छ, जसले सरकारलाई कुनै पनि अवस्थामा, मुद्दा चलिरहेको भए पनि, राष्ट्रपतिको सिफारिसमा आममाफी दिन सक्ने अधिकार दिन्छ । यो प्रस्तावले विधिको शासनको मूल मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ ।’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ– ‘विगतमा आममाफी दिइएका केही उदाहरणहरूले यस प्रकारको कानुनी लचकताको दुरुपयोग स्पष्ट देखाएका छन् ।

जघन्य अपराधमा दिइने आममाफीको दुरुपयोगले पीडितलाई न्यायबाट बञ्चित गराउँछ, अपराध दोहोरिन्छ, र जनताको सुरक्षा र न्याय प्रणालीप्रतिको भरोसा गम्भीर रूपले कमजोर हुन्छ । यस्तो कानुनी फेरबदलले सत्तामा पहुँच भएकालाई जोगाउने, अपराधलाई सामान्यीकरण गर्ने र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्छ ।’

प्रस्तावित विधेयकमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिई मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिको सिफारिसमा सजाय माफी दिन सक्ने प्रावधान राखिएको भए तापनि यसमा पीडितको सहमति आवश्यक नराखिएको, नकारात्मक सूची हटाइएको, र मुद्दा अन्तिम निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा पनि माफी दिन सकिने व्यवस्था गरिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै ध्यानाकर्षणपत्रमा यसले सरकारलाई मनपरीढंगले सजाय मिनाहा गर्ने अधिकार दिने भएकाले लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय सिद्धान्तको विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारलाई प्रस्तावित विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिई मौजुदा कानुनी संरचना यथावत् राखी जघन्य अपराधमा आममाफी नदिने व्यवस्था कायम राख्न आग्रह गर्दै सो व्यवस्था नभएमा पीडितको न्याय पाउने अधिकार, मानवअधिकारको संरक्षण र कानुनको शासन सुनिश्चित गर्न संगठितरूपमा प्रतिरोध गर्ने बताइएको छ ।