राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, तुलसीपुरमा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि सीटी स्क्यान र डायालाइसिस सेवा अवरुद्ध छ। तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा ल्याइएको सीटी स्क्यान मेसिन बिग्रिएर थन्किएको छ, प्राविधिकहरूका अनुसार मर्मत सम्भव नै छैन। अर्कोतर्फ, १४ मध्ये ५ वटा डायालाइसिस मेसिन विग्रिएका छन् तर मर्मत हुन सकेको छैन। यो अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ – के प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ?
सीटी स्क्यान जस्तो अत्यावश्यक उपकरणको मापदण्डबिना खरिद, समयमै मर्मत नहुनु, जिम्मेवार निकायहरूबीच समन्वयको अभाव – यी सबैले सरकारी संयन्त्रको कमजोरी उजागर गर्छन्। डायालाइसिस मेसिनका लागि प्राविधिक नआउनु भनेको सेवा सुनिश्चिततामाथि गम्भीर प्रश्न हो। अस्पतालको दैनिकी हेर्दा विपद् व्यवस्थापन जस्तो देखिन्छ, न कि नियमित सेवा प्रवाहको नमूना। अहिले दाङ र आसपासका जिल्लाका बिरामीलाई बुटवल, नेपालगञ्ज वा राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता छ। यसले आर्थिक, मानसिक र भौगोलिक भार थपिदिएको छ।
प्रदेश सरकारले वर्षौं अघिदेखि राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय सैयाको बनाउने घोषणा गर्दै आएको छ। तर व्यवहारमा बजेट सधैं अपुग छ – यो वर्ष पनि केवल पाँच करोड छुट्याइएको छ। यस्तो बजेट घोषणाप्रति जनतामा निराशा र अविश्वास बढ्नु अस्वाभाविक होइन।
स्वास्थ्य केवल भवन निर्माण र उपकरण खरिदको कुरा होइन, सेवाको ग्यारेन्टी हो। सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने उपकरण ल्याउनु वा त्यसको मर्मत गर्न नसक्नु सरकारी लापरबाहीको ज्वलन्त उदाहरण हो। यस प्रकारको अवस्थाले सरकारको स्वास्थ्य नीतिप्रतिको दृष्टिकोणलाई नै प्रश्नचिन्ह लगाएको छ।
अब समय आइसकेको छ – प्रदेश सरकारले घोषणा होइन, कार्यान्वयनमा ध्यान देओस्। अस्पतालमा काम नलाग्ने मेसिनहरू होइन, काम लाग्ने सेवा प्रवाह होस्। राप्ती प्रादेशिक अस्पताल जनताको जीवनरक्षा गर्ने केन्द्र बन्नुपर्छ, अपेक्षा तोड्ने ठेगाना होइन। साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । ५ असार २०८२, बिहीबार ०८:२२ बजे