तुलसीपुर, १४ वैशाख । दाङमा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा जिल्लाका १० स्थानीय तहका प्रमुखसहितको बैठकले मंगलबार अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने निर्णय गरेको हो । केन्द्र सरकारको कार्यसूचि अनुसार जिल्लाका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरिएको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकास अर्यालले बताउनुभयो ।
घोराहीको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तुलसीपुरका इलाका प्रहरी कार्यालय, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय लगायतका सरकारी निकायको जग्गामा घर–टहरा निर्माण वा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तुरुन्त थालिने छ। स्थानीय तहले सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा नयाँ अतिक्रमण रोक्न लगत संकलन गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने र आवश्यक समन्वय गरी विशेष अभियान सञ्चालन गर्नेछन् ।
वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीको विवरण संकलन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनको पहलगर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
लाइभदाङ । १५ बैशाख २०८३, मंगलवार १६:०१ बजे