दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ जबरपुरमा सार्वजनिक कुलोमाथि व्यावसायिक टहरा निर्माण गर्ने प्रयासले पुनः एकपटक देखाएको छ—हाम्रा साझा सम्पत्तिहरू आज पनि व्यक्तिगत लाभको नाममा मिचिँदैछन्। यो कार्य कुनै साधारण व्यक्तिको हैन, पूर्व सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गेहेन्द्र गिरीको हो, जसले आफ्नो प्रभाव र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक संरचनामाथि निजी निर्माण गर्न खोजिरहेका छन् ।
गिरीले “कुलो निष्क्रिय भएको” “संरक्षण हुने गरी सटर निकालिएको” जस्ता तर्क प्रस्तुत गरे पनि ती आफैमा आत्मन्यायिक र असंवैधानिक छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोगबारे निर्णय व्यक्तिको मनपरी होइन, कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक सहमतिबाट तय हुने कुरा हो। कुलो कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति होइन, त्यो सामुदायिक सम्पत्ति हो, जसले वरिपरिको खेती प्रणाली, जमिनको सन्तुलन, र पर्यावरणीय प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ।
समस्या केवल गिरीमा मात्र सिमित छैन। तुलसीपुरकै एकान्त होटलले पनि कुलोमाथि ठूला भवनहरू बनाइरहेको उदाहरण प्रस्तुत भएको छ। यस्ता क्रियाकलापले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि निजी स्वार्थको कब्जालाई संस्थागत स्वरूप दिँदैछ। यस्ता प्रवृत्तिले नतिजा स्वरूप खेतीयोग्य जमिन प्लटिङमा गुम्ने, जलप्रणाली अवरुद्ध हुने र दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय संकट उत्पन्न हुने खतरा छ।
स्थानीय प्रशासन, नगरपालिकाको जिम्मेवारी के हो? के स्थानीय सरकार आँखा चिम्लेर यी गतिविधिलाई मौन समर्थन दिइरहेको हो? यदि हो भने, यसले शासनमा निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
अब पनि समय छ—प्रशासनले कडाइका साथ यस्तो मनपरी रोक्नुपर्छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न, कानुनको शासन स्थापित गर्न र भविष्यका पुस्तालाई स्वच्छ र समुचित नगर संरचना सुम्पन आजको कार्य निर्णायक बन्नेछ। साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । २३ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १३:०४ बजे