आजाद खड्का
१. विषय प्रवेश
नेपालमा राजतन्त्र राष्ट्रवादी थियो भनेर केही सामन्तवादी पछौटे चेतनाका पश्चगामी शक्तिहरूको स्याल हुईया सदन र सडकमा देखिएको छ । तिनको प्रभावमा परेर इतिहाँसको ज्ञान नभएको केही युवाहरू प्रभावमा परेर भुमण्डलीकृत पुँजीवादको विकास विज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट जोडतोडले कराई रहेका छन् । उनीहरू एकजुट भएर नेतृत्वको कडा आलोचना गर्नुको उद्देश्य सहि हुदा हुँदै पनि इतिहाँसको ज्ञानको अभावको फाईदा उठाउदै प्रश्चगामी सामन्तवादी पछौटे चेतनाका मालिकहरूले चरम दुरूपयोग गरेका छन् ।

सरकारी कल कारखाना, उद्योग धन्दा निजीकरण गरेर बेचि खाएको, युवाहरूलाई विदेशिन बाध्य पारेको भनी नेतृत्व माथि उनीहरूको गम्भीर आरोप छ । यो अहिलेको नेताले गरेका हुन कि तत्कालिन राजतन्त्रले गरेको हो भनेर आम जनतालाई जानकारी दिनु आवश्यक ठानेर यो लेख तयार गर्दैछु ।

२. राजतन्त्रको संक्षिप्त परिचय
नेपालमा राजतन्त्रात्मक सामन्ती राज्यसत्ता थियो। त्यो राज्यसत्ताको आधार (जग) सामन्ती उत्पादन प्रणाली थियो। त्यो राज्यसत्ताको नेतृत्व राजतन्त्रले गर्दथ्यो भने राष्ट्र प्रमुख राजाले गर्दथ्यो। सामन्तवादी व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुख जनताबाट निर्वाचित गरिनुलाई जनतालाई दुःख दिएको अर्थ लगाइन्थ्यो। राज्यसत्ताको प्रमुख छनौट गर्ने जिम्मा काल्पनिक (अलौकिक शक्ति) भगवानको जिम्मा दिनु पर्छ र ती भगवानले सक्रिय राजा रानीको कोखमा भगवानले (राजा–रानीका बिचमा यौन सम्बन्ध बिना पनि गर्भ रहन्छ जस्तो) सबै भन्दा पहिले छोराकोरूपमा बास (गर्भाधान) गराउछन् । उनैलाई राजा चुन्नु पर्ने तर्क दिईन्थ्यो ।

त्यसरी जन्मिएको पहिलो छोरा बलात्कारी, व्यभिचारी भए पनि राजा मान्ने संस्कार र राजालाई भुपति (जमिनको मालिक) र जनतालाई (भुदास) मानिन्थ्यो । त्यो व्यवस्था २००७ साल देखि २०१७ सालसम्म र २०४६ साल देखि २०५९ सालसम्म सामान्य खुकुलो राखिए पनि बाँकि २०६२ वैशाख ११ गतेसम्म सक्रिय राजतन्त्र थियो । संसार भरि २४० वर्ष पहिले सामन्तवाद भन्दा उन्नत व्यवस्था पुँजीवादमा प्रवेश गरेको हो । तर, नेपाल २०६२ सालसम्म सामन्तवादको पिंजडामा कैद भएर बस्न बाध्य भयो।

३. विश्व सामन्तवादको अन्त्य
सन् १७७६ देखि १७८३ सम्म चलेको बेलायती उपनिवेशवाद विरूद्वको ‘अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम’ र सन् १७८८ देखि १७९९ सम्म चलेको समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको नारा सहित सामन्तवाद विरूद्वको ‘फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति’ बुर्जुवा भए पनि संसार भरिको उत्कृष्ट जनक्रान्ति मानिन्छ। यहि मितिलाई आधार मान्दा हामीहरू २४० वर्ष पछि परेको भनेका हौं। राजावादी गद्दारहरूले राणा शासनको १०४ वर्षलाई अलग राखेर व्याख्या गर्छन् ।

उनीहरूले राज्यसत्ताको आधार (जग) उत्पादन प्रणाली हो। राज्यसत्ताको उपरिसंरचना–दर्शन, सिद्वान्त, सरकार, सेना, प्रहरी, प्रशासन, संविधान, कानुन, अदालत, जेल,सदन, राजनीतिक दल, शिक्षा, भाषा, धर्म, संस्कृति, साहित्य–कला आदि सबै अंगहरू आधार अनुकुल हुन्छन् । त्यो राजतन्त्र र राणातन्त्रमा एउटै थियो भन्ने कुरा लुकाउछन् । राज्यसत्ता मापन गर्ने मानक नै लुकाएर बदमास तानाशाहहरूले आफुलाई राष्ट्रवादी देखाउनु जतिको लाजमर्दाे कुरा अरू के हुन सक्छ?

४. विश्व समृद्विको यात्रा
विश्वका पुँजीवादी मुलुकहरूले अहिले विश्वभरी समृद्विको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरू पनि कुनै बेला सामन्तवादी पछौटे चेतनाको सिकार थिए । सामन्तवादी शोषण, बेथति, विसंगति र विकृतिको सिकार थिए । २४० वर्ष पहिले यसका लागि सामन्तवादका विरूद्व कडा जनसंघर्ष गर्नु परेको थियो । पुँजीवाद प्राप्ती पछि पनि राज्यसत्ता सञ्चालनको अनुभवको अभावका कारण समृद्विको यात्रामा हिड्न निकै समस्यामा उल्झिएका थिए । यद्यपि विश्वपुँजीवाद समृद्वको यात्रा सामन्तवादको समुल नस्ट गरेर तय गरेको थियो।

५. विश्व पुँजीवादमा सुशासन
मुलुक समृद्विको यात्रा तय गर्न सुशासन लागू हुन अनिवार्य हुन्छ। संसार खास गरि सुशासनको कार्यन्वयन नहुदा समृद्विको अभावका कारण निकै मर्कामा थियो । सुशासनको अवधारणा सन् १९८० दशकको अन्त्यतिर मात्र विश्व बैंकले ल्याएको हो । त्यो भन्दा पहिले पनि विश्वमा समृद्वि त थियो। तर सुशासनको ठोस पहिचान हुन सकेको थिएन। सन १९४५ मा स्थापना गरेको विश्व बैंकले करिब ४५/४६ वर्ष मेहनत गरेर पुँजीवादी व्यवस्थाको रक्षा, विकास, समृद्व गर्न र श्रमिक वर्गलाई थोरै अतिरिक्त मूल्य वितरण गरेर क्रान्तिबाट बिमुख गर्ने कुत्सित मनसाय सहित अवधारणाको प्रतिपादन गरेको हो ।

यो सुशासन वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाकालागि पनि अत्यन्त लाभ दायक छ । सुशासन, समृद्वि र विज्ञान प्रविधिको विकास मानव जातीको संघर्षशिल इतिहाँसको ऐतिहाँसिक पुँजी हो । यो अवस्थासम्म आईपुग्न मानव जातिले कडा मेहनत गरेपछि मात्र सफल भएका हो। सुशासन मुलुकलाई समृद्विमा लैजान अत्यावश्यक छ । व्यवस्था छुट्याउने मानक भने उत्पादन प्रणाली हो ।

६. नेपालमा निजिकरणको इतिहास
नेपालमा निजीकरण गरेको आरोप राजावादीहरूले दललाई लगाउछन् । ईतिहाँसप्रतिको नयाँ पुस्ताको अज्ञानताको फाईदा उठाउदै नयाँ पुस्ता (जो विज्ञान र प्रविधि परिचालनमा पोख्त छ) लाई चरम दुरूपयोग गरिरहेका छन् । नयाँ पुस्तालाई इतिहाँसको जानकार बनाउनु हाम्रो पुस्ता (जो दर्शन, सिद्वान्त र विचारको जानकार छ तर विज्ञान र प्रविधिको ज्ञातम छैन) को दायित्व हो र पूरा गर्नुपर्छ ।

यथार्तमा नेपालले २०३९ देखि ४१ सम्म लगातार तीन वर्षसम्म शोधनान्तर घाटा व्यहोर्नु प¥यो । घाटा भएपछि देश गम्भीर मुद्रा संकटमा फसेको थियो । जनमत संग्रहबाट विजयी ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था’ले अन्धाधुन्ध खर्च ग¥यो र उसले देशलाई गम्भिर वित्तीय घाटा बढायो । जसले गर्दा देशले मुद्रा संकट बेहोर्नु प¥यो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शर्माका अनुसार–‘त्यो बेला नेपालसँग पेट्रोलियम पदार्थ किन्नसमेत पैसा नभएपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लाई गुहारेको थियो ।’

यद्यपि आईएमएफको शरणमा जाने बाध्यता नेपाललाई मात्र परेको होइन । सन् १९८५ मा नेपाल आईएमएफको शरण गएको केही वर्षपछि भारत १९९१मा र थाइल्यान्ड १९९७ मा गएको थियो । सरकारी याचनापछि आईएमएफले भुक्तानी सन्तुलनमा कायम राख्नका लागि वित्तीय घाटा घटाउने, मुद्राको अबमूल्यन गर्नुपर्ने, निजीकरण गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने विदेशी बैंकलाई नेपाल ल्याउनु पर्ने जस्ता सर्तहरू तेस्र्याएको थियो । त्यसैको जगमा २०४१ सालमा नेपाल अरब बैंक (हाल नबिल बैंक) सञ्चालनमा आएको थियो, भने र त्यो नै नेपालमा उदारीकरण सुरू भएको मिति हो । यद्यपि उदारीकरणका रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने धेरै कामहरू २०४६ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि गरियो ।

ओपचारिक रूपमा २०४१ सालमा नेपाल अरब बैंक (हाल नबिल बैंक) सञ्चालनमा आए पछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को फन्दामा परेको र उदारीकरणको चपेटामा परेर निजिकरणको सिकार भएको मानिए पनि अनौपचारिक रूपमा पहिले देखि नै गईसकेको थियो भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारको आ.व. २०३५/०३६ देखि बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई अध्ययन गर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ ।

विश्व बैंकमा १५७ सदस्य राष्ट्र रहेका छन् । २०१९ साल भाद्र २१ गते नेपालले पनि विश्व बैंकको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । त्यति बेलादेखि विश्व बैंकको सदस्य नेपाल बनेसंगै राजतन्त्र विश्व साम्राज्यवादको दलाल भईसकेको पुष्टि हुन्छ । आ.व.२०४४/०४५ सम्मका राजातन्त्र (श्री ५ को सरकार) ले पास गरेको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटलाई अध्ययन ग¥यौं भने त राजतन्त्र साम्राज्यवादको दलाल थियो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न कतै जानू पर्दैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार पहिलो पटक लगातार ३ वर्ष भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि आईएमएफले राखेका सबै सर्त मानेर सरकारले आईएमएफसँग पैसा लिएर भुक्तानी घाटा पूर्ति गरेको थियो । त्यतिबेला ‘पोभर्टी रिडक्सन ग्रोथ फेसेलिटी’ अन्तर्गत आईएमएफले २० करोड डलर सहयोग गरेको थियो । उनका अनुसार–चरम आर्थिक संकटको अवस्था आएपछि नेपालले त्यसबेला मुद्रा अवमूल्यन पनि ग¥यो । पेट्रोलियम पदार्थ आयातलाई समेत विदेशी मुद्रा अभाव भएपछि निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउँदै सरकारको भूमिका खुम्च्याउँदै लगेको थियो।

सक्रिय राजतन्त्र (निरदलिय व्यवस्था) ले लिएको नितिको विस्तृत कार्यान्वयन (निजीकरण) प्रक्रियाले भने २०४६ पछि मात्रै प्रशय पायो । जुन दिन मुद्राको अवमूल्यान गरिएको थियो त्यसदिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग जम्मा ४ डलर मात्रै थियो भनिन्छ । तत्कालीन विदेशी विनिमय मौज्दातले एक सातालाई मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्था बनेको थियो । हाम्रो देश (नेपाल) को व्यापार तथ्यांकलाई आर्थिक वर्ष २०१३/०१४ बाट मात्र संस्थागत गर्न थालिए पनि शोधनान्तर तथ्यांक भने आर्थिक वर्ष २०३१/३२ बाट राख्न थालिएको हो ।

२०३९ देखि यता ८ पटक मुलुकले शोधनान्तर घाटा व्यहोरेको छ । २०३९ देखि २०४१ सम्म तीन वर्ष लगातार शोधनान्तर घाटा भएकाले मुलुक संकटमा फसेको थियो । त्यसपछि २०५१ देखि २०५३ को अवधिमा पनि लगातार दुई पटक शोधनान्तर घाटा भएको थियो । त्यति बेला पनि मुलुक आर्थिक संकटमा फसेको भन्ने गरिन्थ्यो ।

उत्तरको छिमेकी चीनमा देङ स्यापिङले सन् १९७८ ताका बन्द अर्थ व्यवस्थालाई उदार बनाउने जोखिम उठाएका हुन् । अधिकांश वस्तुहरूको मूल्य नियन्त्रण खुकुलो पारियो । स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गरी पुँजीबजार खुला गरियो । सयौं कम्पनीहरू स्टक एक्सचेन्ज सूचीकृत गरिए । व्यावसायिक मिलान तथा मर्जर प्रोत्साहित गरियो । अधिकांश साना तथा मझौला आकारका सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरिए ।

त्यसरी नै नेपालमा पनि राजा विरेन्द्रले नेपालमा आर्थिक मन्दी भएपछि त्यसबाट देशलाई प्रभावमा पर्न नदिने उद्देश्य सहित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) संग वि.सं. २०२९ भदौ २१ पछि साम्राज्यवादको घोषित दलाल भएका हुन् । विश्व बैंक र आई.एम.एफ. सन १९४५ जुलाईमा विश्व पुँजीवादी राज्यसत्ताको रक्षा, विकास एवं सञ्चालन गर्न र श्रमजीवि वर्गबाट शोषण गरिएको अतिरिक्त मुल्यबाट थोरै रहलपलको हिस्सा प्रगतिशिल काममा लगाएर श्रमजीवि वर्गलाई वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाका लागि क्रान्तिमा जुट्नबाट विमुख बनाउन स्थापना गरिएका उदारीकरणका पक्षधर अन्तराष्ट्र संस्था हुन् । हाल विश्व बैंकमा १५७ सदस्य राष्ट्र रहेका छन् ।

राजतन्त्रले साम्राज्यवादसंग सम्बन्ध तोड्ने हैसियत थिएन । उनीहरूले त्यो नीति लागू गर्नु पर्दथे र गरे । हामी के कुरामा प्रस्ट हुनु पर्दछ भने तत्कालिन बहुदलिय व्यवस्थाका पक्षधर (सञ्चालक) कांग्रेस एमाले र अन्यदल पनि साम्राज्यवादका दलाल हुन् । तर नेपालमा साम्राज्यवादको संस्थापक दलाल राजतन्त्र हो । त्यसको नेतृत्व राजाले गरेका हुन् । बहुदल व्यवस्थाका सञ्चालकहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) साम्राज्यवाद विरोधी हुन भनेर भ्रम पर्नु भनेको हामी क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी, देशभक्त र स्वाभिमान नेपाली जनताले बुझ्यौं भने अर्काे भयंकर गल्ती हुनेछ ।

राजदरबारका हातमा राज्यसत्ताको जग र मेरूदण्ड यथावत राखि दल खोल्ने, चुनिने र चुन्ने अधिकार पाएको बहुदलिय व्यवस्थाले राजदरबारको नीति अनुशरण गर्ने सर्त पूरा गरेको थियो। विश्व साम्राज्यवादका लागि बहुदलिय व्यवस्था ‘ढुंगा खोज्दा देवता मिल्यो भने जस्तै भयो।’ यसले के पुष्टि हुन्छ भने राजतन्त्र नै साम्राज्यवादको संस्थापक दलाल हो । राजतन्त्र आफू नै अन्तर्राष्ट्रिय नवउदारवादको चंगुलमा कहिल्यै उम्किन नसक्ने गरी फसेको थियो ।

बहुदलिय व्यवस्थाको स्थापना पछिका अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत, भरत मोहन अधिकारी र प्रकाश चन्द्र लोहनीहरू त तत्कालिन राजतन्त्र (सामन्तवाद) र त्यसका नाईके (राजा) का कारिन्दा हुन् । त्यसकारण राजतन्त्रलाई राष्ट्रियताको रक्षक देख्नु भनेको ‘साउनको महिना आँखा फुटेको गोरूले बाह्रैमास हरियो देख्छ’ भने जस्तै हो । अब हामीले ल्याएको ‘संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को संस्थागत, गणतन्त्र प्राप्तीकालागि नेपालमा जनयुद्व गर्नु परेको र युद्वको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता राज्यपक्ष र विद्रोहीपक्ष दुवैतिरबाट पालन नहुदा धेरै जनता पसडित बनेका छन् ।

उनीहरूलाई न्याय दिनुको विकल्प छैन । उनीहरूलाई संक्रमनकालिन न्यायको सिद्वान्तका आधारमा ऐन (कानुन) बनाई न्याय दिनुपर्छ । प्रतिगामी शक्तिहरू यो विषयमा पनि जनताको भावनामा खेलेर फाईदालिन खोज्दै छन् । हामी आम शान्ति, सुशासन, समानता र समृद्वि चाहनेहरू सचेत र संयमित हुन जरूरी छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक