राप्तीका श्रमिकलाई आगामी वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने योजना छः अध्यक्ष विष्ट

तुल बहादुर कवँर मगर
भालुबाङ,७ फागुन।
राप्ती गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले आगामी आर्थिक वर्षदेखि गाउँपालिकाका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने योजना रहेको बताउनुभएको छ।

बुधबार राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर २, लालमटियामा सम्पन्न अखिल नेपाल निर्माण मजदुर संघ दाङको तेस्रो वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै अध्यक्ष विष्टले बजेट अभावका कारण यस वर्ष कार्यक्रम लागू गर्न नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो। सबै श्रमिकलाई एकैपटक आवद्ध गराउन कठिनाइ भए तापनि श्रमिकहरूको वर्गीकरण गरेरै भए पनि कार्यक्रम अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष विष्टले श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै यसै वर्ष आफूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट पालिकाभित्रका सबै श्रमिकहरूको मेडिकल बीमा र दुर्घटना बीमा गरिदिने घोषणा गर्नुभयो। साथै, श्रमिकहरूको स्वास्थ्य जाँचका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसहित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो।

उहाँले राप्ती गाउँपालिकामा अनधिकृत रूपमा घर निर्माण भइरहेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै निर्माण व्यवसायी तथा श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गरेरमात्र निर्माण कार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो। ‘नक्सा पास नगरीकन घर निर्माण गर्दा दीर्घकालीन रूपमा विभिन्न कानुनी र संरचनागत समस्या आउन सक्छ, त्यसैले जिम्मेवार नागरिकका रूपमा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

अध्यक्ष विष्टले स्थानीय श्रमिकहरूलाई रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न र श्रमको सम्मान अभिवृद्धि गर्न गाउँपालिकाले विभिन्न सीपमूलक तालिम तथा रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो। ‘हाम्रो लक्ष्य श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नु हो। त्यसका लागि नीति, कार्यक्रम र स्रोत व्यवस्थापनमा गाउँपालिका निरन्तर क्रियाशील रहनेछ,’ उहाँले जोड दिनुभयो।

कार्यक्रमका अखिल नेपाल निर्माण मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अमित लामाले श्रमिकहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष व्यवहारमा लागू नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कानुनी रूपमा व्यवस्था गरे पनि व्यवहारिक रूपमा सबै श्रमिकहरू यस कोषमा समेटिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो।

लामाले श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न श्रम कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँदै सामाजिक सुरक्षा कोषको पहुँच सबै श्रमिकसम्म पुर्‍याउन तीन तहकै सरकार र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अझै पनि समाजमा श्रमिकहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै यो मानसिकता बदल्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ‘हामीले श्रमिकहरूको हक, अधिकार र गरिमा सुनिश्चित गर्न एकताबद्ध भएर आवाज उठाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।


संघका केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश इञ्चार्ज राजेन्द्र सिंहले निर्माण मजदुरहरू आफ्नो हक र अधिकारका लागि संगठित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले नेपालमा श्रमिकहरूको योगदान महत्वपूर्ण भए पनि उनीहरू अझै पनि असुरक्षित अवस्थामा काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ‘हामीले विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू बनाएका छौं, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकहरू न्यून ज्याला, असुरक्षित कार्यस्थल र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो।

सिंहले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरूको पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न संघ सरकार, स्थानीय तह र श्रमिक संगठनहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। साथै, श्रमिकहरूको हक संरक्षणका लागि कानुनी ज्ञानको आवश्यकतामाथि जोड दिँदै उहाँले निर्माण मजदुरहरूलाई श्रम कानुन, बीमा योजना र सामाजिक सुरक्षा कोषबारे जानकार बनाउने प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

उहाँले निर्माण मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण, कार्यस्थलमा सुरक्षा मापदण्डको पालना तथा उचित श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिन संघले निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। ‘हाम्रो माग केवल उचित ज्याला मात्र होइन, सुरक्षित र मर्यादित कामको वातावरण पनि हो,’ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

त्यसैगरी, सिंहले श्रमिकहरूलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा पनि जोड दिँदै संघ सरकार र स्थानीय तहहरूले श्रमिक लक्षित स्वास्थ्य बीमा तथा दुर्घटना बीमालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘हामी निर्माण मजदुरहरू राष्ट्र निर्माणका आधारस्तम्भ हौं, हाम्रो सुरक्षाबिना समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन,’ उहाँले भन्नुभयो।

संघका अध्यक्ष मिठ्ठु चौधरीको अध्यक्षता, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको प्रमुख आतिथ्यता तथा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अमित लामाको विशिष्ट आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण संघका कार्यालय सचिव हरि बहादुर मल्लले गर्नुभएको थियो।