दाङ, २३ मङ्सिर । सरकारले दिने सुविधामा पनि द्वन्दपीडितको सहज पहुँछ छैन ।
दाङको दंगीशरण गाउँपालिका र बंगलाचुली गाउँपालिकामा नेपाल पिस विल्डिङ इनिसिएटिभले गरेको सर्वेक्षणमा सरकारले दिने सुविधामा पनि सहज पहुँच नभएको पाईएको हो ।
सूचना पनि नदिने, दलिय भागबण्डा गर्ने जस्ता कुराहरुले पहुँच नपुग्ने गरेको पाईएको हो । त्यसकालागि वडा–वडामा पीडितको कुरा सुन्ने र सेवा दिने संयन्त्र बनाउनु पर्ने समेत पीडितको माग छ ।
साथै द्वन्दपीडितहरुले निजामति सेवामा आरक्षण हुनुपर्ने, बिभिन्न सरकारी निकायमा हुने रोजगारमा आरक्षण हुनुपर्ने, बास्तविक द्वन्दपीडितहरु तथ्यांकमा छुटेको भन्दै समावेश गर्नुपर्ने माग राखेको उक्त संस्थाका मिवुवा घिमिरेले बताईन् ।“कोही पीडित नभएका पनि समावेश भएको र कोही पीडितहरु पनि छुटेको अबस्था रहेछ”,उनले भनिन्“पीडित नभएकालाई फाल्नु पर्ने र छुटेकालाई समावेश गर्नुपर्ने माग आएको छ ।” कुनै कुनै पालिकाले लोकसेवा कक्षा निःशुल्क दिएको, उच्च शिक्षामा पनि सहुलियत गरेको भन्दै यसमा सबै पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
यौन हिंसा पीडितको झनै समस्या भएको उनको भनाई छ । बाहिरी घाउ नदेखिने तर, भित्र पीडा निकै रहेकाले उहाँहरुको कुरालाई सरकारले गम्भीर ढंगले लिनुपर्ने घिमिरेको भनाई छ । त्यस्तै विनाधितो ऋण तथा ऋणमा सहुलियत गर्नुपर्ने समेत पीडिहरुको माग छ ।
पटक–पटक पीडित समक्ष बिभिन्न कार्यक्रम लिएर जाने तर न्याय नपाउने अबस्था रहेको भन्दै त्यसले झनै पीडा दिने गरेको छ । केही पीडितले उजुरी दिएपनि त्यसको सुनुवाई समेत नहुँने गरेको समेत गुनासो गरेका छन् । यसकालागि आयोग बनेपनि त्यसले पनि प्रभाबकारी रुपमा काम गर्न नसकेको गुनासो पनि आउने गरेका छन् ।
द्वन्द पीडित तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य मैना कार्की(रावत)ले पनि आफ्नै पार्टीले समेत संसदमा कुरा उठाउन समेत रोक्ने अबस्था रहेको बताईन । अहिले बनेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि ऐनमा पनि केही त्रुटीहरु रहेको बताईन । साथै उहाँले पीडितले परिपूरण मात्रै नभई न्याय पनि चाहिएको बताईन । अहिले आयोगकालागि पनि स्वतन्त्र ब्यक्तीलाई अगाडी बढाउनु पर्ने बताईन । पार्टीले सिफारिश गरेका आधारमा नभई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका खेल्न सक्ने ब्यक्तीलाई बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
शनिबार दाङको तुलसीपुरमा सरोकारवालासंग छलफलमा यस्तो कुरा आएको हो । जहाँ बिभिन्न राजनीतिक दल, न्याय क्षेत्र, अधिकारकर्मी, द्वन्दपीडित,पत्रकारलगायतको सहभागितामा छलफल भएको हो । छलफलको सहजीकरण मानव अधिकारकर्मी सुशिल बस्नेतले गरेका थिए ।
लाइभदाङ । २३ मंसिर २०८१, आईतवार ०८:५५ बजे