खुबीराम खनाल
कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई दोषी करार गरेर सजाय दिनुभन्दा उनीहरूलाई आफूले गरेको गल्तीको पश्चात्ताप गराई सुध्रिने अवसर प्रदान गरी समाजमा पुनस्र्थापना गराउनुको विकल्प छैन ।

बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चितता, संरक्षण र संवद्र्धन तथा बाल न्यायका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा रहेको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बनेको छ । यससँगै नेपालले बालबालिकाको विकास, बाल अधिकार संरक्षण र बाल सहभागितालगायत बालबालिकाको उच्चतम हितजस्ता विषय सम्बोधन गर्न प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसलाई बालबालिकाको परिभाषाभित्र राखी बालबालिकालाई भेदभाव गर्न नहुने, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, बालबालिकाको जीवन र विकास, बाल सहभागिता, राज्यको अभिभावकत्व तथा बालअनुकूल न्यायजस्ता सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ ।

फौजदारी कानुन उल्लंघन गरेको भनी आरोप लगाइएका, अभियुक्त बनाइएका वा कानुन उल्लंघन गरेका बालबालिकाका लागि उपयुक्त कानुन तथा कार्यविधि निर्माण र न्यायिक निकायको स्थापनालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, बालबालिकाको न्यूनतम उमेरको हद तोक्नुपर्ने, न्यूनतम हदमुनिका बालबालिकालाई फौजदारी कानुन उल्लंघन गर्न सक्ने क्षमता नभएका भनी अनुमान गर्ने, उनीहरूलाई न्यायिक कारबाही नगरी कानुनी संरक्षणअनुकूल हुने गरी अन्य उपाय अवलम्बन गरिनेलगायत व्यवस्था बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ ले गरेको छ ।

नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को पक्षराष्ट्रको हैसियतले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व बहन गर्दै नेपालको संविधानमा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरी संविधानको धारा ३९ (८) मा प्रत्येक बालबालिकालाई बालअनुकूल न्यायको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० मा बालबालिका संलग्न मुद्दाको कारवाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न बाल अदालत गठन गरिने व्यवस्था छ भने राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० जारी गरी बाल अदालत गठनमा सरकारले प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।

कलिला, अपरिपक्व एवं अबोध बालबालिका शारीरिक रूपमा मात्र नभई मानसिक रूपमा समेत परिपक्व भइनसकेका हुनाले आफूले गरेको कसुरको परिणामबारे बुझेका हुँदैनन् । परिणामको अपेक्षा नगरी फरक ढंगले कसुरजन्य कार्य गर्न पुगेका बालबालिकालाई त्यस्ता कार्यका लागि वयस्कसरह उत्तरदायी बनाउनुहुँदैन । बालबालिकाबाट भएका कसुरजन्य कार्यका लागि अनौपचारिक प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्ने, पुनस्र्थापना तथा सुधारका उपाय अवलम्बन गर्ने, उत्तरदायी बनाउनुपर्ने अवस्थामा अलग्गै कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने मान्यताबाट बाल न्यायको अवधारणा विकास भएको हो ।

कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई दोषी करार गरेर सजाय दिनुभन्दा पनि उनीहरूलाई आफूले गरेको गल्तीको पश्चात्ताप गराई समाजमा पुनः स्थापना गर्ने तथा उनीहरूलाई सुध्रिने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मूल ध्येयका साथ विश्वमा सर्वप्रथम सन् १८९९ मा अमेरिकाको सिकागोमा बाल अदालत स्थापना गरिएको थियो । तत्पश्चात् विश्वका अधिकांश मुलुकमा बालबालिका संलग्न मुद्दालाई विशेष दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने आवश्यकता मनन गरी बाल अदालत गठन एवं सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ ।

कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाले कुनै गल्ती गरेमा त्यसको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न बाल अदालत गठन गर्ने व्यवस्था नेपालमा पहिलोपटक बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ ले गरेको थियो । सो ऐनले गरेको व्यवस्था लागू नहुँदै पुनः २०७५ मा बालबालिकाको हक, हित संरक्षण गरी तिनको शारीरिक मानसिक र बौद्धिक विकास गर्न समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरिएको र सो ऐनको दफा ३० मा बाल अदालत गठनको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकतानुसार बाल अदालत गठन गरिनेछ र बाल अदालत गठन नभएसम्मका लागि बालबालिका संलग्न मुद्दाको सुरु कारवाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा रहेको जिल्ला न्यायाधीश, समाजसेवी, बाल विशेषज्ञ वा बाल मनोवैज्ञानिकसमेतको बाल इजलासलाई तोकेको छ ।

अन्जानमा गरेको कार्यबाट सिर्जित परिणामको ज्ञानको अभावमा कानुनले निषेधित गरेको कार्य गर्न पुगेका बालबालिकासम्बन्धी निर्णय लिँदा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हेरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने, हिरासतमा नभई निगरानी कक्षमा राखी बालबालिकाउपर लागेका आरोपको अनुसन्धान गर्नुपर्ने, बालबालिकाको उमेर र निजको परिपक्वतासमेतलाई विचार गरी बालमैत्री वातावरणमा बन्द इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने, बालबालिकाको मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ गरी १२० दिनभित्र किनारा लगाई उनीहरूलाई मुद्दा मामिलाबाट फुर्सद दिलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

हाल बालबालिका संलग्न रहेका मुद्दाको सुरु कारवाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न हरेक जिल्ला अदालतमा गठन गरिएका हाम्रा बाल इजलास बालमैत्री हुन सकेका छैनन् । त्यहाँ बालमैत्री रूपमा मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न सकिने उपयुक्त पूर्वाधारसमेत छैनन् । अन्य मुद्दा र बालबालिका संलग्न मुद्दा एउटै न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिँदा बालबालिका संलग्न मुद्दालाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्न नसकिएको गुनासो यदाकता सुन्नमा आउनुका साथै बालबालिका संलग्न मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । साथै, १२० दिनभित्र मुद्दा फैसला गरी बालबालिकालाई मुद्दा–मामिलाबाट फुर्सद दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा देखिएको छैन ।

विश्वमा सर्वप्रथम सन् १८९९ मा अमेरिकाको सिकागोमा बाल अदालत स्थापना भएको करिब १२५ वर्षपछि नेपालमा बालबालिका संलग्न मुद्दालाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी बालबालिका संलग्न मुद्दाको सुनुवाइ, कारवाही र किनारा गर्नका लागि छुट्टै बाल अदालत गठन गर्ने सम्बन्धमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० बमोजिम न्याय परिषद्ले मिति २०८१ मंसिर ६ गते काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको बाल इजलासबाट हेरिने मुद्दाको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा भक्तपुर जिल्लामा मुकाम रहने गरी बाल अदालत, भक्तपुर गठन गर्न सिफारिस गरेको भए पनि हालसम्म बाल अदालत गठन भइसकेका छैनन् ।

बाल अदालत गठनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बाल अदालत गठन नगरिनु भनेको जिम्मेवारी र सुशासनको अभाव हो भन्दै सर्वोच्च अदालतले बाल अदालत गठन गर्न पटक–पटक आदेश दिँदै आएकोमा ०८० असोज ७ मा बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न आर्थिक वर्ष ०८०/८१ भित्र बाल अदालत गठन गर्न नेपाल सरकारका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरेको छ । कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अदालतले आदेश जारी गरिरहने तर सरकारले अनदेखा गरिरहँदा विधिको शासन र कानुनी मूल्य–मान्यताविपरीत हुन जाने भन्दै अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा गरिएको व्यवस्थाविपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चले सरकारलाई सचेतसमेत गराएको छ ।

ऐन, कानुन तथा नीतिनियम ज्यादै आदर्श भएको हाम्रो देश बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको, बाल अदालत गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको, बाल अदालत गठन गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको तथा बाल अदालत गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक आदेश दिएको पृष्ठभूमिमा न्याय परिषद्ले बाल अदालत गठनको सुरुवातको चरणमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको बाल इजलासबाट हेरिने मुद्दाको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारसहित बाल अदालत, भक्तपुर गठन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको भए पनि बालबालिका संलग्न मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपालको सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आवश्यक संख्यामा बाल अदालतको गठन गर्नु आजको आवश्यकता मात्र नभई अपरिहार्यतासमेत हो ।

बाल अदालत गठनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको तीन दशकभन्दा बढी समयपछि चारवटा जिल्ला अदालतको बाल इजलासबाट हेरिने मुद्दाको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारसहित बाल अदालत, भक्तपुर गठन गर्न सिफारिस गरिएको तर सो सिफारिस कार्यान्वयनका लागि भौतिक संरचना, बजेट व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापनजस्ता विषयको सुनिश्चितता भइनसकेको अवस्थामा अन्य सिफारिसजस्तै बाल अदालत गठन सम्बन्धमा गरिएको यस सिफारिस पनि तत्काल कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरिएको छ ।

अतः नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको, बाल अदालत गठन गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको, बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको र बाल अदालत गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक आदेश दिएको परिप्रेक्ष्यमा बाल अदालत गठन गर्न भएको न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिस यो वा त्यो वहानामा आलटाल गर्ने छुट नेपाल सरकारलाई नभएकाले बालबालिकाले गरेका कसुरजन्य कार्यको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न अधिकार सम्पन्न बाल अदालतको गठन यथाशीघ्र गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । (खनाल ललितपुर जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत हुन्) साभारः नयाँ पत्रिका