दाङ, १२ कात्तिक । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश तहलाई वित्तिय क्षेत्रमा बलियो बनाउन राजश्व र रोयल्टी बाँडफाटँको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ । संविधानको भावना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर राजश्व र रोयल्टी बाँडफाँट गरिनुपर्ने भनाइ उहाँको छ । तर, अहिले राजश्व र रोयल्टी बाँडफाट न्यायपूर्ण हुन सकेको छैन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेशमा भएको रोयल्टी बाँडफाँटको वर्तमान प्रणालीको संरचना, आधार र ढाँचाको पुनरावलोकन सम्वन्धी अध्ययन बिषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले हाल रोयल्टी बाँडफाँटको प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्न जोड दिनुभयो ।
उहाँले हाल भइरहेको ५० प्रतिशत संघीय सरकार, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नु भएको छ । ४० प्रतिशत संघीय सरकार र बाँकी ६० प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजश्व र रोयल्टी वितरणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनुभएको छ ।‘संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकल तथा साझा सुचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।

त्यसमा पनि मौलिक हकको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि छ । तर, वित्तिय स्रोतमा भने त्यसरी बाँडफाँट गरिएको छैन्’उहाँले भन्नुभयो,‘स्थानीय तहले संकलन गरेको प्राकृतिक स्रोतको सोयल्टी तथा राजश्व स्थानीय तहको संचित कोषमा दाखिला गर्ने काम भयो । प्रदेश सम्म आउनुपर्ने राजश्व जम्मानै हुन सकेन ।’ आगामी बर्षको राजश्व बाँडफाँटमा वित्त आयोग प्रदेश र स्थानीय तहको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने भनाई राख्नुभयो ।

अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हकदार प्रदेश सरकार भएपनि त्यो रोयल्टी बुझाउन संघीय सरकारले भुलेको टिप्पणी मुख्यमन्त्री आचार्यले गर्नु भयो । वन क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारले राजश्व बृद्धिको आशा गरेको छ । तर, संघीय कानुन बाधक बन्दा वन क्षेत्रबाट राजश्व संकलन निकै कम भएको भनाई उहाँको छ ।

वन क्षेत्रमा देखिएको कानुनी जटिलता फुकाउन जरुरी रहेको भनाई उहाँको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोत माथिको स्थानीय अपनत्वको प्रतिनिधित्व गराउन, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा दिगो उपयोगको वातावरण तयार गर्न, वातावरणीय तथा आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभावहरुलाइ न्यूनिकरण गर्नको लागि वित्तिय स्रोतको सुनिश्चितता, तीन तहका सरकार मार्फत प्रभावित क्षेत्रको विकास, गरिबी निवारण र सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने लगायत रोयल्टी बाँडफाँटको उद्देश्य राखिएको जानकारी गराइएको थियो ।

नेपालमा रोयल्टी पर्वतारोण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य शिर्षकमा संकलन भइरहेको छ । तर, रोयल्टी संकलनको अवस्था भने घट्दो अवस्थामा छ । रोयल्टीले नेपालको कुल राजश्वको शुन्य दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै योगदान गरेको देखिन्छ । आर्थिक बर्ष २०७९\८० मा सबैभन्दा धेरै विद्युतबाट रोयल्टी संकलन भएको छ । विद्युतबाट ५४ प्रतिशत, वनबाट २२ प्रतिशत, पर्वतारोहणबाट १५ प्रतिशत र खानी तथा खनिजबाट ९ प्रतिशत रोयल्टी संकलन हुने गरेको विज्ञ कृष्ण पन्तले जानकारी दिनुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रदेश सभा संसदीय समितिका सभापतीहरु, प्रमुख सचेतक, नीजि क्षेत्रका अगुवा एवम् सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।