काठमाडौं , ०८ भदौ ।
शिक्षा संवादको कार्यक्रममा सहभागी शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले शिक्षा मन्त्रालयले हालै जारी गरेको दशौँ संशोधन शिक्षा नियमावलीमा शिक्षक सरुवासम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले शिक्षक सरुवासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था हचुवा, अव्यावहारिक र वैज्ञानिक आधारविहीन रहेको आरोप लगाए। शिक्षकको पारिवारिक अवस्था, मानवीय संवेदना, भौगोलिक कठिनाइ तथा सेवागत आवश्यकतालाई पर्याप्त ध्यान नदिई सरुवा व्यवस्था गरिएको उनीहरूको भनाइ थियो। वक्ताहरूले शिक्षक सरुवाको व्यवस्था निर्माण गर्दा अन्य सेवामा रहेको बढुवा वा सेवासम्बन्धी व्यवस्थालाई हुवहु नक्कल गरी शिक्षक सेवामा लागू गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए। एउटै शिक्षक लामो समयसम्म बढुवा हुन नसक्ने व्यवस्थालाई आधार बनाएर सरुवाको नीति निर्माण गर्नु उचित नहुने उनीहरूको तर्क थियो।

कार्यक्रममा नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरूको शैक्षिक योग्यता, विषयगत विज्ञता र शिक्षा क्षेत्रको व्यवहारिक अनुभवका विषयमा समेत प्रश्न उठाइयो। शिक्षा नीति तथा नियम बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले वास्तविक विद्यालय, शिक्षक र कक्षाकोठाको अवस्था बुझेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताए।

त्यसैगरी, शिक्षा ऐन २०२८ मा परीक्षणकाल पूरा गरेपछि सरुवा हुन सक्ने व्यवस्थालाई हटाएर तीन वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेपछि मात्र सरुवा हुन पाउने व्यवस्था ल्याइएको विषयमा पनि कार्यक्रममा आपत्ति जनाइयो। उक्त व्यवस्था विगतमा नियुक्त भएका शिक्षकको हकमा समेत प्रभाव पार्ने गरी लागू गरिएको भन्दै सहभागीहरूले यसलाई कानुनी दृष्टिले समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरे।

वक्ताहरूले कानुन निर्माणको सामान्य सिद्धान्तअनुसार नयाँ कानुन वा नियमले कानुन बन्नुअघिका घटनाक्रम तथा प्राप्त अधिकारलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी भूतप्रभावी रूपमा लागू गर्न नहुने धारणा राखे। नयाँ व्यवस्था भए त्यसलाई नियम लागू भएपछि हुने नियुक्ति तथा सेवाका अवस्थामा स्पष्ट र न्यायोचित ढंगले लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। शिक्षा संवादमा सहभागीहरूले अब बन्ने शिक्षा ऐन, नियम तथा नीति निर्माणमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे।

कार्यक्रममा दशौँ शिक्षा नियमावलीमा विभिन्न गम्भीर त्रुटि रहेको दाबी गर्दै ती त्रुटिको निष्पक्ष अध्ययन र समीक्षा गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठ्यो। नीति निर्माणको क्रममा गम्भीर त्रुटि भएको प्रमाणित भएमा त्यसको जिम्मेवारी निर्धारण गरी सम्बन्धित निकायले आवश्यक प्रशासनिक छानबिन तथा कारबाही गर्नुपर्ने माग सहभागीहरूले राखे।

सहभागीहरूले शिक्षक सरुवा कुनै प्रशासनिक आदेश मात्र नभई शिक्षकको पेशागत जीवन, पारिवारिक अवस्था, मानसिक सहजता र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र मानवीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूको निष्कर्ष थियो— “शिक्षक सरुवाको नीति शिक्षकलाई दुःख दिने होइन, विद्यालयको आवश्यकता र शिक्षकको न्यायोचित हकबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति हुनुपर्छ।”