केही दिन अघि मात्रै गृहमन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरि विद्युतिय तथा छापा सञ्चार माध्यामलाई नियमन गर्न भन्दै परिपत्र गर्यो । त्यसपछि सञ्चार संस्था एवं संघसंगठनहरुले आपत्ति जनाए । फलस्वरुप गृहमन्त्रालयले त्यो पत्र पुनः सच्चायो । सञ्चार माध्याम नियमन गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई छ । सञ्चार माध्यामले गलत गरे, त्यसलाई अनुगमन, नियमन प्रेस काउन्सिलले गरिरहेको छ ।
पञ्चायतको झल्को दिने गरि सञ्चार माध्याममा डन्डा बर्साउन खोज्ने यो एउटा उदाहरण हो । पटक-पटक सरकारले यसरी सञ्चार माध्यामलाई आफ्नो दवावमा राख्ने खोज्छ । पछिल्लो समय झनै सञ्चार माध्याम मार्फत आक्रामक हुने गरेका छन् । मुलुकमा तिब्र रुपमा सञ्चारको विकास भएको छ । छोटो समयमा डिजिटल पत्रकारिताको तिब्र विकास भयो । जुन कुराको तिब्र विकास हुन्छ, त्यहाँ संक्रमणकालिन अबस्था हुन्छ । त्यो अबस्थामा अराजकता पैदा हुन्छ । सञ्चार माध्यामपनि त्यसको अछुतो भने रहन सकेको छैन । पछिल्लो समय डिजिटल मिडियाका रुपमा सञ्चालित अनलाईन मिडियाले पत्रकारिताको धर्म, मर्मलाई ख्याल नगरि राखिएका विषयवस्तु र युट्युवमा आउने सामग्रीले पत्रकारिता प्रति केही वितृष्ण पैदा गरेको छ । तर, त्यसलाई नियमित प्रेस काउन्सिलले गरिरहेको छ । नयाँ सञ्चार माध्यमका सञ्चालकलाई आचरसंहिता सम्बन्धि सचेतना पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।
तर, सञ्चार माध्यामलाई कम्जोर बनाउने गरि हरेक क्षेत्रबाट प्रहार हुने गर्छन, यसले समग्र पत्रकारितालाई नै कमजोर बनाउछ । पत्रकारिता पनि विकासको एउटा आधार हो । पत्रकारिता नै कम्जोर बन्यो, भने त्यसले समाज विकासमा निकै असर गर्छ, त्यसैले राज्यले सञ्चार माध्यमलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन आवश्यक छ । साभार: अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । १२ चैत्र २०८०, सोमबार १०:४८ बजे