ओटोलाइन स्पिएरमेन
नेहा एक नेपाली आमाको कोखबाट जन्मिएकी नेपाली युवती हुन् । उनी नेपालमै चिकित्सक हुने सपना साँचेर हुर्केकी थिइन् । कक्षाकै होनहार एवं उत्कृष्ट विद्यार्थी नेहाले चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि आवश्यक प्रवेश परीक्षा पनि दिन पाइनन् । उनको सपना अधुरै रह्यो किनभने उनलाई नेपालमा नागरिक नै स्विकारिएको छैन ।

नेपाल ती २४ मुलुकमध्ये एक हो, जहाँ आमाले आफ्ना सन्तानलाई राष्ट्रियता प्रदान गर्न सक्दिनन् । नेपाल ती ५० भन्दा बढी मुलुकमध्ये पनि एक हो, जहाँ महिलाले नागरिकता हासिल गर्ने, परिवर्तन गर्ने, पुनः दाबी गर्ने र आफ्नो जीवनसंगीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने मामिलामा पुरुषबराबर अधिकार पाउँदैनन् । यी मुलुकका राष्ट्रियतासम्बन्धी कानुनको जग लैंगिक विभेद र पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यताको जगमा ठडिएको छ । यी मुलुकमा राष्ट्रिय एवं पारिवारिक पहिचान पुरुषका माध्यमबाट प्राकृतिक रूपमा सर्ने गर्छ र महिला दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा दरिन्छन् ।

उदेकलाग्दो के छ भने विश्वका एक चौथाइ मुलुकका संविधानमा नांगो रूपमा लिंगभेदी कानुन मौजुद छन् । कसैले पनि पुरुषले विदेशीसँग गरेको विवाह गर्दा र विवाहित जीवनसंगी वा सन्तानलाई नागरिकता दिँदा आपत्ति जनाउँदैनन् । तर, यदि कुनै महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा वा सन्तानको पितासँग आफ्नो सम्बन्ध नहुँदा महिलालाई दोषी ठह¥याइन्छ ।

नागरिकताबाट वञ्चित भएकाहरूले मतदान गर्न पाउँदैनन् । यी समाजको सीमान्तमा धकेलिन्छन् । यिनले सामान्यभन्दा सामान्य काम गर्न अवरोधका पहाड छिचोल्नुपर्छ । राज्यविहीन जनता स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षामा पहुँच, श्रम बजार एवं राजनीतिमा सहभागिता र हिँडडुल गर्नेजस्ता अधिकारमा दैननन्दिन वञ्चित हुने गर्छन् । यी मानिसलाई तिमीहरू यो मुलुकका होइनौ र बारम्बार तिमीहरू अधिकारका लागि अयोग्य छौ भनेर प्रस्तुत गरिन्छ ।

मुलुकमा हुने चरम पूर्वाग्रहले सिर्जना गर्ने भेदभाव नै राज्यविहीनताको मुख्य कारक हो अर्थात् नागरिकता नभएका ७५ प्रतिशत मानिस अल्पसंख्यक समूहका छन् । अधिकांश सन्दर्भमा उपनिवेशीकरण र वि–उपनिवेशीकरण प्रक्रियाले निम्त्याएको तीव्र आप्रवासन, अवैज्ञानिक राष्ट्रिय सीमांकन, जाति–संकीर्णतावादी ९एथ्नोसेन्ट्रिक० र पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यताको विकासले विश्वभर ठूलो मात्रामा राज्यविहीनताको अवस्था उब्जाएको छ । विभेदकारी अभ्यास लागू गर्दै नागरिकता दिन नमान्ने सरकारले व्यक्ति र समुदायको राज्यविहीनताको अवस्थालाई प्रयोग गरेर थप बहिष्करणलाई जायज ठह¥याउँछन् र यही बहिष्करणले राज्यविहीनताको अन्त्यहीन चक्र चलाइराख्छ ।

केही प्रगति भने भएका छन् । उदाहरणका लागि राज्य उत्पीडन व्यहोरिसकेका पूर्वराजनीतिज्ञ एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले विदेशी श्रीमान्बाट गर्भधारण गरेर विदेशमै जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने अख्तियारीको प्रत्याभूति गराउने गरी संविधान संशोधन गर्न तयार भएका छन् । यसअघि मलेसियाका गर्भवती महिलालाई बच्चा जन्माउन असहज एवं घातक यात्रा गरेर अनिवार्य मलेसिया फर्किनुपर्ने बाध्यता थियो । यसरी मलेसिया नै फर्केर बच्चा जन्माउने क्रम महामारीका वेला सीमा बन्द हुँदा पनि चलिरहेका थिए ।

राज्यविहीनता र यसले आममानिसको न्यायिक अधिकार एवं दैनिकीमाथि पार्ने असरप्रति केही वर्षयता धेरै मानिसको ध्यान गएको छ । ग्लोबल क्याम्पियन फर इक्वेल नेसनालिटी राइट्सले यस मामिलामा पहलकदमी लिने गरेको छ, जहाँ यसले सरकारलाई राष्ट्रियतासम्बन्धी पुराना एवं विभेदकारी कानुनमा सुधार ल्याउन र लैंगिक समानताको प्रत्याभूति गर्न दबाब दिँदै आएको छ ।

यही ३० जेठमा युनिसेफ, राष्ट्रसंघीय शरणार्थी नियोग, र युएन वुमनसँगै मिलेर पहिलोपटक राष्ट्रियता सम्बन्धित कानुनमा समानता कसरी हासिल गर्ने भन्नेबारे सम्मेलन आयोजना भयो । सो सम्मेलनमा विभेदकारी कानुनको घातक परिणामबारे र सुधारबारे छलफल भयो । सो सम्मेलनमा उच्चस्तरका सरकारी अधिकारी र राष्ट्रसंघका अधिकारीका अलावा अवाञ्छनीय कानुनका कारण राज्यविहीनता व्यहोरिरहेका मानिसका मत पनि व्यक्त भए ।

महिलाविरुद्ध हुने विभेदलाई पनि प्रमुख मुद्दा मान्ने राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद्को ५३औँ सत्र जेनेभामा ४ असारदेखि हुन गइरहेको छ । सत्रका तीन साइड इभेन्ट्सले राज्यविहीनता, मानव अधिकार, विदेशीप्रतिको द्वेष (जेनोफोबिया) र राज्यविहीन मानिसको तस्करीको सम्बोधन गर्नेछ । यी कार्यक्रम हुँदै गर्दा म कार्यक्रम एवं सञ्चार अधिकृत रहेको संस्था इन्स्टिच्युट अन स्टेटलेस एन्ड इनक्लुजनले २९ जेठका दिन राज्यविहीनता एवं बहिष्करण बहसबारे पोडकास्ट शृंखला चलाएको छ । राज्यविहीनता एवं बहिष्करणबीचको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक, सामाजिक र राजनीतिक कोणबाट विश्लेषण गर्दै शृंखलाले राज्यविहीनता र राज्यविहीनले व्यहोरिरहेको सीमान्तीकरणको मूल कारणबारे जनचेतना फैलाउने प्रयास गरेको छ ।

रह्यो चिकित्सक बन्ने सपना पूरा गर्न नसकेकी नेहाको भविष्य के हुनेछ? आमा, अभियन्ता एवं अधिवक्ता नेहा र उनकी बहिनीलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेकी छिन् । नेहाले अहिले चिकित्साशास्त्र पढेर रोगीको सेवा गर्ने लक्ष्यको सट्टा कानुन अध्ययन गरेर समाजमा विद्यमान विकराल लैंगिक विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेकी छिन् ।

अहिले नागरिकता अधिकार एवं राज्यविहीनताको क्षेत्रकी अधिवक्ता, अभियन्ता एवं प्रेरणादायी युवानेतृ नेहाले जेनेभाको वैश्विक सम्मेलनमा आफ्नो मत व्यक्त गर्नेछिन् । त्यहाँ उनी हाम्रो लोकतन्त्रको छविलाई धुमिल्याउने राष्ट्रियतासम्बन्धी पुराना र लिंगभेदी कानुनको उन्मूलन गर्न शक्तिमा रहेकालाई झकझक्याउनेछिन् । तपाईं पनि उनको कथा सुन्न सक्नुहुन्छ र नेपाल एवं विश्वका अन्य हिस्सामा भइरहेको राष्ट्रियतासम्बन्धी न्यायबारे आवाज मुखर पार्न सक्नुहुन्छ । (स्पिएरमेन इन्स्टिच्युट अन स्टेटलेस एन्ड इनक्लुजनकी कार्यक्रम एवं सञ्चार अधिकृत हुन्) साभार: नयाँ पत्रिका