तुलसीपुर, २२ फागुन ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने पहल थालिएको छ । विश्वविद्यालयको टोलीले सम्बन्धित निकायमा छलफल तथा बहस थालेको छ । विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ताकालागि सर्वदलित र सर्वपक्षीय टोलीले पहल थालिरहेको उपप्रशासक विनय कुमार पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि ध्यानाकर्षण गराईएको छ । त्यस क्रममा दाहालले आवश्यक अध्ययन गरेर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उपप्रशासक पोख्रेलले बताए ।

विश्वविद्यालयको दाङका चार स्थानीय तहमा जग्गा छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका तथा गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा विश्वविद्यालयको जम्मा एकहजार ६ सय ६२ विघा जग्गा छ । ति मध्ये लमहीको सतबरियामा १६८ विघा, राजपुरमा ११३२ विघा र गढवाको गोबरडिहामा ३६ विघा रहेको छ । त्यो सबै जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । त्यस्तै तुलसीपुर स्थित बेलझुण्डीमा मात्रै ३२६ विघा जग्गा छ । ति मध्ये केही जग्गा तुलसीपुरको पनि अतिक्रमणमा परेको छ ।

२०५७ साल भन्दा अघि जग्गाको आयस्ता पनि विश्वविद्यालयले पाउने गरेको थियो । तर, त्यसपछि विश्वविद्यालयले कुनै पनि जग्गाको आयस्ता पनि पाउन सकेको छैन । पहिले आयस्ता बुझाउने सर्त रहेपनि अहिले आयस्ता नबुझाएको उपप्रशासक पोख्रेलले बताए ।

नक्कली मोहीले समस्या
विश्वविद्यालयको जग्गामा मोही रहेपनि समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार माधव अधिकारीले बताए । तर, नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या रहेको उनको भनाई छ । नक्कली मोही बनेर जग्गा दलालीहरू सल्बलाउने गरेको उनको भनाई छ । “खासमा मोही भनेको ४०८ विघा जग्गामा मात्रै हो”,उनले भने “तर, अहिले राजनीतिक दलहरूको आडमा नक्कली मोही खडा हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।”

राजनीतिक दलहरूले समस्या समाधान गर्न चाहेमा यो समस्या तत्काल हल हुन सक्ने भएपनि यसलाई राजनीति गर्ने थलो बनाएको समेत उनले बताए । अहिले विश्वविद्यालयको जग्गामा ३० वटा पक्की घरहरू समेत बनिसकेका छन् । विश्वविद्यालयको जग्गामा ६ धूरमा मात्रै जग्गा रहेको एक जना ब्यक्ती मात्रै सुकुम्बासी रहेको र अरु कोहीपनि सुकुम्वासी नरहेको समेत उनको भनाई छ । त्यस्तै १२ विघा जग्गामा जनता र विश्वविद्यालयको स्वामित्व रहेको भनि दावी हुने गरेको छ ।“१२ विघा जग्गामा तेरो÷मेरो भन्ने भएको छ”, उनले भने “हामीसंग लालपुर्जा छ, उनीहरूले मेरो पनि लालपुर्जा छ, भनिरहेका छन्, तर हामीले देखेका छैनौं ।”

समाधानका प्रयास
२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपूर्व जग्गाको समस्या समाधानकालागि विश्वविद्यालयका तीनजना कर्मचारी खटाएर त्यहाँका किसानहरूको फाराम भर्ना लगाईएको थियो । किसानको फाराम भरिसकेपछि त्यही कार्यालय खोलेर समस्या समाधान गर्न खोजिएपनि स्थानीय चुनाब नजिकिदै गरेकाले आचारसंहिता लागेपछि कार्यालय खोल्ने अबस्था आएको थिएन । त्यतिबेला कार्यालय खोल्ने अबस्था नभएपछि त्यो कार्यालय अहिलेसम्म पनि खुल्न सकेको अबस्था छैन । अहिले पनि अतिक्रमण भएको स्थानमा गएर घर नबनाउन आफूहरूले पटक–पटक ताकेता गर्ने गरेको समेत रजिष्ट्रार अधिकारीको भनाई छ । अहिले विचौलियाहरुले जग्गा किनबेच समेत गर्ने गरेका छन् । यसलाई आयोग बनाएर समस्याको समाधान गर्न सकिने समेत उनले बताए । साभारः अग्रिम साप्ताहिक