बाबुराम भट्ट
दृष्टान्त १ : खरदारदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको सहभागिता र सेटिङमा सरकारी संयन्त्रहरू नै सहभागी भएर सरकारी जग्गा हडपी बिचौलिया, नेता, कर्मचारी, व्यापारी, न्यायाधीश, नक्कली मोही सबैले बाँडीचुँडी खाएको ललितानिवास मुद्दा अहिले अख्तियार हुँदै अदालतमा विचाराधीन छ ।

दृष्टान्त २ : नेपाली नागरिकलाई अमेरिकाको प्रलोभन देखाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौँ रकम असुली मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयसमेत गराउने गरी तालुकदार मन्त्री, मन्त्रीका सल्लाहकार, सचिवसमेत एकजुट भएर लागेको प्रकरण बाहिर आयो । यो प्रकरणमा दोषीहरूलाई जोगाउन भएका खेल आमनागरिकबाट छिपेको छैन । यसले राज्य संयन्त्रलाई कुन हदसम्म निकम्मा बनाइएको छ भन्ने कुरा प्रस्टसँग देखाउँछ ।

दृष्टान्त ३ : अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निर्बाध रूपमा एकलटमै सयौँ किलो सुनको तस्करी भइरहेको, तस्करले सरकारले भन्दा ठूलो सुन प्रशोधन उद्योग नै सञ्चालन गरिरहेको, अन्तरदेशीय सुन तस्करीको नाइकेलाई सरकारी अधिकारीले नै नक्कली नागरिकताको होम डेलिभरीकै व्यवस्था गरिदिएको र त्यस्ता तस्करको पहुँच ठूला नेता, व्यापारी, कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बेडरुमसम्मै पुगेको पनि देखियो ।

दृष्टान्त ४ : अवैध मानव तस्करीमा ट्राभल एजेन्सी, मेनपावर व्यवसायी, प्रहरी, ठूलो संख्यामा अध्यागमनका अधिकारी, हवाई सेवा कम्पनीलगायत सरोकारवाला सबै मिलेर नक्कली कागजपत्र बनाउने, त्यसैका आधारमा मानव तस्करी गरिएको पनि देखियो । ठूलो परिमाणमा हुने घुसको असुली बाँडफाँडका लागि अध्यागमन कार्यालयमा त ‘समिति’ नै खडा गरिएको साबिती आएको छ ।

दृष्टान्त ५ : एउटा सार्वजनिक संस्थानको पोखरास्थित कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरी त्यसबाट प्राप्त रकमले पाँच सय किलो माछा खरिद गरी काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आफूभन्दा माथिल्ला अधिकारीको समूहलाई वितरण गरेको भनी उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धानको लागि सोधिखोजी भएको समाचार सार्वजनिक भयो । यसो गरेबापत स्याबासी पाएका तिनै कार्यालय प्रमुखले पछि थप सार्वजनिक सम्पत्ति चोरी बिक्री गरिरहेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ भएर जिल्ला अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको पनि सार्वजनिक भयो ।

दृष्टान्त ६ : नेपाल आयल नियमले भारतबाट खरिद गर्ने एलपिजी ग्यासमा खरिद मूल्यमा प्रति सिलिन्डर ३०४ रुपैयाँ घाटा व्यहोरेर बिक्री गर्ने गरेको छ । सर्वसाधारणलाई अनुदानस्वरूप सहुलियत दिनका लागि यस्तो घाटा व्यहोरेको नक्कली तर्क गरिए पनि यसको वास्तविकता भने अर्कै छ । एकातिर आमजनसाधारणमा पहुँच नपुगेको कारण अनुदानको एलपिजी ग्यासको ठूलो परिमाणको लाभ ठूला व्यावसायिक घरना, औद्योगिक प्रतिष्ठान, महँगा होटेल, रेस्टुरेन्टहरूले लिइरहेका छन् । अर्कोतर्फ एलपिजी ग्यासको न्यून मूल्यको कारण हुन गएको नोक्सानी डिजेल पेट्रोलको मूल्यमा जोडी समायोजन गरिएको छ, जसको अन्तिम भार पनि सर्वसाधारण जनतामा पर्न गएको छ । यसरी सर्वसाधारण जनतामाथि दोहोरो शोषण भइरहेको छ ।

सर्वसाधारण जनताबाट असुलेर सीमित व्यापारीलाई पोस्ने यस्तो अविवेकी निर्णयमा राज्यका सबै निकाय एकमत हुनुले तिनका न्यायिक आत्मा र जवाफदेहिता आर्यघाटमा खरानी भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राज्यको कोषबाट तलबभत्ता खाएर राज्य संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत आफ्नो न्यूनतम विवेकसमेत गुमाएर राज्यतहबाटै यस्तो निर्णय हुनु पनि ‘सामूहिक भ्रष्ट चेत’को एउटा कुरूप तस्बिर नै हो ।

यी प्रतिनिधि दृष्टान्त मात्र हुन् । यी घटनाक्रमभन्दा पहिले र पछि पनि यस्ता अन्य कैयौँ दृश्य एकपछि अर्को पटाक्षेप भएका छन्, हुँदै छन् । एउटा मन्त्रीले सुरु गरेको गैरकानुनी धन्दालाई अर्को मन्त्रीले नियन्त्रण गर्नुको सट्टा त्यसलाई नै निरन्तरता दिइन्छ । एउटा कार्यालयबाट हुँदै गरेको गैरकानुनी धन्दा अर्को कार्यालयबाट नियन्त्रण गर्नुको सट्टा मिलेमतो र ढाकछोपमा लाग्ने गरेको देखिन्छ । गैरकानुनी रूपमा प्राप्त यति ठूलो परिमाणको माछा सबैले बाँडीचुँडी खानु तर खानेमध्ये कसैले पनि यो कसरी आयो भनेर सोधिखोजी नगर्नु । परिवारको एउटा सदस्य आपराधिक कर्ममा लाग्दा अरू सदस्यले त्यसलाई रोक्नुको सट्टा एउटै परिवारका सदस्य मिलेर अवैध धन्दामा सहभागी हुनु । सरकारी संयन्त्रहरू नै आपसी समन्वयमा रही गैरकानुनी कार्य गरी राज्यलाई दिनानुदिन कमजोर बनाउने एवं अपराध र अपराधीलाई नै बलियो बनाउनेतर्फ उन्मुख भएका दृश्यले नेपालमा भ्रष्टाचारको फैलिँदो आयतन, आवृत्ति र प्रवृत्तिको भयावह दृश्यलाई इंगित गर्छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने गरेको ‘भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक’ले नेपाललाई निरन्तर अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा राखेको छ । विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी डिइएमसहित ६ वटा प्रतिष्ठित संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई सिपिआईको आधार मानिन्छ । सर्वेक्षणको क्रममा सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकड, आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा हुने भ्रष्टाचार, पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि हुने कारबाही र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासको प्रभावकारिता, सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद् कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरी तयार पारिएको यस्तो प्रतिवेदनले समेत नेपालको सुशासनको कमजोर अवस्थालाई देखाएको छ । नेपालले सो सूचकांकलाई पछ्याउने र आफूलाई सोहीअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील बनाउनुको सट्टामा झनै ठूला काण्डहरू एकपछि अर्को अगाडि आइरहेका छन् ।

यसरी भ्रष्टाचारको आयतन, आवृत्ति र प्रवृत्तिको विस्तारले सामूहिक स्वरूप ग्रहण गरेको छ र हाम्रो समाजले भ्रष्टचारका लागि उर्वर भूमि तयार पारिरहेको छ । समाज सामूहिक भ्रष्टाचारको राजमार्गमा दौडिरहेको देखिन्छ । समाजभित्रका संस्था, व्यक्ति वा दुवैको महत्वपूर्ण हिस्सा सामूहिक र संस्थागत रूपमै संलग्न हुने भ्रष्ट अभ्यासको व्यापकता नै सामूहिक भ्रष्टाचार हो । यो प्रणालीगत मुद्दा हो । यहाँ भ्रष्टाचार सामाजिक, राजनीतिक वा आर्थिक परिदृश्यका विभिन्न तहमा गहिरो रूपमा प्रवेश गरिसकेको देखिन्छ । यसले राजनीति र समाज, निजी र सरकारी क्षेत्रको सम्बन्धलाई विकृत बनाउँदै लगेको छ ।

नेपालमा सामूहिक भ्रष्टाचारका लक्षण
ठूला भ्रष्टाचार : उच्च तहका अधिकारी वा शक्तिशाली निकाय ठूलो राशिका भ्रष्टाचारमा सहभागी हुन्छन् । यसबाट सार्वजनिक स्रोतको ठूलो दुरुपयोग भइरहेको छ । कर्मचारी नेता र ठूला व्यापारीको सामूहिक सहभागिता र योजनामा हुने ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरण, नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणजस्ता ठूलो आयतन र सञ्जालमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य सामूहिक भ्रष्टाचारका उदाहरण हुन् ।

घुसखोरी : घुसखोरी व्यापक संस्कृति नै बनिसकेको छ । आधारभूत सेवा र अवसर सुरक्षित गर्न पनि घुसका लागि बाध्य पारिन्छ । दैनिक सेवा प्रवाहका कार्यालयदेखि नीतिगत तहसम्म घुसखोरी अनिवार्य भइसकेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सार्वजनिक भएको घुस रकमको संकलन तथा बाँडफाँडको सञ्जाल सामान्य नागरिकदेखि मन्त्रीसम्मै पुगेको ताजा परिघटनाले समाजको ठूलो हिस्सा यसमा सहभागी देखिएको छ ।

नातावाद र कृपावाद : योग्यता र क्षमताको सट्टा व्यक्तिगत लेनदेन र सम्बन्धमा आधारित पक्षपातपूर्ण व्यवहारले व्यापक भ्रष्टाचार निम्त्याउँदै छ । विशेषगरी रोजगारीका अवसर वितरण राजनीतिक नियुक्ति र व्यापारिक सम्झौताका क्षेत्रलाई यसले विकृत बनाइरहेको छ ।

समानान्तर अनौपचारिक प्रणाली : राज्यको औपचारिक कानुनी ढाँचाबाहिर राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार, लेखापरीक्षक, अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकिल, न्यायाधीश सबैबीच ‘मिलेर खाने र मिलाएर खाने’ सवालमा आमसहमति भई अनौपचारिक प्रणालीको विकास भइसकेको देखिन्छ । यसले राज्यको औपचारिक प्रणालीकै समानान्तर कार्य गरिरहेको छ । फलस्वरूप राज्यको औपचारिक क्षमताले यस्ता समानान्तर अनौपचारिक गतिविधिलाई नियमन गर्ने क्षमतासमेत गुम्दै गइरहेको छ, जसका कारण अराजकता हाबी हुँदै गएको छ ।

भ्रष्ट संस्थाहरू : कानुनको प्रवर्तन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र संपरीक्षण गर्ने संस्थाहरू नै आफ्नो मूल्यमा सम्झौता गर्दै छन् । अनियमितता नियन्त्रण र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने भागबन्डा र तिनको कार्यसम्पादनको गुणस्तर हेर्दा यसले कानुनको शासनलाई र जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । यिनले भ्रष्टाचारमा योगदान पुर्‍याउँदै छन् ।

कमजोर नियमन संयन्त्र : कानुनको अपर्याप्तता र कमजोर नियमन ढाँचा तथा निम्छरो कार्यान्वयन संयन्त्रले गर्दा पनि ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार फस्टाउन ‘इको सिस्टम’ प्रदान गरिरहेको छ ।

सांस्कृतिक रूपमा स्वीकृति : भ्रष्टाचारको गहिराइलाई सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार गरेपछि त्यो सामाजिक मानक बन्न पुग्दो रहेछ । त्यसले व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारप्रति अझै प्रेरित गर्दै भ्रष्टाचारलाई नै योग्यताको रूपमा स्वीकार गर्ने सामाजिक मूल्यको विकास हुँदै गएको देखिन्छ ।

सामूहिक भ्रष्टाचारको मूल्य : सामूहिक भ्रष्टाचारमा समाज र राष्ट्रले गुमाउँछ भने भ्रष्टहरूले हात पार्छन् । सामूहिक भ्रष्टाचारले राज्य सयन्त्रकै दुरुपयोग गरी राष्ट्रलाई कमजोर र भ्रष्टहरूलाई बलियो बनाउँछ । व्यापक घुसखोरी, नातावाद, कृपावाद, सार्वजनिक संस्था र पदाधिकारीको भ्रष्टीकरण यसका प्रतिफल हुन् । भ्रष्टाचार संस्कृतिका कारण सार्वजनिक कोषको घोटाला र दुरुपयोग, पारदर्शिताको अभाव, कानुनी शासनको क्षय, समानान्तर अर्थतन्त्रको अभ्यास, सामाजिक असमानता र विभेद, सांस्कृति विचलन र विकृति, नागरिक संलग्नताको अभाव र निरुत्साहन, कमजोर पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक विश्वासको क्षय र अनुचित खालका व्यापारिक अभ्यास आम भइरहेका छन् ।

राजनीतिक अस्थिरता र अशान्तिलगायत भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित जोखिमका कारण विदेशी सहायता र विदेशी लगानीकर्तालाई समेत अवरोधको सिर्जना हुन पुगेको छ । पेसा र व्यावसायिक क्षेत्रहरूका नैतिकस्तरमा विचलन देखापर्ने, कालोबजारका गतिविधि बढेर जाने र स्वास्थ्य शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक सेवाको गुणस्तरमा गिरावट हुने, प्रेस स्वतन्त्रतामा कर्पोरेट सेन्सर, सेल्फ सेन्सर तथा निर्देशित पत्राकारिताको अभ्यास हुने र अत्यधिक कर्मचारीतन्त्रीय अवरोधले गर्दा भ्रष्टाचारको नयाँ–नयाँ अवसर सिर्जना हुने गर्छ ।

माथि उल्लिखित लक्षणले सामूहिक रूपमा समाज, शासन र सार्वजनिक जीवनका विभिन्न पक्षमा व्यापक भ्रष्टाचारको गहिरो प्रभावको संकेत गर्छन् । आमभ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न व्यापक दृष्टिकोण चाहिन्छ । व्यक्ति र उम्मेदवार केन्द्रित नभई दलकेन्द्रित निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन, नियुक्तिमा योग्यता र क्षमतामा प्रावधानलाई समेट्ने, संस्थाहरूको सुदृढीकरण, पारदर्शिताको प्रवर्द्धन, जवाफदेही संस्कृतिको विकास, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको व्यावहारिक अभ्यासलगायत भ्रष्टाचार निरोधका प्रभावकारी उपाय सघन रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्छ । साभारः नयाँ पत्रिका