आन्तरिक आम्दानीमा स्थानीय सरकारको लापरवाही

मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । संघ,प्रदेश र स्थानीय तह आफ्नो अस्तित्व बोकेका स्थानीय सरकारहरू हुन् । ति मध्ये जनतासंग नजिक जोडिएको भनेको स्थानीय सरकार हो । जनताले धरै गुनासो गर्ने भएकाले स्थानीय सरकारले सबै भन्दा बढि भार खेप्नु पर्छ । अहिले स्थानीय तहमा विगतको दायित्व तिर्दै ठिक्क छ, भने आन्तरिक आम्दानीलाई पनि चुस्त बनाउन सकिएको छैन । जसले गर्दा जनताले भने अनुरुप काम गर्न सकेको स्थित छैन ।

स्वायत्त अधिकार पाइसकेपछि आफ्नो आम्दानी बढाउन तर्फ तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । प्रयाप्त आम्दानी भएमा मात्रै जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । अहिले स्थानीय सरकारप्रति जनता रुष्ट हुनुको कारण पनि सामान्य–सामान्य आबश्यकता पूर्ति गर्न नसक्नु नै हो । आफ्नो स्थानीय तह मातहत रहेका नदी तथा खोला, आफ्नो जग्गामा बनेका संरचना, स्थानीय सरकार आफैले बनाएका संरचना तथा अन्य राजश्वलाई छुट दिने तथा लचिलो बन्ने जस्ता कार्यले स्थानीय तहमा आम्दानी बृद्धि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा स्थानीय सरकारलाई विगतको दायित्व तिर्दै ठिक्क छ ।


आन्तरिक आम्दानी बृद्धि गर्न सकेमा मात्रै स्थानीय सरकार बलियो हुने हो । स्थानीय सरकारहरू बलियो बन्दै गएमा त्यसले प्रत्येक्ष जनतासंग जोडिएका समस्याहरू हल गर्न सक्छ । स–साना योजनाहरू पनि प्रदेश र संघ सरकारसंग माग्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । अहिले स्थानीय सरकारहरु संघ तथा प्रदेशबाट आउने अनुदानले मात्रै चलेका छन् । उनीहरूकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा स्वयत्त अधिकार पाएका स्थानीय सरकारहरू पनि केन्द्र तथा प्रदेशको शाखाका रूपमा रहेको जस्तो अनुभूति जनताले गर्ने गरेका छन् । नियमित रुपमा उठ्दै आएको राजश्व बाहेक थप आम्दानीका स्रोतहरूका खोजी पनि गर्ने गरिएको छैन । आफ्ना स्थानीय तहभित्र कस्ता आम्दानीका स्रोतहरू हुन सक्छन्, भन्ने कुरा पहिचान गर्न सक्नु पनि स्थानीय सरकारको क्षमताको मापनको विषय बन्ने गरेको छ । यसतर्फ स्थानीय सरकार गम्भीर भएर लाग्न आवश्यक छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक