एकराज भण्डारी
बिगत डेढ दसक भन्दा लामो समय सामूदायिक शिक्षामा कार्यरत राहत शिक्षकहरु अन्यायमा छन् । शैक्षिक नितिद्वारा विभेदमा परेका छन् । यत्रो लामो समयसम्म पनि सामूदायिक शिक्षा विकासमा सम्मानजनक भुमिका निर्वाह गर्दा गर्दै पनि आफ्नो पेसागत भविस्यले अन्यौलता छाएको छ ।

समान काम समान ज्याला भन्ने सैदान्तिक आधार गुमेको अनुभव वर्षौ देखि खेप्दै आएका छन । विद्यालय भित्र समान जिम्मेवारी पूरा गर्दै गर्दा पनि राहत शिक्षकको नाममा दोस्रो दर्जाको पेसामा काम गर्न परेको अनुभव पनि उतिकै पिडादायी छ । समग्रमा पेसागत सेवा, सर्त, जिम्मेवारी र सुविधाका हिसाबले अन्यायमा परेका शिक्षकको पर्याय राहत शिक्षक बनेको छ । यसको मत्लब के राहत शिक्षक मात्रै अन्यायमा छन त ? उनिहरु मात्रै विभेदमा छन त ?

होईन । सामुदायिक विद्यालयभित्र अन्य साथिहरु पनि पिडामै छन् । बालबिकास शिक्षक, विद्याालय कर्मचारी, विस्थापित शिक्षक, अस्थायी शिक्षक, स्रोत ब्यक्ती शिक्षक, स्थायी शिक्षक लगायत सामुदायिक शिक्षामा काम गर्ने १७ थरिकै शिक्षक सबै आ–आफ्नै पीडामा छन् । शिक्षा क्षेत्रका कम्जोर निति निर्माता,अदरुदर्सी नेतृत्व र लुप्त स्वार्थका कारण अहिलेको अवस्था सृजना भएको हो । बालबिकास शिक्षक जो विद्यालयको आधारस्तम्भ हो उनीहरु आफू र आफ्ना बालबच्चाको खाजा खान र खुवाउनसम्म नपुग्ने तलब पाउँछन् ।

सरकारले मजदुरको तलब कम्तिमा १३,४०० हुनुपर्छ भनी हस्ताक्षर गर्दै गर्दा बालबिकास शिक्षकलाई श्रमिक नदेख्नु संविधानको धारा ३४ बिपरित हो भन्ने देखिन्छ । त्यसै गरि विद्यालय कर्मचारी पनि उतिकै पिडामा छन ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला समेत राज्यले कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरु आन्दोलनको मैदानमा हुनु स्वभाविक नै छ । त्यसै गरि सरुवा, बढुवा, श्रेणी, सुविधा लगायतका थुप्रै समस्या स्थायी शिक्षकको पनि छ । अस्थायी, करार, अनुदान शिक्षकको उतिकै समस्या छ । यसरि हेर्दा सामुदायिक शिक्षामा काम गर्ने सबैखाले मजदुर अन्यायमा परेको देखिन्छ ।

तर, राहत शिक्षकको प्रकृति, समस्या र पृष्ठभुमी फरक छ । प्रत्येक वर्ष झण्डै ४ हजारको हाराहारिमा शिक्षक दरबन्दी थप्दै आएको तात्कालिन श्री ५ को सरकारले वि.स. २०५७/५८ बाट शिक्षक दरबन्दी थप्न छोडेपछी राहत अनुदान कोटाको अवधारणा विकास भएको हो ।

विशेषतः सन २००० मा सेनेगलको डकारमा सम्पन्न विश्व शिक्षा मन्चको बैठक पछि सबैका लागि शिक्षाको अबधारणा र यस अवधारणा अन्तरगत सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना (सन २००१– २०१५) नेपालमा लागू भए पश्चात सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहँुच पु¥याउने लक्ष्यका साथ राहत अनुदान कोटाको प्रारम्भ भएको हो ।

शिक्षक सेवा आयोग बन्द गरेर सुरु गरिएको राहत अनुदान आज झण्डै चालीस हजारको हाराहारि छ । सुरुवाती चरणमा वर्षभरि विद्यालयमा प्राप्त हुने एकमुष्ट अनुदान रकमबाट चार जनासम्म शिक्षक राखी बराबरी बाडेर तलब खाएर सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षक दरबन्दी नभएका ठाउमा आफ्नो असुरक्षित भविस्यको परवाह नगरी शिक्षक पेसालाई आफ्नो आदर्श पेसाको रुपमा स्विकार गरि बालबालिकाको भविस्य सुरक्षित र सुन्दर बनाउन राहत शिक्षक अनबरत लागिपरेको ईतिहास यो राज्य र यो समाजलाई सायदै सम्झाउन नपर्ला ।

अर्का तर्फ २०५२ साल बाट सुरु भएको ससत्र द्वन्दमा गाउ–गाउँसम्म शिक्षक नपुग्ने अवस्थामा पनि राज्य पक्षले माओवादीको आरोपमा अनि माओवादीले राज्य पक्षको जासुसको नाममा हत्या गर्दा र अर्का तर्फ शिक्षक सेवा आयोग बन्द गरेर राज्यले स्थायी शिक्षक नपाउदा सामुदायिक शिक्षा बिकासमा राहत शिक्षको महत्व र आवश्यक्ता कति थियो, हेक्का हुनुपर्छ आज ।

राहत शिक्षक कुनै स्थायी दरबन्दिको कोटा खाली भए पछि भर्ना भएका शिक्षक पनि होईन । राहत अनुदान कोटा विद्यालयले प्राप्त गरे पछि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम २२ ङ अनुसार तिन चरणको परीक्षा उतिर्ण गरि बिशिष्ट शिक्षकको रुपमा राहत शिक्षक नियुक्ती भएका हुन । यसरि शिक्षक छनौट समितिको लिखित, अन्तरवार्ता र कक्षा अवलोकन समेतको चरण पार गर्दै नियुक्ति भएका योग्य जनशक्ती नै राहत शिक्षक हुन भन्ने यथार्थ बिर्सन हुदैन ।

सामुदायिक शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्न राहत शिक्षकको महत्वपुर्ण स्थान छ भन्ने कुरा त सरकार पक्षबाट निरन्तर अभिब्यक्त भईरहेकै छ । सामुदायिक शिक्षालाई नजिक बाट नियाल्ने सरकारको अङ्ग शिक्षा तथा मानव स्रोत बिकास केन्द्र (शिक्षा बिभाग) का महानिर्देसक बाबुराम पौडेलले बारम्बार सार्वजनिक रुपमा सामुदायिक शिक्षा यतिको सुधार हुनु पनि राहत शिक्षकले गर्दा नै हो भन्ने अभिब्यक्तिहरुले अझ थप प्रष्ट पार्छ ।

अहिले देशभर हेरौ प्राय अंग्रजी, गणित, विज्ञान जस्ता महत्वपुर्ण विषय राहत शिक्षकले नै अध्यापन गरि गर्विलो नतिजा समेत ल्याईरहेको यथार्थ हामी माझ प्रस्ट नै छ । पछिल्लो पटक शै.स.२०७५ बाट माध्यमिक विद्यालयहरुलाई तीन ओटा मुल विषयहरु अङ्ग्रेजी, गणित र बिज्ञान विषयमा पनि राहत करार अनुदान कोटा वितरण सुरु गर्नुले पनि यो कुराको थप पुष्ट्याई गर्छ ।

यसरी राहत शिक्षक विशिष्ट प्रकृतिले विशिष्ट कोटामा नियुक्त भएका हुन । सबैका लागि शिक्षा (२००४–२००९), विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (SSRP) (२००९–२०१५/१६) र हाल चौधौ योजना अन्तर्गत कार्यान्वयनको चरणमा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (SSDP) सफल पार्न पनि राहत शिक्षकको भुमिका उत्तिकै प्रशंसनिय थियो र हुनेछ । जिवनको सबै भन्दा उर्जाशिल र अध्ययनशिल समय राष्ट्रको सामुदायिक शिक्षा सुधार महाअभियानमा समर्पित राहत शिक्षक आज आफ्नो अधिकारको लागि संघर्षको विभिन्न मोर्चामा उभिएर राज्यलाई खबरदारि गर्दैछ ।

झन्डै दुई दसक सम्म शिक्षक सेवा आयोग बन्द कोठरिमा थुनेर बिज्ञापन नगर्ने अनि अहिले आएर स्वतः स्थायी हुन खोज्ने राहत शिक्षकहरु भन्ने त्यस्ता पात्र र प्रवित्तिलाई हाम्रो प्रश्न छ कि त्यतिखेर शिक्षक सेवा आयोग खुलाउन किन यसरी चिच्याएनौ ? विध्यालयमा यसरि सत्र थरिका शिक्षक नियुक्ती गर्न हुदैन भनेर कति ओटा पत्रपत्रीकाले लेख्यो ? कति जना कुन कुन शिक्षाविदले घाटिको नसा फुलाए ? आज राहत शिक्षकलाई तथानाम भन्ने एक रत्ती पनि किन्चित महशुस नगर्ने कति जना भद्रबलाद्मीहरु सडकमा आए ?

यो राज्य आफैले सिर्जना गरेको शैक्षिक सामाजिक समस्या हो । यसको समाधान पनि राज्यले नै गर्नुपर्छ । हिजो दुईचार ओटा गलत पात्र र प्रवित्तिको कारणले भनसुनका आधारमा जागिर खाएका छन भने त्यस्ता शिक्षक नियुक्ति दिने र लिने दुबैलाई ऐन नियम बमोजिम कार्वाहि होस ।

नत्र वास्तबिकता नबुझी, सतही बुझाईको भरमा वा कसै सङ्ग अवसरको भ¥याङलाई सौदाबाजिको खालमा राख्दै समग्र राहत शिक्षकको प्रवृत्ती, आदर्श, दक्षता, क्षमता र त्यागलाई नजरअन्दाज गर्ने जो कोहि पत्रकार होस या शिक्षाबिद वा राजनैतिक ब्यक्तित्व वा यो समाज कसैलाई पनि स्वतन्त्रताको नाममा छुट हुन्छ भन्ने कुरा हामिलाई कदापी मान्य हुने छैन । होईन भने हामिलाई पनि भन्न दिनुहोस कि त्यतिबेला चाहिँ तिमिहरुले भने जस्तो आफ्नो खल्तिको मान्छेलाई जागिर खुवाउन आयोगलाई बन्धक बनाएर भर्ती गरायौ अनि अहिले त्यसरी भर्ती गराएका तिमिहरुको आफ्ना मान्छे अन्तै कतै जागिर पाए पछि यस्ता आरोप शिक्षकलाई आदर्श मानेर काम गर्ने ती सबै राहत शिक्षक माथि लगाउने गरेका त होईनौ ? हाम्रो प्रश्न छ हिजो शिक्षक सेवा आयोगलाई बन्धक बनाएर मुट्ठिभरका कथित शिक्षाविद र शैक्षिक माफिया मिलेर सामुदायीक शिक्षा ध्वस्त पार्ने अनि निजि विध्यालयमा अभिभावकहरुलाई आफ्ना बच्चा पठाउन बाध्य पार्ने खेल त थिएन ? अर्का तर्फ अहिले शिक्षा संकाय पढिरहेका विद्यार्थीहरुलाई उकासेर आन्दोलन गर्न लाउने अनि अझै सामुदायिक शिक्षा तहस नहस पार्ने खेल पनि त हुन सक्छ, आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।

नत्र हिजो केही नदेख्ने अनि अहिले आएर राहत शिक्षकको कारण सामुदायिक शिक्षामा यत्रो बेथिती देख्ने ति पुर्वाग्रही चस्मा माथी हामिले यति प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने ? अहिले राज्यले यो समस्या समाधान गर्छु भनेर भन्दै गर्दा बिज्ञताको बिरासत प्राप्त गरेर बसेका श्री ३ हरु किन समस्या सुल्झाउने होईन थप समस्या खडा गर्न तिर तल्लिन देखिन्छ ? कहि हरियो मुद्राको खेल त छैन यसको पछाडी ? यो त्यस्तो मुलुक हो जहाँ बिज्ञ पनि धेरै प्रकारका हुन्छ्न । कोहि डलरियन बिज्ञ, कोहि युआनियन बिज्ञ त कोहि INGO बिज्ञ यस्तै यस्तै .. ।

त्यति मात्र होईन झण्डै छ दशक लामो ईतिहास बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य कान्छो बिश्व विद्यालयमा समेत सुरुमा खल्तिको मान्छे निजिस्रोतमा अनि करारमा अनि स्थायी बन्दा वा बनाउदा चै जायज ? हामी चाहि नजायज ।
राहत शिक्षकले पढाएका विषयको विद्यार्थी औसत उपलब्धी र हामिलाई नाजायज देख्ने ती जायज बिदुसी बिद्द्वत्त बिज्ञ ज्युहरुले लेक्चर दिने विश्वविद्यालयको विद्यार्थीको औसत उपलब्धी दाज्ने हिम्मत ती बिज्ञताको फुलि भिर्नेहरुले गर्न सक्लान ? हाम्रो पनि प्रश्न छ ।

हामिले स्वतः स्थायी भनेकै छैनौ । वि.सं. २०७५ सालमा महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठन भएको शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरण कार्यदलको सुझाबले झण्डै ६२ हजार शिक्षक दरबन्दी आवश्यक छ भन्ने प्रतिवेदन सहितको सुझाब २०७५ असोज २ गते प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाएको सन्दर्भमा उक्त दरबन्दी मध्ये ४० हजार राहत शिक्षकलाई विशिष्ट प्रकारले प्रकृया पूरा गरि स्थायी ब्यवस्थापन गर्दै बाँकी दरबन्दिमा खुल्ला बिज्ञापन मार्फत शैक्षिक जनशक्ति भित्राउने राज्यले पहल गर्न ढिला गर्न हुदैन भन्ने पक्षमा छौ हामी ।

स्थायी रुपमा ब्यवस्थापन हुन नसकेका राहत शिक्षकलाई डाईमण्ड ह्याण्डचेकको व्यवस्था गरि बिदा गर्नुपर्छ । यसरी एक पटकको लागि राहत शिक्षकलाई ब्यवस्थापन गरिसके पछि वर्षै पिच्छे आयोग खोली खाली दरबन्दिमा खुल्ला बिज्ञापन गरि निरन्तर शिक्षा संकाय पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई शिक्षक बन्ने बटो खोलिनुपर्छ । यो सामुदायिक शिक्षामा सत्रौ थरिका शिक्षक नियुक्ती अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐनले नै अन्त्य गर्न नितिगत ब्यवस्था गर्नुपर्छ । हामिले ठूलो स्वरमा यहि भनेका हौ । यसलाई अतिरञ्जित नबनाउन सबैमा आग्रह समेत गर्दछौ ।

अदुर्दर्सी नेतृत्व, डलरको खेल, शैक्षिक माफियाहरुको निजि स्वार्थ, कथित केही शिक्षाविदहरुको कुतर्क आदिको कारण सामुदायिक शिक्षामा समस्या निराकरण भन्दा नि समस्या थपिने गन्ध अझै आईरहेको देझिन्छ । यस्तो नहोस । हामी त्यस्तो चाहान्नौ । हामी राहत शिक्षक पनि यहि देशको नागरिक हौ । राहत शिक्षक समस्या राज्यले सिर्जना गरेको विषय हो । त्यसैले राज्यले नै तत्काल यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यो समस्यामा अनेक तर्क बितर्क गरेर राज्य पन्छिने खेल हामिलाई किमार्थ स्विकार्य छैन । एउटै छानामुनी समान काम गर्ने श्रमिक हामि शिक्षकहरु थरिथरिका छौ ।

त्यही बिसौ वर्ष काम गर्ने स्थायी शिक्षकको भविस्य सुरक्षित अवतरण हुँदै गर्दा हामी राहत शिक्षकको भविस्य अन्यौल बनाउने छुट राज्यलाई कदापी छैन । स्थायी शिक्षकले Apple माने स्याउ हामिले चाहिँ Apple माने फर्सि पढाएका छौ ? नत्र किन विभेद हामिमा ? के हामी यो राज्यका दोस्रो दर्जाका नागरिक हौे ? समानताको पाठ पढाउने हामी शिक्षक नै असमानता झेलिरहेका छौ ।

हामिले बारम्बार समानतको लागि लड्यौ । बढ तलबको होस या महङ्गी भत्ताको लागि, अनुभव वापतको अंक होस या २३ प्रतिशत खारेजि । पछिल्लो चरण पोसाक भत्ता र दुर्गम भत्ताको लागि लड्यौ । पोसाक भत्ता प्राप्त गरिसकेका छौ भने दुर्गम भत्ता अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनौ । अहिले पनि दुर्गम भत्ताका लागि निरन्तर प्रयास भै नै रहेको छ । प्रअ बन्ने व्यवस्था, रोस्टर प्रशिक्षक, सरुवा लगायतका सुबिधा, जिम्मेवारी र भुमिका समेत पाउन सकेका छैनौ ।

हामिले हरेक फोरममा बोल्दा भन्ने गरेका छौ कि हाम्रो सङ्गठन एउटा दबाब समूह हो । यो समिती सरोकारवाला निकायहरुलाई खबरदारी गर्न बनेको समूह हो । यसका निश्चित मागहरु राज्यसङ्ग छ त्यो माग पूरा गरेको भोलिपल्ट यो समिती भङ्ग हुनेछ । यो कुनै समानान्तर शक्ति नभएर बिशुद्ध आफ्नो माग सम्बोधन गराउन दबाब सिर्जना गर्ने एउटा शक्ति समूह हो भन्ने कुरा पनि पुन प्रष्ट्याउन चाहान्छौ ।

हाम्रा अहिले सम्म प्राप्त भएका उपलब्धिहरुको पछाडि हाम्रो अभिभावकिय संस्था शिक्षक महासंघ र यसका घटकहरुको महत्वपुर्ण स्थान छ । शिक्षक महासंघ हाम्रो अभिभावकिय संस्था हो । हाम्रा मागहरु महासंघ मार्फत नै सरकार समक्ष पुगोस र पूरा होस भन्ने नै हाम्रो चाहाना हो । तर कहि कतै हामिले अपेक्षा गरे जस्तो शिक्षक महासंघले हाम्रा माग बोल्ड अक्षरमा नउठाएको पो हो कि भन्ने पनि हामिलाई महशुस हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी कहि उद्देलित भए जस्तो पनि देखिन सक्छ । तर होईन हामी सबै परिस्थितिलाई आंकलन विश्लेषण गरेर अघि बढ्छौ ।

अहिले सम्म पनि हामी अत्यन्त संयम ढङ्गले अगाडि बढ्दै हाम्रा माग उठाउने र सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट गराउदै आएका छौ । तर सधै हामिले भनेको जस्तै सोचेको जस्तै ती तमाम राहत शिक्षकहरु आफ्नो भविस्य सुरक्षित गर्न यसरी नै धैर्य र संयम हुन्छन भन्ने ग्यारेन्टी हामिले दिने अवस्था छैन । हामि आन्दोलन गर्न सडकमा त्यतिकै आएका थिएनौ ।

यो यात्रा पूरा गर्न सम्पुर्ण राहत शिक्षक तयारी अवस्थामा रहन आवश्यक छ । जुनसुकै बेला हाम्रा मागहरु ढुलमुलिन सक्छ यसमा नेतृत्वले चलाखी पुर्वक अहिले पर्ख र हेर को नीति अङ्गालेको छ । यसलाई सरोकारवाला निकाएले कम्जोरी ठाने फेरि २०७५ को दुई गुणा बढी राहत शिक्षकले सिंहदरबार घेर्दै सडकबाट नै आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि राहत शिक्षक सागर बनेर उर्लन तयार छ । यो हो हाम्रो वास्तबिकता । अब राज्यले हाम्रो माग बेलैमा नसुन्ने र पूरा नगर्ने हो भने हामी भित्र रहेको सबै संयमता र धैर्यता गुमाई आबेगमा आउने दिन पनि नआउला भन्न सकिन्न ।