संघीयताको मर्म नै स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने हो । संविधान अनुसार स्थानीय तहमा आम्दानी र खर्चको अधिकार सुनिश्चित छ । संविधान र कानुनबमोजिमका कर, शुल्क, दण्ड–जरिवाना, महसुल आदि स्थानीय तहका आन्तरिक आम्दानीका स्रोत हुन् । तर, स्थानीय तहहरूले आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न तर्फ त्यति ध्यान दिएको पाईदैन् । राजश्व चुहावट भइरहेको छ, आम्दानी स्रोतहरूको परिचालन फितलो भइरहेको छ । जसले गर्दा स्थानीय तहहरू कम्जोर बन्दै गइरहेका छन् । संघ र प्रदेश सरकारबाट पाउने अनुदानको भरमा स्थानीय तहहरूले बजेट बनाउनस पर्ने अवस्था छ । स्थानीय सरकारको बजेट एनजीओ तथा अन्य दाताहरूले दिने अनुदानमा निर्भर रहनु पर्ने अबस्था छ ।
कर लिनु–लगाउनु नेपालको सन्दर्भमा पेचिलो छ । अझ स्थानीय तहमा त झन् कर बढी पेचिलो छ । तर पनि आफ्नो आम्दानीका लागि स्थानीय तहले करलगायतबाट आम्दानी गर्छन् नै । कर लगाउँदा नागरिकलाई निचोर्नु हुन्न । करको दर भन्दा दायरा फराकिलो बनाउन तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकाय, स्थानीय सरकार हुन् । नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुँदा करप्रति नागरिकको वितृष्णा छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरेवापत र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत आम्दानीमा ध्यान दिन्छन् ।
स्थानीय तहमा राजस्व प्रशासन निकै कमजोर छ । त्यहाँ राजस्व प्रशासन बुझेका कर्मचारीको पनि अभाव छ भने स्थानीय तह र भएका कर्मचारीको रोजाइमा पनि राजस्व प्रशासन पर्दैन । स्थानीय तहले कानुनबमोजिम राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । अझै केही स्थानीय तहले राजश्व सुधार कार्ययोजना नै बनाएको पाइदैन । अहिलेसम्म स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी ५ भन्दा केही बढी प्रतिशतमात्रै हुनुले स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोतको आम्दानीमा कठिनाइ छ भन्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीका वृद्धिले चालू आवको बजेटमा पनि प्राथमिकता पाएको छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । १२ असार २०८०, मंगलवार १२:४४ बजे