दाङ,५ असार ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा दाङका विभिन्न योजनाहरु समेटिएका छन् । मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री दाङकै भएकाले बजेटमा दाङलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय सैया बनाउन ६ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले शुक्रबार बजेट विनियोजन गर्दै दुई सय सैया बनाउनुकासाथै अत्याधुनिक सुविधायुक्त शल्यक्रियाकालागि चाहिने औजार उपकरण खरिद एवं ब्यबस्थापनकालागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो । यस अघि ५० सैयामा अस्प्ताल सञ्चालनमा थियो ।
साथै अस्पतालमा डाइलाईसिस सेवा विस्तार गरी इरोथ्रोपाईटिन औषधीमा सहुलियत उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस्तै ग्वारखोला हाइड्याम्पकालागि एक करोड रुपैँया छुटिएको छ । यस अघि पनि हाईड्याम्पकालागि बजेट छुटिएपनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । प्रारम्भीक सर्वे भएपछि डीपीआर हुन सकेको छैन ।
जसले गर्दा त्यहाँ काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्यहाँ हाईड्याम्प बनेमा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई गर्न सकिन्छ, भने तुलसीपुरमा खानेपानी पनि प्रयाप्त हुन्छ ।
सोही कुरालाई मध्यनजर गरि आफूले यस पटक बजेट बिनियोजन गरेको प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले बताए ।
उनका अनुसार ग्वारखोला हाइड्याम्प, कपिलबस्तुको बाणगंगासहितका क्षेत्रमा १ करोड बिनियोजन भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षकालागि उक्त बजेट विनियोजन भएको हो ।
त्यस्तै दाङको तुलसीपुर स्थित महिला कारागार भवन निर्माण सम्पन्न गर्न ९० लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । हाल तुलसीपुरमा दुई वटा कारागार भवन छन् । महिला कारागार भवन निर्माणको काम भइरहेको छ ।
साढे ४० अर्बको बजेट
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ कालागि करिब ४० अर्ब बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले शुक्रबार मास्कीले ४० अर्ब ४७ करोड ८९ लाख ९७ लाख रुपैया बराबरको बजेट ल्याएका हुन् ।
जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार र पुजिगत तर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार बजेट ल्याएको छ । त्यस्तै वित्तिय हस्तान्तरणका तर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख बजेट ल्याएको हो । जुन चालु तर्फ ३३.६८ प्रतिशत, पुजिगत तर्फ ५७.४५ प्रतिशत र वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ ८.८७ प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी वर्ष आन्तरिक राजश्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने रोयल्टी २९ करोड, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजश्व २ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैँया प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ८४ करोड, बिशेष अनुदानबाट ५६ करोड, चालु आर्थिक बर्षको नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २५ करोड परिचालन हुने अनुमान रहेको छ ।
चालु बर्ष २०७९/०८ मा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट आएको थियो । तर, यो पटक २ अर्ब १५ करोड कम बजेट आएको छ ।
आगामी बर्षकालागि अर्थमन्त्री मास्कीले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने मदिरालाई बैधानिकता बनाउनकालागि पहल गर्न बजेट बिनियोजन गरेका छन् । आदिवासी जनजाति समुदायबाट परम्परागत सीपका आधारमा उत्पादित महुवा, अनदी, कोदो, मकै, जामुन, टिमुर, कुरिलोआदिको पेय पदार्थ र मदिरा उत्पादनमा आधुनिक प्रबिधिको प्रयोग गरि ब्राण्डिङ गर्न कानुनी ब्यबस्थाकालागि आबश्यक आद्योगिक प्रबद्र्धन कार्यक्रम गर्न १२ करोड, ८९ लाख बजेट गरिएको हो । जसबाट ७५ हजारलाई रोजगार पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै मन्त्री मास्कीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा घाईते भइ गम्भीर रुपमा अशक्त भएका योद्धाको लागि सम्मान र स्नेही सहितको स्याहार केन्द्र स्थापनाको सम्भाब्यता अध्ययन गरि निर्माण कार्य सुरु गर्न २ करोड बजेट बिनियोजन गरेका छन् ।
साथै बन क्षेत्रमा फलफूल,काजु, ओखर, बेसार खेतिलगायतका बाली प्रबद्र्धन गरी आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट ल्याएका छन् । कृषिलाई प्राथामामिकता दिएर बजेट ल्याईएको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा साना आयोजना मार्फत ३ सय हेक्टर क्षेत्रमा सिंचार्य पु¥याउन ९ करोड ९५ लाख हजार रुपैँया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अचार, गुन्द्रुक, मस्यौरा, केचअप, भाँगो, टिमुरको छोप, खुवा, पेडा, छुर्पि, महुवा र कोदोको परिकार लगायतका प्रशोधित बस्तु उत्पादन गर्न सना प्रशोधन उद्योग स्थापना मार्फत रोजगारी सिजर्ना गर्न २ करोड ५५ लाख, प्रदेशमा माछाको उत्पादन बृद्धि तथा स्थानीय माग पूरा गर्न ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृत्रिम जलाशय विस्तार र स्थानीय तहको समन्वयमा बर्दिया, दाङ, कपिलबस्तु, नवलपरासीमा १०० हेक्टर हेक्टर क्षेत्रफलमा प्राकृतिक जलाशयको संरक्षण तथा उपयोग गरी माछाको उत्पादन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालनकालागि ३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सतह, भूमिगत तथा लिफ्ट सिंचाई र नयाँ प्रबिधिमा आधारित २६६ वटा नयाँ सडक सिंचाई आयोजना कार्यान्वयन गर्न ६६ करोड बिनियोजन भएको छ । कृषक सवयंको व्यबस्थापनमा परम्परागत रुपमा सञ्चालित १५० वटा सिंचाई प्रणाली सम्भाव गरि करिब १३५० हेक्टर जमिन सिंचाई सेवा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न ४४ करोड, ६०० वटा स्यलो ट्युवेल निर्माण गर्नकालागि बजेट विनियोजन भएको छ ।
त्यस्तै आजको सिकाई, भोलिको कमाई भन्ने अभयिान अन्तर्गत एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा दिइ नजिता कुरिरहेकाहरुलाई लक्षित गरि श्रम बजारको आबश्यकता र स्वरुची अनुसार खाली समय सदुपयोग हुने गरी एक देखि तीन महिने ब्यबसायिक तालम प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै मुक्त कमैया, बादी समुदाय, भूमिहीन, मुसहर, चिडिमार, पासी, मङ्गता, गडरिया, नटुवालगायतका समुदायलाई एक हजार दुई सय परिवारलाई आयआर्जन तथा स्वरोजगारको अबसर सिर्जन गर्न बगर खेति, च्याउ खेति, कुखुरा, हाँस पालन, बाख्रा पालन, तरकारी, नर्सरीलगायतका ब्यबसाय सञ्चालन गर्न २ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
८० वर्ष माथिका जेष्ट नागरिक र अतिअशक्त वर्गलाई स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न २ करोड, रुकुमपूर्व, रोल्पा र पाल्पालगायतका जिल्लामा नियमित विशेषज्ञ चिकित्सक नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रत्साहन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई ६० बर्षे हदम्यादका कारण अवकास हुनेलाई प्रतिब्यक्ति ५० हजार दिने, सिकलसेल, थालेसेमिया र हेमोफिलिया रोगको सचेतना र स्क्रिनिङ ६ वटा कार्यालयबाट गर्न र सोको निदान, उपचार तथा प्रेषणको ब्यबस्था प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा पृथ्वीचन्द्र, भिम, कपिलबस्तु, भेरी, बर्दिया, लुम्बिनी प्रादेशिक, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट उपचार हुने ब्यबस्था मिलाउनकालागि २ करोड बजेट विनियोजन गर्नुकासाथै स्वास्थ्य बीमाको पनि ब्यबस्थापन गरिएको छ ।
सेवाग्राहीको चाप भएका सार्वजनिक स्थलमा सुरक्षित एवं ब्यबस्थित खानेपानी तथा सरसफाई सेवा प्रदान गर्न वाटर एटिएम र सुविधासम्पन्न शौचालय निर्माण गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै पाल्पाको रामपुर, कपिलबस्तुको महाराजगञ्ज र दाङको कोइलाबास तथा तुलसीपुरको शहरी पूर्वाधार विकास कार्यलाई निरन्तरता दिन २८ करोड बजेट बिनियोजन भएको छ । पहाडी क्षेत्रबाट तराईमा बसोबास सर्ने कार्य न्यून गर्न एक जिल्ला, एक नमुना बस्तिकालागि ४ करोड ८० लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
प्रयोग विहीन विद्यालय तथा अन्य भवनलाई स्थानीय तहसंगको समन्वयमा मर्मत सम्भार गरी अल्पकालिन आश्रयस्थलको रुपमा उपयोगमा ल्याउन ३ करोड ५० लाख बजेट बिनियोजन भएको छ । सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पु¥याउने लक्ष्यका साथै स्थानीय तह पहुँच मार्गको स्तरोन्नतिकालागि ५० करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै शुसिल कोइराला स्मृति लोकतान्त्रिक अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न अध्ययन सहित पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गर्न आबश्यक बजेट ब्यबस्था गरिएको छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । ५ असार २०८०, मंगलवार १२:५६ बजे