दीपक बोहरा,
दाङ, ११ बैशाख ।
लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा बेथितिका चाङ देखिएका छन् । महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा लुम्बिनीका पालिकाहरूमा बेथितिका चाङ देखिएका हुन् ।

प्रदेशका एक सय ९ वटा स्थानीय तहको १ खर्ब ७३ अर्ब २७ करोड ३८ लाख रूपैँयाको लेखा परीक्षण रकममा २.९३ प्रतिशत रकम बेरूजु देखिएको छ । ५ अर्ब ७ करोड १९ लाख स्थानीय तहको बेरूजु रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको तिर्न बाँकी स्थानीय तहको बेरूजु १५ अर्ब ३६ करोड २५ लाख थियो । यो संगै लुम्बिनीका स्थानीय तहले तिर्नुपर्ने जम्मा बेरूजु रकम २० अर्ब ४३ करोड ४४ लाख रहेको छ ।

यी हुन्, प्रतिवेदनमा औल्याईएका विषयहरूः
घोराही उपमहानगर–पालिकाले लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन २०७५ को दफा १० को व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको तह वृद्धि सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ जारी गरि ५९ कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरी सो बापत ९ लाख ९८ हजार खर्च खेलेको छ ।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अन्य बहाल कर तथा पटके रूपमा असुल गरेको रू.६५ लाख ५५ हजार पालिकाको सञ्चिति कोषमा दाखिला गरेको रकम संघीय सञ्चिति कोषमा दाखिला गरेको छैन ।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आवश्यक पूर्व तयारी नै नगरि निर्माणको ठेक्का दिदा समस्या भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४ मा सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य खरिद गनु अघि त्यस सम्बन्धिस्पेसिफिकेसन योजना, नक्सा, डिजाईन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरू तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, उपमहानगरपालिकामा अस्पताल भवन निर्माणकालागि २०७९/०८/२९ भित्र सम्पन्न गर्ने गरि एक निर्माण व्यवसायीसंग रू.१० करोड ६६ लाखको सम्झौता भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रालय र नेपाल हेल्थ सेक्टर सपोर्ट प्रोग्रामबाट उक्त कार्यको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पुनरावलोकन भएको हुनुपर्ने र तत्पश्चात मात्र बजेट व्यवस्था गरिने भनि २०७८/०४/१२ लेखि पठाएकाले सो कार्य उक्त अवधिमा सूचारू भएको भएको छैन । यो बजेट व्यवस्था नभएकाले हालसम्म मोविलाईजेशन पेस्की रू.४६ लाख ९५ हजार भुक्तानी बाहेक निर्माण कार्य अगाडी बढेको छैन। ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्व तयारी गरेर मात्रै ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिकाले १३ फर्मबाट रू.५७ लाख ३५ हजारका चारसय ४४ हेण्ड पम्प खरिद गरी वितरण गरेकोमा प्राविधिक नापजाँच र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । त्यस्तै खरमुक्त छानो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नकालागि रू.९१ लाख ९५ हजारको सातसय ५० बण्डल जस्तापाता खरिद गरेको छ । जुन नगरपालिकाले आवश्यकता पहिचान र मापदण्ड बिनै खरिद गरिएको हो ।

रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले तिनाउ र दानव नदी तटमा ४ मापदण्ड विपरित क्रसर उद्योगलाई सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट २०७७ सालमा जारी भएको ढुंगा, गिट्टी,बालुवा उत्खनन् तथा बिक्री व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्डमा खोला वा नदी किनारबाट ५०० मिटरको दूरीभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिन नमिल्ने व्यवस्था छ ।

कपिलवस्तुको सुद्धोधन गाउँपालिकाले ४५ लाख ७३ हजार मूल्यका २० स्कुटर खरिद गरि २० जना अपाङ्गता भएका ब्यक्तीलाई वितरण गरेकोमा स्कुटर प्राप्त गर्न योग्य अपाङ्ग ब्यक्तीको मापदण्ड निर्धारण नगरेको तथा स्कुटर वितरण गर्दा अपाङ्गता वर्गीकरण नखुलेका २ अपाङ्गहरू समेतलाई स्कुटर वितरण गरेको पाईयो । निवेदनको आधारमा कार्यपालिकाले छनोट गरेको हुँदा अत्यावश्यक भएका अपाङ्ग ब्यक्तीहरूले पाएका छन्, भन्ने आधार देखिएन । खरिद भएका स्कुटरहरूको वारेन्टी/ग्यारेन्टी प्रमाण संलग्न भएको तथा पालिका केन्द्र नजिकका एक लाभग्राहीसंग सोधपुछ गर्दा निःशुल्क मर्मत सेवा बारे जानकारी नभएकाले बिक्री पश्चातको सेवा लिएको पाइएन ।गुल्मीको मदाने गाउँपालिका र एक निर्माण व्यवसायीलाई रू.२३ लाख ६३ हजार मूल्य समायोजन भुक्तानी दिनुपर्नेमा रू.४८ लाख २७ हजार भुक्तानी दिएकाले रू.२१ लाख ८० हजार बढी मूल्य समायोजन दिएको छ । मूल्य समायोजन बापत बढी भुक्तानी भएको रकम असुल हुनु पर्दछ ।

रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माणको निर्माण व्यवसायीलाई बढि भुक्तानी दिएको छ । रू.२३ लाख ६३ हजार मूल्य समायोजन भुक्तानी दिनुपर्नेमा रू.४८ लाख २७ हजार भुक्तानी दिएकाले रू.२१ लाख ८० हजार बढि मुल्य समायोजन दिएको छ । मूल्य समायोजन बापत बढी भुक्तानी दिएको रकम असुल हुनुपर्छ ।

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले एक घर, एक ग्याँस सिलिण्डर र चुल्हो वितरण गर्ने कार्यक्रममा ९ हजार पाँच सय ग्यास चुल्होको रू १ करोड ८७ लाख ९७ हजार र ९ हजार ५०० सिलिण्डरको रू.३ करोड ११ लाख ३६ हजारसमेत रू.४ करोड ९९ लाख ३३ हजारको सिलिण्डर र ग्यास चुल्हो वितरण गरेको छ । निजि प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने सामान खरिद गरी ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको देखियो । यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।

बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सटरलाई प्रतिस्पर्धा बिनै भाडामा लगाएको छ । जसले गर्दा न्यून भाडा उठाउदै आएको छ । एकसय ४० वटा सटर मध्ये २ हजार देखि १४ हजारसम्म भाडा लिने गरिएको छ । तर, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भाडा लिदा उपमहानगरपालिकाको हालको करिब ९८ लाख वार्षिक आम्दानीबाट बढाउन सकिन्छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगर–पालिकाले साझेदारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ मा संघीय सरकारको विशेष अनुदान मार्फत् शहरी क्षेत्रका गरीबहरूको जीवनस्तर उकास्नु लघु व्यवसाय सञ्चालनको लागि व्यवसायको प्रकृति हेरी १० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरूप उपमहानगरपालिकाले लघु व्यवसाय सञ्चालनको लागि विभिन्न ब्यक्तीलाई २०७८/०७९ सम्म कुल रू. ३ करोड १५ लाख २५ हजार ऋण लगानी गरेको छ । तर, हालसम्म साँवा ब्याज समेत गरी रू.९८ लाख ७७ हजार मात्र असुली भएको छ । बाँकी रू.२ करोड ५३ लाख ६७ हजार उठ्न बाँकी रहेको छ । ऋण लगानी गरेको ब्यक्तीले व्यवसाय सञ्चालन गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन समेत भएको छैन । पालिकाले लगानी सुरक्षित हुने क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नुपर्छ ।

दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेको एफ.एम. रेडियो सञ्चालन गर्न रेडियो बंगलाचुली एफ.एम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गठन आदेश, २०७८ तर्जुमा गरी २०७८/०४/२ देखि उक्त रेडियो सञ्चालनमा ल्याएको छ । रेडियो स्थापना एवं सञ्चालनकालागि रू.७७ लाख गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराईएको र सोको सञ्चालनकालागि विभिन्न ८ जना कर्मचारी करार सेवामा राखी पारिश्रमिक बापत वार्षिक करिब रू.२५ लाख खर्च हुने देखिन्छ । उक्त रेडियोबाट २०७८/०७९ मा रू.१ लाख ५ हजार मात्र आम्दानी भएको छ । रेडियो स्थापना एवं सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यकता पहिचान लाभ लागत विश्लेषण नगरी सञ्चालन गरको देखिँदा उच्च लागतमा न्यून प्रतिफल प्राप्त भएकाले यस्ता योजना छनोट गर्दा सोको आवश्यकता पहिचान र लाभ लागत विश्लेषण गरेर मात्रै छनोट गर्नुपर्दछ ।

राप्ती गाउँपालिका,दाङको प्रशासनिक भवन निर्माणकालागि एक निर्माण व्यवसायी सँग २०७६/०९/२५ मा रू.६ करोड ७९ लाख ७२ हजारको सम्झौता भई कार्यसम्पन्न म्याद २०७८/०३/२५ सम्म रहेकोमा एक पटक म्यादथप भई २०७८/०८/२३ मा कार्यसम्पन्न भएको छ । एक परामर्शदाताले तयार गरेको डिजाईन तथा इस्टिमेटमा लिफ्ट, भ¥याङमा रेलिङ,मार्वल र एक्पान्सन जोइन्ट छुट भएको र स्ट्रक्चरको रड, मार्वल, एम २० कङ्क्रिट,टायल, प्लास्टरलगायतका आईटमहरूमा परिमाण थप गरी रू.१ करोड ८४ लाख ६५ हजार वृद्धि भई शुरू सम्झौताको २७.१९ प्रतिशत वृद्धिको भेरिएसन आदेश स्वीकृत भएको छ । खरिद सम्झौता गर्दाको बखत पूर्वानुमान गर्न सकिने कार्यमा भेरिएसन गर्ने प्रवृतिमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई तथा पोषण सम्बन्धि नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा ४५ स्थायी कर्मचारी तथा उपमहानगरमा ९७ र २३ वडामा १०४ समेत गरि २०१ थप कारार र ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गरि सरसफाईमा वार्षिक रू.५ करोड ८ लाख ८४ हजार खर्च लागेको छ । पुनः सरसफाईको लागि एक कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरी वार्षिक रू.६२ लाख ४३ हजार भुक्तानी खर्च लेखेको छ । उपमहानगरसंग प्रयाप्त जनशक्ति मौजुदा भएको अवस्थामा सरसफाईका जनशक्तिको कार्य विवरण, कार्य विभाजन तथा स्पष्ट नीति सहितको कार्य योजना नबनाई सरसफाई कर्मचारी परिचालन तथा व्यवस्थापन कमजोर रहेको देखिन्छ । उपमहानगरपालिकाले आफूसंग भएको जनशक्ति परिचालन गरी खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्नुपर्दछ ।

अर्घाखाँचीको मल्लारानी गाउँपालिकाबाट कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत भई कार्यक्रम अन्तर्गत २०७७/०७८ मा रू.१ करोड ५० लाख र २०७८/०७९ मा रू.५० लाख गरी कुल रू २ करोड कृषि विकास बैंकसंग सम्झौता गरि धितो जमानी बापत कोषको रकम जम्मा गरेको छ । यस वर्ष असार मसान्तसम्म पालिकाको जमानतमा कृषि विकास बैंक मार्फत ९२ व्यवसायीक संस्था तथा निकायलाई कुल रू.३ करोड ३६ लाख ५० हजार लगानी गरेकोमा साँवा रू.६५ लाख ८० हजार फिर्ता भई रू.२ करोड ७० लाख ६९ हजार बाँकी रहेको छ ।

कार्यविधिमा बैंकबाट कर्जा लिए पश्चात उक्त कर्जाको उपयोग कर्जाको लागि माग भई आएको उद्देश्य अनुसार भए/नभएको निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा गाउँपालिकाबाट निरीक्षण तथा प्रतिवेदन तयार गरेको देखिएन । यस वर्ष पालिकाबाट ब्याज अनुदान बापत रू.२ लाख ११ हजार भुक्तानी दिएको छ । ऋणीबाट साँवा तथा ब्याज चुक्ता हुन नसके पालिकाबाट व्यहोर्नु पर्ने अवस्थाले पालिकामाथि दीर्घकालिन दायित्व सृजना हुने देखिन्छ ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले तिनाउ नदीको बाग्दुरा/चम्कीपुर/कौवाघाट क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी बिक्री गर्ने आय ठेक्का बन्दोबस्त गर्न न्यूनतम अंक रू.१ करोड ६१ लाख ४६ हजार कायम गरि बोलपत्र आह्वान गर्दा सबै भन्दा बढि रू.३ करोड ५० लाख कबोल गर्ने बोलपत्रदाताले विभिन्न कारण देखाउँदै २०७८/१२/१३ मा सम्झौता नगर्ने निवेदन दिएको कारण दोस्रो बढि कबुल गर्ने बोलपत्र दातासंग अंक रू.२ करोड ४६ लाख ६७ हजारमा सम्झौता गरेको छ । पहिलो बोलपत्रदाताले खरिद सम्झौता नगर्दा नगरपालिकाको आम्दानी रू.१ करोड ३ लाख ३२ हजार आम्दानी घट्न गएको सम्बन्धमा छानबिन गरी बोलपत्रको शर्त बमोजिम कारवाही गर्नु पर्दछ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक