महालेखा परीक्षणले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार दाङका स्थानीय तहहरूमा पनि बेरूजुको चाङ छ । विधि विपरित काम गरेको पाईएको छ । महालेखाको २०७७/०७८ को प्रतिवेदन अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन २०७५ को दफा १० को व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको तह वृद्धि सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ जारी गरि ५९ कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरी सो बापत ९ लाख ९८ हजार खर्च खेलेको छ ।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अन्य बहाल कर तथा पटके रूपमा असुल गरेको रू.६५ लाख ५५ हजार पालिकाको सञ्चिति कोषमा दाखिला गरेको रकम संघीय सञ्चिति कोषमा दाखिला गरेको छैन । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आवश्यक पूर्व तयारी नै नगरि निर्माणको ठेक्का दिदा समस्या भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४ मा सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य खरिद गर्नु अघि त्यस सम्बन्धिस्पेसिफिकेसन योजना, नक्सा, डिजाईन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरू तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, उपमहानगरपालिकामा अस्पताल भवन निर्माणकालागि २०७९/०८/२९ भित्र सम्पन्न गर्ने गरि एक निर्माण व्यवसायीसंग रू.१० करोड ६६ लाखको सम्झौता भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रालय र नेपाल हेल्थ सेक्टर सपोर्ट प्रोग्रामबाट उक्त कार्यको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पुनरावलोकन भएको हुनुपर्ने र तत्पश्चात मात्र बजेट व्यवस्था गरिने भनि २०७८/०४/१२ लेखि पठाएकाले सो कार्य उक्त अवधिमा सूचारू भएको भएको छैन । यो बजेट व्यवस्था नभएकाले हालसम्म मोविलाईजेशन पेस्की रू.४६ लाख ९५ हजार भुक्तानी बाहेक निर्माण कार्य अगाडी बढेको छैन । ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्व तयारी गरेर मात्रै ठेक्का व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।

दाङमा यस्ता थुप्रै बेथितिहरू देखिएका छन् । फलस्वरूप महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार दाङमा ७४ करोडको हाराहारीमा बेरूजु देखिएको छ । यो अघिल्लो वर्ष भन्दा ७ करोड भन्दा बढि हो । यसरी प्रत्येक वर्ष बेथिति बढिरहेका छन् । जनताको काम गर्ने बाचा कसम खाएर निर्वाचित भएकाहरू तथा जनताको सेवा गर्न भनि सफत खाएका जनप्रतिनिधिहरूले नै आसेपासे पोस्ने र कमाउ धन्दा गर्ने कार्यले पनि यसरी बेरूजु बढेको देखिन्छ । अनावश्यक कर्मचारी भर्तिगर्नेदेखि आफन्त तथा कार्यकर्ताहरूलाई विधि मिचेर बजेट बाँड्ने चलन बढि छ । यसले पनि सरकार बजेटमा दुरूपयोग भएको देखाउछ । यस्ता फजुल खर्चले जनता आवाज भन्दा आफन्ती र कार्यकर्ताका आवाज सम्बोधनमा बढि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

जनताको नजिकको सरकारले जनताका हरेक समस्यालाई समानुपातिक ढंगले विकास गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको अवस्था छैन । आसेपासे जहाँ छन्, त्यहाँ बजेट खन्याउने र उनीहरूले त्यो बजेट दुरूपयोग गर्ने गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । जहाँ वास्तविक समस्या छ, जहाँ विकास चाहिएको हुन्छ, त्यहाँखास प्राथमिकता कम परेको देखिन्छ, त्यसले गर्दा पनि स्थानीय तहको अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा उल्लेख्य काम हुन सकेन् । यस तर्फ पनि जनप्रतिनिधिहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक