अमृतकाजी शर्मा
दाङ, ३० चैत्र ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका प्रतिनिधि मण्डलले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने लगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छन् ।
२०७९ चैत्र ३० गते सभामुखको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापती कृष्ण पहाडी, केन्द्रिय सभापती रामकृष्ण बराल, निवर्तमान सभापती एवम सल्लाहकार गोविन्द खनाल, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला कार्य समिति काठमाण्डौंका सभापती भगवान पुडासैनी लगाएतले सिंहदरवार सभामुखको कार्यलयमा पुगी शान्ति समाजका तर्फबाट सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।
ज्ञापनपत्रमा संसदमा प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसोधन विधेयक पिडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप मानव अधिकार मैत्री बनाएपछि मात्र पारित गर्नु पर्न लगाएतका बिषयहरु समेटिएका छन् ।
यसैगरी माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएको दिनलाई “जनयुद्ध दिवस” भनि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने आपत्तिजनक भएको र उक्त सरकारले गरेको निर्णय तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सुचिबाट तत्काल हटाउनुपर्ने तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपु¥याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरी शसस्त्र द्वन्दकालका घटना सम्बन्धीत उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्ने लगाएतका बिषय समाजको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै पछिल्लो चरणमा अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकु लाई जनही दुई लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने ९८० करोड १६ लाख० सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्ने लगायतका विषयमा शान्ति समाजको तर्फवाट ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
लाइभदाङ । ३० चैत्र २०७९, बिहीबार १५:२८ बजे