राप्ती लोकमार्गका बीचमा ठूला–ठूला खाल्डा परेका छन् । लामो समयदेखि परेका खाल्डाले त्यहाको आवतजावतमा निकै समस्या पर्ने गरेको छ, भने दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । ति सडक मर्मत गर्न तर्फ कसैले पनि ध्यान दिएका छैनन् । ति सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्नकालागि ठेक्का पनि परिसकेको छ । तर, ठेकेदारले काम गरेका छैनन् । समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कुनै कारवाही पनि भएको देखिदैन् । त्यसले गर्दा नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा सास्ती पाइरहेका छन् ।
सडककै कारण धेरै दुर्घटना हुने गरको छन् । त्यसमा पनि लोकमार्ग क्षेत्रमा सडकको अवस्था नाजुक हुँदा त्यसले गर्ने असर धेरै छन् । यात्रा गर्दा धुलदो छल्न ‘रेन कोट’ नलगाए मान्छे चिन्न गाह्रो हुन्छ । एक घण्टाको बाटोमा तीन घण्टा लगाउनु पर्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ । सडक ढिलासुस्तीले गर्दा यस्ता थुप्रै समस्या हुँदा हुँदै पनि यसमा मर्मतकालागि विलम्ब गर्नु नागरिकप्रति ठूलो खेलवाड हो ।
लोकमार्गहरू प्रायः केन्द्रीय सरकार मातहत पर्ने गर्छन् । त्यसले गर्दा सबै काम केन्द्रीय सरकारले नै गर्नुपर्छ, भन्ने मान्यता छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू पनि त्यसरी नै पन्छिने गरेका छन् । यो त्यति वैज्ञानिक पनि देखिदैन । यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जुन क्षेत्रमा सडक बिग्रिएको छ, त्यहीको स्थानीय तहलाई मर्मतको जिम्मा दिन सके, प्रभावकारी काम हुन सक्छ । किनकी अहिले ‘हाईवे’हरू बिग्रिदा पनि स्थानीय सरकारले नै त्यसको अपजस लिनुपर्ने अवस्था छ । यदि आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा परे, स्थानीय तह आफैले पनि ति सडकहरू मर्मत गर्ने थिए ।
त्यसैले मर्मतको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा धेरै यात्रुहरू आवातजावत गर्ने सडकहरूमा खाल्डै खाल्डा हुने र लाखौं यात्रुले सास्ती भोग्नु पर्ने अवस्था आउने कार्य रोकिने छैन । स्थानीय तह अन्तर्गतका सडकहरू चिल्ला हुने तर, ‘हाईवे’हरू जीर्ण हुने अवस्थाले पनि त्यो मर्मतको जिम्मा स्थनीय तहलाई दिदा त्यसले हाईवेहरू पनि चिल्ला हुन सक्छन्, भन्ने कुरालाई ध्यान दिन आवश्यक छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । १३ चैत्र २०७९, सोमबार ०८:५७ बजे