देशका अधिकांस स्थानीय तहहरू घाटामा सञ्चालित छन् । प्रदेश र केन्द्रीय सरकार पनि घाटामा छन् । तर, आफ्ना आम्दानीका स्रोतहरू भने चुस्त बनाउन तर्फ ध्यान छैन । स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका आम्दानीका स्रोतहरूलाई चुस्त बनाउन नसक्दा धेरै आम्दानी गुमिरहेको छ । नदी तथा खोला क्षेत्रमा दोहन बढिरहेको छ । मापदण्ड भन्दा बढि उत्खनन् भइरहेको छ । त्यसको अनुगमनमा कुनै चासो छैन, त्यसबाट स्थानीय सरकारले आम्दानी लिन सकेका पनि छैनन् । उल्टै तस्करी गर्नेहरूसंग मिलेर उनीहरूकै समर्थन गरेको बढि पाईन्छ । त्यसले गर्दा सरकारलाई आम्दानी आउँदैन्, तर व्यक्ती भने मोटाईरहने अवस्था छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा मासु मण्डी, तरकारी मण्डी, अटो भिलेज, मासु मण्डी, कोशेली घरबाट आम्दानी लिन सकेको छैन । त्यसतर्फ चासो पनि दिन सकेको छैन ।
जनप्रतिनिधिहरू आफै पनि प्रभावमा पर्ने अवस्था देशभरकै हो । त्यो रोग सबै स्थानीय तहमा देखिन्छ । यही कारणले पनि धेरै आम्दानीका स्रोतहरू गुमिरहेका छन् । कोही परिवारका सदस्य, कोही पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता, कोही चुनाबमा सहयोग गर्नेहरू यस्तै–यस्तै कुराहरूले गर्दा जन्रतिनिधिहरू मौन बन्नु पर्ने अवस्था छ । यो अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको ठूलो रोग हो । यही रोग नै विकासकालािग ठूलो घातक भइरहेको छ । अहिले कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब खान पाएको अवस्था छैन । विकास निर्माणका हरेक कामहरूको भुक्तानी हुन सकेको छैन । केही नयाँ काम गरौं भनेपनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । लगाम लगाएको घोडा जस्तै बन्नु पर्ने अवस्था छ । सरकारको अवस्था यस्तै रहे, जनतामा थप निराशा पैदा हुनेछ ।
सरकारमा हरेक प्रतिपक्ष हुन्छ । प्रतिपक्षले रचनात्मक सुझाब दिन्छन्, ति सुझाबहरूलाई मनन् गरेर अगाडी बढे, त्यो सरकारकालागि ठूलो अवसर पनि हुन्छ । तर, प्रतिपक्षले उठाएका कुराहरूलाई ‘इगो’का रूपमा लिने र उल्टै प्रतिशोध साध्ने जुन कार्य भइरहेको छ, यसले आम्दानीका स्रोतहरू पनि बृद्धि नहुँने र झनै मनमुटावको अवस्था आउछ, यस तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । ६ चैत्र २०७९, सोमबार ११:२५ बजे