दीपक बोहरा,
दाङ,१९ फागुन ।
दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले एक महिनामा करिब ३१ लाखको इन्धन खर्च गरेको पाईएको छ । गएको कात्तिक महिनामा ३१ लाख ९७ हजार ३ सय ३२ रुपैँया इन्धन खर्च भएको पाईएको हो । यो खर्च अस्वभाविक रहेको भन्दै लेखा समितिले प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । उपमहानगरपालिका स्रोतका अनुसार लेखा समितिका संयोजक घनश्याम ढकालले नगरप्रमुख टिकाराम खड्कालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ ।

कात्तिक महिनामा चाड पर्व पर्ने भएकाले विदा पनि पर्ने महिना हो । शनिबार र तिहार, छठ पर्वगरि ९ दिन विदा परेको थियो । सोही महिना नै बढि इन्धन खर्च भएको पाईएपछि यो विषय छानविन हुनुपर्ने लेखा समितिको ठहर छ ।‘योजना किताब भन्दा बाहिरको काममा हेभि गाडीहरु प्रयोग नहुँने गरि र अन्य हलुका सवारी साधनहरु समेत मितब्ययी रुपले प्रयोग हुने गरि इन्धन खर्च गर्न कार्यालयलाई सुझाब दिने निर्णय गरियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै उपमहानगरपालिकाले चालु बर्षको माघ महिनासम्म १ करोड ५६ लाख २९ हजार २ सय ७१ रुपैँया बराबरको इन्धन खपत भएको छ । सोही मूल्य बराबरको इन्धनको विल पनि भुक्तानी भइसकेको छ । त्यस्तै थप ४० लाख बराबरको इन्धनको विल पेश भएपनि भुक्तानी भएको छैन ।

खरिदको नियम विपरित सवारी भाडामा
उपमहानगरपालिकाले खरिदको नियम विपरित हुने गरि विना प्रतिस्पर्धा गाडी भाडामा लिएको भन्दै त्यसमा पनि लेखा समितिले प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । ६ वटा टिप्पर, एउटा जेसीवी, दुई वटा ट्याक्टर भाडामा लिएको छ, भने कार्यालयका सबै गाडीहरु पनि विकास निर्माणमा परिचालन गरेको छ । प्रतिस्पर्धा विना गाडीहरु भाडामा लिदा ठूलो रकम खर्च हुनेगर्छ ।

इन्धन उपमहानगरपालिकाले हाल्ने गरि भाडामा लिएकाले पनि ठूलो रकम खर्च हुने देखिएकाले प्रतिस्पर्धाबाटै गाडी भाडामा लिन लेखा समितिले सुझाब दिएको छ । अन्यथा खरिदको नियम विपरित हुने भएकलो लेखा स्वीकृत योजना किताबमा समावेश भएका योजनाहरुमा मात्रै काम हुने गरि गाडी भाडामा लिनुपर्ने लेखा समितिको ठहर छ ।

त्यस्तै कार्यालयका हेभि सवारी साधनहरु आपतकालिन अबस्थामा बाहेक योजना किताबका काममा मात्र परिचालन गर्न पनि लेखा समितिले सुझाब दिएको छ । यदि भाडामा जाँदा कार्यपालिकाले तोकेको भाडादरको रसिद काटेमा मात्र गेटपास लगबुक खातामा इन्ट्री गराई प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने लेखा समितिको सुझाब छ ।

सरकारी बाईक पनि चढ्ने, मासिक सवारी भत्ता पनि लिने
जनप्रतितिनिधिहरुले सरकारी सवारी साधन चढेमा सवारी सुविधा नपाउने नियम छ । तर, तुलसीपुरका केही वडाध्यक्षहरुले सरकारी मोटरसाइकल पनि चढ्ने र मासिक सवारी साधन भत्ता पनि लिएको पाईएको छ । यसरी दोहोरो सुविधा फिर्ता गराउन लेखा समितिले नगरप्रमुखलाई सुझाब दिएको छ ।

त्यस्तै सरकारी सवारी साधनहरु घरायसी काममा समेत प्रयोग हुने गरेको पाईएको छ । सरकारी काममा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेमा घरायसी कामको लागि प्रयोग गर्नुकासाथै अनधिकृत ब्यक्तीले घरमा चलाएको अबस्थामा देखिएकाले गाडी प्रयोगमा मितब्ययीता कायम गर्न सुझाब दिएको स्रोतले बताएको छ । त्यस्तै अनधिकृत ब्यक्तीले चलाएको गाडी फिर्ता गर्न पनि कार्यालयलाई सुझाब दिने लेखा समितिको निर्णय छ ।