दाङ, १८ फागुन ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले नागरिकलाई निरोगी बनाउने दायित्व राज्यको भएको बताउनुभएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको प्रतिजैविक प्रतिरोधसम्बन्धि अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘जनतालाई निरोगी बनाउने दायित्व राज्यको हो । प्रदेश सरकारले यो जिम्मेवारी पुरा गर्छ ।’

प्रदेशका जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर जनस्वास्थ्य ऐन बनाउन थालेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । ‘सरकारले जनस्वास्थ्य ऐन निर्माण गर्दैछ । सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छ’, मुख्यमन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्दछ । यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष योजना बनाउनुपर्दछ ।’

आगामी पाँच वर्षभित्र नतिजा निस्कने गरी सरकारले कार्यसम्पादन सुरु गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषि क्षेत्रलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । ‘पूर्वाधारको विकासले मात्रै समृद्ध प्रदेश निर्माण हुँदैन । जनताको जीवनस्तरमा सुधार नल्याउनसम्म समृद्धिको कुरा गर्नु व्यर्थ हुन्छ’, मुख्यमन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गरिहेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र यी क्षेत्रमा देखिने र जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्छौं ।’

रासायनिक खेतीले जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पारिरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले प्राकृतिक र जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम तयार पार्न निर्देशन दिनुभयो । धेरै उत्पादन हुन्छ भनेर अत्यधिक मात्रामा विषादि र रासायनिक मलको प्रयोग बढिरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘रासायनिक खेतीलाई न्यूनीकरण र जैविक र प्राकृतिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सरकारले लागु गर्नुपर्दछ । यसतर्फ तपाईँहरु लाग्नुहोस् । हाम्रा आगामी कार्यक्रमहरु यसैमा केन्द्रीत हुनुपर्दछ ।’

कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा। विकास देवकोटाले मानिस, पशुपंक्षी तथा वनस्पतिका संक्रामक तथा सरुवा रोगहरुका जीवाणु बिरुद्ध प्रयोग हुने औषधिहरुको समुचित प्रयोग नहुनाले प्रतिरोध विकास भई संक्रामक रोगहरुको उपचारमा बाधा उत्पन्न भएको बताउनुभयो । प्रतिजैविक प्रतिरोध विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य चुनौतीका रुपमा देखा परेको भन्दै डा. देवकोटाले यो जटिल समस्याले गर्दा हाल उपलब्ध एन्टीबायोटिक्सलगायतका एन्टीमाइक्रोबियल औषधिहरुको प्रभावकारिता कम हुँदै गएको जानकारी दिनुभयो ।

‘यो समस्याका कारण विश्वभर वर्षेनी करिव सात लाख मानिसहरुले अकाल मृत्यु बेहोरिरहेका छन् । यसको नियन्त्रणका लागि ठोस कदमहरु नचाल्ने हो भने यो संख्या बढेर सन् २०५० सम्ममा वर्षेनी एक करोड पुग्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमान गरेको छ’, मन्त्रालयका सचिव डा. देवकोटाले भन्नुभयो, ‘लुम्बिनी प्रदेशमा यो समस्या नआओस् भन्नेतर्फ मन्त्रालय लागिपरेको छ । जनस्वास्थ्य ऐनमा हामीले प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई समेटेका छौं ।’