भालुबाङ,४ फागुन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले खानेपानीका योजनाहरु आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा छनोट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । आवश्यकताको आधारमा योजना छनोट नहुदा उपभोक्ताहरु खानेपानीको आधारभुत अधिकार पाउनबाट बन्चित हुनुपरेकोले आम नागरिकको अधिकार प्राप्तीका लागी खानेपानी क्षेत्र राज्यको पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र बन्न आवश्यक छ , मन्त्रि आचार्यले भन्नुभयो ।
दुर दराजका धेरै जसो महिलाहरुको समय खानेपानीको जोहो मै बित्ने गरेको परिदृश्य आफुले देखेको र त्यो चुनौति बोकेर नै आफुले खानेपानी मन्त्रालय रोजेको हुं आचार्यले भन्नुभयो । खानेपानीको चुनौतिलाई समाधान गर्न सरकारले अब खानेपानी सम्बन्धि कानुनी र नितिगत कुराहरुलाई प्रथमिकतामा राखेर अगाडी बढने उहाको भनाई थियो ।
युनिसेफ नेपाल र लुमन्टीको सहयोगमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्र्तगत रहेको खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी ऐन तथा नितिगत ब्यबस्थाहरुमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धि लुम्बीनी प्रदेश स्तरिय एक दिने कार्यशाला गोष्ठिमा बोल्दै उहाले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
ईन्जिनियर सरोज न्यौपानेको स्वागत तथा बिषय प्रबेशबाट शुर भएको कार्यक्रममा रबिन बास्तोलाले खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा लैगिक समानता र समाबेशीताको अबस्था, विद्यमान कानुन लैगिक समानता र समाबेशीताको नितिको बारेमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो, भने लुमन्टीका कानुनी परामर्शदाता प्रतिभा न्यौपानेले खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धि कानुनी संरचनाको औचित्यताको बारेमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।
सो अबसरमा लुमनटीका कार्यक्रम प्रमुख उद्धब भट्टराईले प्रदेश स्तरमा खानेपानी तथा सरसफाई र लैङगिक समानता र समाबेशीताको कानुनी र नितिगत सवालमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभएको थियो । कार्यक्रममा लुम्बीनी प्रदेशका खानेपानी र सरसफाईका क्षेत्रमा क्रियाशिल ब्यक्तीहरुको सहभागितारहेको थियो ।
लाइभदाङ । ४ फाल्गुन २०७९, बिहीबार १६:५० बजे