गाउँ तथा नगर कार्यपालिकामा सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख स्वतः प्रमुख हुन्छन्, र उपप्रमुख स्वतः उपप्रमुख हुन्छ । त्यस्तै सबै वडाका अध्यक्षहरु र नगर तथा गाउँ सभाबाट मनोनित तथा निर्वाचित सदस्यहरुलाई कार्यपालिका सदस्य बनाईन्छ । समावेशीताको सिद्धान्त अनुसार नगरसभाबाट मनोनित कार्यपालिका सदस्यहरुले पिछडिएको,सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व त गर्छन्, तर प्रभाबकारी रुपमा काम भने गर्न पाउदैनन् । उनीहरु बैठक जान्छन्, भत्ता पकाउछन् र ताली बजाउछन् । त्यो भन्दा बढि जिम्मेवारी उनीहरुले पाउँदैनन् । दाङमा मात्रै ६६ जना सभाबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरु छन् । तर, ति मध्ये ४ जनाले मात्रै सम्बन्धित विभागिए जिम्मेवारी पाएका छन् । अरु सबै जिम्मेवार विहीन छन् । विषयगत समितिको सदस्य भएर आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्न नपाउने उनीहरुको गुनासो छ ।
अहिले अधिकांस विभागिए जिम्मेवारी वडाध्यक्षहरुले मात्रै बहन गर्ने गरेका छन् । वडाध्यक्षहरु वडामै ब्यस्त हुने अबस्था छ । तर,पनि विभागिए जिम्मेवारी पनि आफैले राख्ने प्रबृति हावी छ । त्यसले गर्दा सभाबाट आएका कार्यपालिका सदस्यहरु प्रभाबकारी भूमिका नपाउने र सोँचे अनुसार काम गर्न नपाउने गरेको गुनासो ब्यापक हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ वडाध्यक्षहरु वडामै ब्यस्त हुँदा विभागिए जिम्मेवारी पनि प्रभाबकारी रुपमा बहन हुन सकेको छैन । न त वडाको काम प्रभाबकारी हुने, न त विभागको काम प्रभाबकारी हुने, दुबै काममा बाधा आउने गरेको छ । सभाबाट आएका कार्यपालिका सदस्यहरु प्रायः फुर्सदिला हुन्छन् । उनीहरुले जिम्मेवारी पाएमा तनमन लगाएर विभागको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् र काम पनि प्रभाबकारी हुन्छ । तर, आफू भन्दा अर्कोले जिम्मेवारी पाउनु हुँदैन, भन्ने जुन मान्यता देखिएको छ, त्यसले गर्दा कार्यपालिकाका विभागिए समितिहरु चुस्त हुन सकेका छैनन् । विभागिए बैठकहरु विरलै बस्छन्, सोँचे अनुरुप काम हुन सकिरहेका छैनन् ।
अहिले जतिपनि विभागहरु छन्, ति विभागको जिम्मेवारी सभाबाट आएका कार्यपालिका सदस्यहरुलाई दिन सकियो भने काम प्रभाबकारी हुन्छ । पालिकाका हरेक गतिबिधि चलायमान हुन्छन् । त्यसैले सभाबाट आएका सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिनु उत्तम हुन्छ । साभारः अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । ९ माघ २०७९, सोमबार ०९:४० बजे