मानसिंह विश्वकर्मा
भालुबाङ, १५ मंसिर ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो गौरवको पहिलो प्राथमिकताको योजना प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणको कार्यलाई प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले युद्धस्तरमा अगाडि बढाएको छ । निर्वाचन सकिए लगतै कामलाई तिव्रता दिएको कामलाई छिटो गर्नका लागि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अझै तिव्र रुपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो राजधानीको स्थायी मुकाम र नामाकरण दुइतिहाई बहुमतका साथ २०७७ साल असोज २० गते प्रदेशसभाबाट पारित गरेको थियो । यसै निर्णयको कार्यन्वयका लागि प्रदेश सरकार निरन्तर लागेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट २०७७ साल असोज २० गते निर्णय गरेपनि जग्गा एकीकरण, जमिन प्राप्त, राप्ती टेक्निकल विश्वविद्यालय लगायतका प्रक्रियागत कार्यले केही ढिलाई हुन पुगेको प्रदेश सरकारले बताएको छ । तर आजकाल भने काम गतिमा नै अगाडि बढेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छाविराज पोख्रेलले बताउनुभएको छ । आफ्नो कार्यकालमै राजधानी लिएर छाड्ने मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको प्रतिद्धता भएकोले मुख्यमन्त्री तथा परिषद्को कार्यालय लगायत अन्य मन्त्रालय सञ्चालनका लागि पनि लागि परेको पोख्रेलले बताउनुभयो । यस्तै मन्त्रालयहरुका आधारभूत कार्य काम करिव ५ दिनमा र प्रदेशसभाको भवन प्रदेश सभा सदस्यहरुले सपथ लिदाँसम्म तयार हुने बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री कुलसाद केसी ज्यूले १४ गते आफै निर्माण स्थलमा पुगेर कामलाई तिव्रता दिनका लागि निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयोः–“सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यन्वय गर्ने हो यसमा सबै पक्ष सहमति भएर निर्णय गरेपछि हामीले कार्यन्वय गर्ने हाम्रो काम हो हामी गर्दछौँ तपाइहरुले समयमै काम सकिदिनुहोस् ” सो स्थानमा भवन भित्रको कार्य, बाहिरको सरसफाई सभाहल निर्माण लगायतको कामहरु तीव्रतामा भइरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यका व्यवस्थापन कार्य प्रदेशसभा भवन निर्माणको बारेमा स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट तत्कालीन् मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल, वर्तमान मुख्यमनत्री मन्त्री कुलप्रसाद केसी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, माननीय सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगर, प्रदेश नं. ५ को नामाकरण र स्थायी मुकाम निर्धारण समितिका संयोजक दीपेन्द्र कुमार पुनमगरको पहलमा प्रदेश सभाबाट २०७७ साल असोज २० गते सदनबाट अत्याधिक बहुमतबाट प्रदेश सभाबाट नै पारित भएको हो । संविधान कुनै पनि प्रदेशको नामकरण र स्थायीमुकाम प्रदेश पहिलो पटकको सदनले पहिलो पटक सामान्य बहुमत र त्यसलाई फेरवदल गर्नु परेमा दुइतिहाइबाटमात्र गर्न मिल्ने उल्लेख छ ।

यो स्थायी मुकाम हाल टोकिएको होइन त्यतिबेलाको निर्णय मात्रै व्यवस्थापन मात्रै हो नी त्यसैले यसले आज यहाँ पूर्वाधार बनेको छैन भन्ने कुरा होइन यहाँ आधारभूत पूर्वाधार तयार भइरहेको बताउँदै त्यस निर्णयलाई कार्यन्वयका लागि सहज रुपमा लिई सहयोग गरि दिनका लागि प्रदेश सरकारले गरेको छ । पूर्वाधारहरु तयार नभएको भन्दै कर्मचारीहरुले हाल नसार्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध समेत गरेका छन् ।

राजधानी निर्माणको काम चलिरहे पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्दै जाने योजनामा प्रदेश सरकार पुगेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण कार्य जिम्मेवारी भएकोले स्थापित गरी सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार अगाडि बढेको बताइएको छ ।