तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नेपालकै पहिलो भू–उपयोग नक्सा बनाउने स्थानीय तह बन्यो । पहिलो भू–उपयोग नक्सा बनाएकाले प्रशंसा पनि पायो । तर, कार्यान्वयन भने भएन । उपमहानगरपालिकाले कार्यापालिका बैठकबाट पास गरेर त्यसलाई प्रदेशको भू–उपयोग परिषद, केन्द्रीय भू–उपयोग परिषद र मन्त्रालयले पास गरेपछि मात्रै त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, उपमहानगरपालिकाले सिधै मालपोत र नापी कार्यालयमा निर्देशन पठायो । त्यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नापी र मालपोत तयार भएनन् । त्यसपछि उपमहानगरपालिका र नापी, मालपोतबीच आन्तरिक द्वन्द भयो ।
उपमहानगरपालिकाले बनाएको त्यो नक्सा र नापी कार्यालयको नक्सामा मेल खाएन । त्यसले गर्दा त्यो नक्सा कार्यान्वयनमा समस्या भयो । नक्सालाई मालपोतमा भएको श्रेष्तामा अद्याबधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि भएन । त्यसपछि कृषि योग्य जग्गा र आवास छुट्याउनकलागि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको थियो । भू–उपयोग नीति र नियमावली अनुसार स्थानीय तहले भू–उपयोग नक्सा बनाउनु पर्छ । तर, छुट्याउँदा कुन कृषि योग्य जग्गा, कुन आवासीय जग्गा भनेर स्पस्ट छैन । त्यसले गर्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
भू–उपयोग नक्सा बनाएर कार्यान्वयन नआउँदा अहिले नागरिक निकै समस्यामा परेका छन् । जग्गा कित्ताकाट गरेर बेच्न खोज्दा पनि सम्भव भएको छैन । त्यसैलै जिम्मेवारी पाएको निकायले आफ्नो भूमिका प्रभाबकारी बनाएमा नागरिकलाई सहज हुनेथियो । त्यसकालागि नक्सा बनाउँदा सम्बन्धित बिज्ञसंग छलफल तथा सुझाब लिएर बनाउनु पर्छ । नत्र भने अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बनाएको काम नलाग्ने नक्सा जस्तै हुन्छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि कहाँ–कहाँ समस्या हो, त्यो समस्या पहिचान गरेर सुधार गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । तर, एकले गरेको काममा अर्काले नस्वीकार्ने अबस्थाको सिर्जना भएमा त्यसले पनि उचित निकास दिदैन र त्यसले जनता नै मारमा पर्छन् । त्यसैले एकअर्को सेवा प्रदान गर्ने निकायहरु सहकार्य र सहअस्तित्वकासाथ अगाडी बढुनु पर्छ । अनि मात्रै जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ निकास पनि निस्किन सक्छ । अन्यथाः स्थानीय तहले नक्सा बनाउने, तर, कार्यान्वयन गर्ने निकाय नापी, मालपोतले सधै एकअर्कालाई नस्वीकार्ने अबस्था आउछ र त्यसको चपेटामा जनता पर्नुपर्छ । साभार : अग्रिम साप्ताहिक
लाइभदाङ । ३ आश्विन २०७९, सोमबार १४:५७ बजे