बुटवल, ६ भदौ ।
४ मंसिरको निर्वाचनअघि नै प्रदेश सभाको कार्यालय दाङ सार्ने तयारी गरिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको निर्देशनमा प्रदेश सभाको भवन निर्माण पूरा नभए पनि हतार–हतार दाङमा सामान सार्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदले आपत्ति जनाएका छन् ।

स्थायी राजधानी दाङ तोकिएपछि राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा ५ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ लागतमा फलामबाट अस्थायी भवन निर्माणाधीन छ । भवन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले २४ वैशाख २०७८ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

पहिलो सम्झौताअनुसार चार महिनामा (०७८ साउनभित्र) भवन बनाइसक्नुपर्नेमा काममा ढिलाइ भएपछि प्रदेश सकारकाले निर्माण कम्पनी नै परिवर्तन गरेर भवन निर्माणलाई छिटो सक्ने गरी अर्को सम्झौता गरेको थियो, जसअनुसार असोज मसान्तभित्र काम सक्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म विद्युत जडान भइनसकेको छैन भने भवनभित्र साउण्ड सिस्टमदेखि फर्निचनर, कुर्ची टेबल राख्न बाँकी छ ।

तर अस्थायी मुकाम बुटवलबाट सामान सार्न पटक–पटक निर्देशन आइरहेको एक कर्मचारीले बताए । ‘असोजभित्र काम सक्ने गरी सम्झौता भएको हो, तर हामीलाई एक महिना अघिदेखि बुटवलबाट सामान सार्न ताकेता भइरहेको छ,’ ती कर्मचारी भन्छन् ।

संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिर ४ का लागि तोकिएपछि निर्वाचनअघि एक पटक भए पनि प्रदेश सभा चलाउने गरि काम गर्न निर्देशन दिइएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । तत्काल विद्युत जडान नहुने भएपछि बुटवलस्थित प्रदेश सभा भवनको जेनेरेटर लगेर काम चलाउन प्रदेश सभाका सचिवले निर्देशन दिएका छन् ।

प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ पुन मगरले पनि निर्वाचनअघि स्थायी राजधानीमा निर्माण भएको नयाँ भवनमा प्रदेशसभा वैठक सुरु गर्ने योजना रहेको बताए । प्रदेश सभाको संरचना पूरा नहुँदै सामान लैजान खोजेको भन्दै सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् ।

दाङको राप्ती उपत्यका (भालुवाङ क्षेत्र) मा स्थायी संरचनाहरु बनाएर मात्रै मन्त्रालय र प्रदेशसभा अस्थायी राजधानी बुटवलबाट सार्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मुख्यमन्त्री केसी र सभामुख घर्तीले भवन तयार नहुँदै गलत नियतका साथ प्रदेश सभा सार्न खोजेको एमालेको आरोप छ ।

एमालेका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राजधानीमा संरचना बनाएर लैजाने कुरामा कसैको दुईमत छैन तर अहिले चुनावको मुखमा हतार गर्नुले शंका उब्जेका छन् । भवन पूरा नहुँदै हतारोको अर्थ राज्य स्रोत दोहन गर्ने खेलो मात्रै हो ।’

जम्बो मन्त्रिमण्डल, भद्दा सचिवालय र साढे ६ अर्बको अस्पताल ठेक्का प्रकरणमा सरकार बद्नाम भएको र प्रदेश सरकारप्रति नै वितृष्णा प्रदा गरेको भन्दै श्रेष्ठले अस्थायी संरचनामा प्रदेश सभा सारेर थप आर्थिक भार बढाउने काम स्वीकार्य नहुने बताए । यही अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरिए यातायात र कर्मचारी खर्च बढ्ने र त्यसले प्रदेशमाथि ठूलो आर्थिक भार थोपर्ने श्रेष्ठको तर्क छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वीरबहादुर रानाले पनि प्रदेशसभा सार्ने षयमा सत्तारुढ दलका मन्त्री र सांसदहरु नै बेखबर रहेको बताए । ‘प्रदेशका कुनै पनि कार्यालय वा मन्त्रालय सार्ने निर्णय भएको छैन,’मन्त्री रानाले भने । प्रदेश सभाको भवन तयार नहुँदै हतार गर्ने कुरामा आफूहरूको विरोध हुने कांग्रेस सांसद वैजनाथ कलवारले बताए ।

२०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाबाट नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका (भालुवाङ, देउखुरी) क्षेत्रलाई तोकेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थायी संरचनाहरु त्यार गरेर मात्र बुटवलबाट प्रदेश सभा र मन्त्रालयहरु स्थायी राजधानीमा लैजाने घोषणा गरेका थिए ।